राज्यातील उद्वाहन तपासणी यंत्रणा अधिक सक्षम करणार- मुख्यमंत्री

Devendra Fadnavis statement,राज्यात सध्या सुमारे 2 लाख 10 हजार उद्वाहन कार्यरत असून नुकत्याच 25 हजार नवीन उद्वाहनांना मान्यता देण्यात आली आहे. सध्या मर्यादित कर्मचाèयांवर सर्व उद्ववाहनांना तपासणीची जबाबदारी आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येतील उद्वाहनांची तपासणी या मनुष्यबळाकडून करणे प्रत्यक्षात शक्य नसल्याचे शासनाने 519 नवीन पदांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, उद्वाहनांची वाढती संख्या पाहता ही पदेही भविष्यात अपुरी पडू शकतात, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.

 

 

विधान परिषद सदस्य अ‍ॅड. निरंजन डावखरे, सचिन अहिर यांनी राज्यातील गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये उद्वाहनांची नियमित देखभाल दुरुस्तीसंदर्भात प्रश्न विचारला असता, राज्यातील उद्वाहन तपासणी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याबरोबरच व्यापक सुधारणांची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

मुंबईत अग्निसुरक्षेसाठी जशी क्रिडेटेड थर्ड पार्टी ऑडिट व्यवस्था उभारण्यात आली आहे, त्याच धर्तीवर उद्वाहन तपासणीसाठीही अधिकृत, मान्यताप्राप्त तृतीय पक्ष यंत्रणा उभारण्याचा शासनाचा मानस आहे. या यंत्रणेमार्फत तांत्रिक तपासणी करून नियमित प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) उद्वाहनमध्ये प्रदर्शित करणे बंधनकारक केले जाईल. प्रत्येक उद्वाहनाची तपासणी कधी झाली, ती किती कालावधीपर्यंत वैध आहे, याची स्पष्ट नोंद उद्वाहनमध्ये लावणे आवश्यक राहील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.यासंदर्भातील दुरुस्ती विधेयक सध्याच्या अधिवेशनात सादर करण्यात आले असून नव्या कायद्यानुसार संबंधित अधिकाèयांना विस्तारित अधिकार दिले जाणार आहेत. वाढत्या उद्वाहन संख्येचा विचार करता भविष्यात आणखी दुरुस्त्यांची आवश्यकता भासू शकते, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

 

 

उद्वाहन देखभाल,Devendra Fadnavis statement,  तपासणीची वारंवारता, तांत्रिक निकष आणि उद्वाहन उत्पादक कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीत मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त, इतर महानगरपालिकांचे आयुक्त तसेच विद्युत विभागाचे अधिकारी सहभागी असतील. या समितीला स्पष्ट कार्यकक्षा देण्यात येणार असून पुढील सहा महिन्यांत उद्वाहन संदर्भातील नवीन एसओपी (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तयार केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.