जबरदस्ती धर्मांतर केल्यास होणार अटक; महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने विधेयक केले मंजूर

forced-conversion-in-maharashtra गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याशी संबंधित विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. हे विधेयक आता विधानसभेत मांडले जाईल, जिथे ते कायद्यात रूपांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. फडणवीस यांच्या मते, महाराष्ट्रात जबरदस्तीने धर्मांतर केल्यास आता थेट अटक होईल.

 

 

महाराष्ट्राचे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, राज्यात धर्मांतरविरोधी कायद्याची मागणी बऱ्याच काळापासून वाढत होती. त्यांच्या मते, हिंदूत्ववादी संघटना आणि समर्थकांनी कायद्याच्या समर्थनार्थ वर्षानुवर्षे मोहीम आणि निषेध केला. forced-conversion-in-maharashtra आता, नवीन कायद्यानुसार, जबरदस्तीने किंवा प्रेरित करून धर्मांतर करणे हा अजामीनपात्र गुन्हा मानला जाईल, ज्याला त्वरित अटक करावी लागेल.

राणे यांनी अभिमानाने घोषित केले की, "आज, देवा भाऊंच्या महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळाने देशातील सर्वात कठोर धर्मांतरविरोधी कायद्याला मान्यता दिली आहे." त्यांनी हा कायदा गुजरात आणि मध्य प्रदेशातील कायद्यांपेक्षाही कठोर असल्याचे वर्णन केले आणि जोडले की जबरदस्तीने, फसवणूकीने किंवा प्रलोभनाने केलेले धर्मांतर हे अजामीनपात्र गुन्हे मानले जातील. आरोपींना तात्काळ अटक करणे शक्य होईल आणि जामीन सहजासहजी मिळणार नाही. तांत्रिक तरतुदींबद्दलची सविस्तर माहिती लवकरच सार्वजनिक केली जाईल.

दरम्यान, शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. कृषी मंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी सांगितले की, कर्जमाफीबाबत ३० जूनपर्यंत ऐतिहासिक निर्णय घेतला जाईल. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात एक उच्चस्तरीय समिती आपला अहवाल सादर करेल, त्यानंतर अंतिम घोषणा केली जाईल. forced-conversion-in-maharashtra कर्जमाफीसोबतच हवामान आणि कीटकांच्या इशाऱ्यांसह शेती मजबूत करण्यासाठी धोरणे लागू केली जातील यावर भरणे यांनी भर दिला.

हे उल्लेखनीय आहे की धर्मांतर विरोधी कायदा लागू करण्याचा महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचा निर्णय सामाजिक सुरक्षा मजबूत करेल, तर कर्जमाफीमुळे शेतकरी समुदाय मजबूत होईल. ही पावले विकास आणि स्थिरतेच्या दिशेने एक मैलाचा दगड ठरतील असा सरकारचा दावा आहे.