प्रकल्पग्रस्तांसाठी शुल्कात कपात व मुदतवाढ देणार

Ashish Shelar  नागपूर येथील मल्टी मॉडेल इंटरनॅशनल कार्गो हब अ‍ॅण्ड इम्पोर्ट (मिहान) हा राज्यातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून त्यातून आतापर्यंत 1,27,225 रोजगारांची निर्मिती झाली असून, प्रकल्पग्रस्तांना विविध सुविधा देण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री आशिष शेलार यांनी विधानपरिषदेत दिली.

 

 

मिहान प्रकल्पात प्रकल्पग्रस्त शेतकèयांना मोबदला दिला नसल्याबाबत विधानपरिषद सदस्य कृपाल तुमाने यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यला उत्तर देताना मंत्री शेलार म्हणाले की, एसईझेड व नॉन-एसईझेड क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या मिहान प्रकल्पात आतापर्यंत 120 कंपन्यांनी गुंतवणूक केली आहे. त्यापैकी 90 कंपन्यांचे काम सध्या प्रत्यक्ष सुरू आहे.प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली असून जमीन, मोबदला, वाढीव भरपाई, घरबांधणी खर्च, प्लॉट तसेच आर्थिक मदत अशा विविध सुविधा देण्यात येत आहेत. 12.5 टक्के विकसित भूखंडाचा पर्याय स्वीकारलेल्या 360 प्रकल्पग्रस्तांना 9 एप्रिल 2025 च्याAshish Shelar  शासननिर्णयानुसार पात्र ठरविण्यात आले असल्याचे अ‍ॅड. शेलार यांनी सांगितले.या भूखंडांसाठीचे विकास शुल्क पूर्वी प्रति चौ. फूट 64 रुपये होते, ते कमी करून 50 रुपये प्रति चौ. फूट करण्यात आले आहे. तसेच शुल्क भरण्यासाठी काही प्रकल्पग्रस्तांनी मागितलेल्या मुदतवाढीला मान्यता देत 31 मार्चपर्यंतची मुदत देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 

 

मिहानमधील उद्योगांमध्ये स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था करण्यात आली आहे. पाच टक्के आरक्षणांतर्गत पात्र प्रकल्पग्रस्तांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली असून ती पुढील पिढीसाठी हस्तांतरणीय करण्यात आली आहेत, असेही मंत्री शेलार यांनी स्पष्ट केले.