इराणशी युद्ध सुरू असताना ट्रम्प अडचणीत; अमेरिकेतील २४ राज्यांनी कोर्टात खेचले

24-us-states-take-trump-to-court डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली असताना त्यांच्या स्वतःच्या देशात मात्र त्यांच्यावर टीकेचा भडिमार सुरूच आहे. अमेरिकेतील तब्बल २४ राज्यांनी ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या नव्या आयात शुल्काविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. या राज्यांनी एकत्र येत ट्रम्प यांनी सर्व देशांवर लादलेल्या दहा टक्के नव्या आयात शुल्काविरोधात दावा दाखल केला आहे.

 

 

मागील महिन्यात सुप्रीम कोर्ट ऑफ द युनायटेड स्टेट्स ने ट्रम्प यांनी जाहीर केलेले जागतिक आयात शुल्क रद्द ठरवले होते. त्यानंतर ट्रम्प यांनी पुन्हा सर्व देशांवर दहा टक्के नवीन शुल्क लागू केले. 24-us-states-take-trump-to-court मात्र या निर्णयाविरोधात न्यूयॉर्क, कॅलिफोर्निया, ओरेगॉन यांसह अनेक राज्यांच्या कायदा अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात आक्षेप नोंदवला आहे. त्यांच्या मते, ट्रम्प यांनी अशा प्रकारचे शुल्क लागू करण्याचा अधिकार नसतानाही तो वापरला आहे.

२४ राज्यांच्या या गटाने युनायटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड येथे दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की हे आयात शुल्क बेकायदेशीर असल्यामुळे न्यायालयाने ते अमान्य ठरवावे आणि नागरिकांकडून आकारलेली रक्कम परत देण्याचे आदेश द्यावेत. सध्या ट्रम्प यांनी लागू केलेले हे शुल्क १५० दिवसांसाठी लागू करण्यात आले आहे. पुढे ते कायम ठेवायचे की नाही याचा निर्णय अमेरिकेच्या संसदेकडून होणार आहे. मात्र ट्रम्प यांनी हे शुल्क १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचाही इशारा दिला असून त्यांची प्रशासन व्यवस्था ते दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहे.

या प्रकरणात राज्यांच्या गटाने असा युक्तिवाद केला आहे की १९७४ च्या व्यापार कायद्यातील तरतुदींनुसार राष्ट्राध्यक्षांना इतक्या मोठ्या आणि सतत बदलणाऱ्या आयात शुल्काचा अधिकार दिलेला नाही. 24-us-states-take-trump-to-court हा कायदा केवळ मर्यादित परिस्थितीत शुल्क लावण्याची परवानगी देतो, उदाहरणार्थ एखाद्या देशाला देयक तुटीचा गंभीर सामना करावा लागत असेल तरच अशी पावले उचलता येतात. परंतु सध्या अमेरिकेची स्थिती तशी नसल्याचा दावा या राज्यांनी केला आहे. तसेच आयात शुल्क भेदभावपूर्ण पद्धतीने लागू करता येत नाही, असा कायद्याचा नियम असून ट्रम्प यांचे निर्णय त्या नियमाच्या विरोधात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.

लेटिशिया जेम्स यांच्या कार्यालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की नव्या शुल्कामध्ये काही देशांमधून येणाऱ्या वस्तूंना सूट देण्यात आली आहे. त्यात कॅनडा, मेक्सिको, कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरस आणि निकाराग्वा यांसारख्या देशांतील अनेक वस्तूंचा समावेश आहे. सुमारे चौर्‍याऐंशी पानांची एक यादी तयार करून काही विशिष्ट उत्पादनांना या शुल्कातून वगळण्यात आले असल्याचेही या निवेदनात सांगण्यात आले.

लेटिशिया जेम्स यांनी आरोप केला की राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प पुन्हा एकदा कायदा आणि संविधानाकडे दुर्लक्ष करत आहेत. या निर्णयामुळे ग्राहक आणि लहान उद्योगांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे. तर रॉब बॉन्टा यांनी सांगितले की कॅलिफोर्निया राज्याने यापूर्वीही अशा बेकायदेशीर शुल्कांना आव्हान दिले आहे, कारण वाढत्या महागाईमुळे नागरिक आधीच त्रस्त आहेत.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम काही विशिष्ट उद्योगांवर लावलेल्या शुल्कांवर होणार नाही. मात्र यामुळे आयात करणाऱ्या कंपन्यांना आधी भरलेली रक्कम परत मागण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. या बेकायदेशीर ठरवलेल्या शुल्कांमधून २०२५ च्या अखेरीपर्यंत अमेरिकन सरकारला १३० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक महसूल मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे.