नव्या आरटीई नियमांना उच्च न्यायालयात आव्हान

New RTE rules राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांची परिस्थिती बिकट आहे. अनेक शाळांमध्ये शिक्षक, व साेयीसुविधेची कमतरता आहे. बहुतांश लाेक या परिस्थितीत दर्जेदार शिक्षणासाठी खाजगी शाळेत शिक्षण घेऊ इच्छितात. कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलांसाठी 25 टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. पण राज्य सरकारच्या नव्या सुधारणेमुळे अनेक विद्यार्थी आरटीई प्रवेशापासून वंचित राहणार आहेत. या घटनेची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती अनिल किल्लाेर व न्यायमूर्ती राज वाकाेडे यांनी सरकारला खडेबाेल सुनवत 9 मार्चपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.

 

 

 

महाराष्ट्र शासनाने 12 फेब्रुवारी 2026 राेजी काढलेल्या शासन निर्णयाद्वारे आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी एक नवीन अट घातली. या अटीनुसार विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून 1 किलाेमीटर परिसरातील शाळाच निवडता येईल, अशी सक्ती करण्यात आली. या मनमानी आणि अन्यायकारक अटीला आव्हान देत चंद्रपूर जिल्ह्यातील शंकर आत्राम, करिष्मा बांगडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांर्ते अ‍ॅड. बाेधी रामटेके आणि अ‍ॅड. दीपक चटप यांनी युक्तिवाद केला. याचिकेत असे नमूद करण्यात आले की, 1 किलाेमीटरची सक्ती ही New RTE rules  आरटीई कायद्याच्या उद्देशालाच बाधा आणणारी असून ती संविधानातील शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराच्या विराेधात आहे.

 

 

याचिकाकर्ते शंकर आत्राम हे चंद्रपूर जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील रहिवासी आहेत. त्यांच्या पाल्याला आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी अर्ज करायचा हाेता; मात्र त्यांच्या घरापासून 1 किलाेमीटरच्या आत एकही पात्र शाळा उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना अर्ज करता आला नाही. परिणामी, ही अट केवळ प्रशासकीय नसून प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणारी असल्याचे याचिकेत मांडण्यात आले.

 

 

New RTE rules  या प्रकरणातील वकिलांनी सांगितले की, आरटीई कायद्याचा मूलभूत उद्देश हा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांतील मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र 1 किलाेमीटरची सक्ती लादल्याने विशेषतः ग्रामीण व आदिवासी भागांतील मुलांना या याेजनेचा लाभ घेणे अशक्य हाेत आहे. त्यामुळे ही अट मनमानी, अवैध आणि असंवैधानिक आहे. हा निर्णय रद्द झाल्यास महाराष्ट्रातील वंचित घटकांतील हजाराे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.