वॉशिंग्टन,
allegations-on-trump-in-epstein-files अमेरिकेत अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक तस्करी प्रकरणातील कुख्यात व्यक्ती जेफरी एपस्टीनच्या प्रकरणामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप संकटात आहेत. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने ५ फेब्रुवारी रोजी एफबीआयचे काही नवीन दस्तऐवज जाहीर केले. या दस्तऐवजांमध्ये एका महिलेशी केलेल्या मुलाखतीची सविस्तर माहिती समाविष्ट आहे. या महिलेले आरोप केला की जेव्हा ती एपस्टीनद्वारे ट्रंपला भेटायला पाठवण्यात आली होती, तेव्हा ट्रंप यांनी तिचे लैंगिक शोषण केले होते.

अमेरिकेच्या न्याय विभागाने सांगितले की, ही दस्तऐवज आधी सार्वजनिक करण्यात आलेली नव्हती कारण ती चुकीने "डुप्लिकेट" म्हणजेच पुनरावृत्ती दस्तऐवज म्हणून चिन्हांकित करण्यात आली होती. दरम्यान, अमेरिकेच्या विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते या प्रकरणात प्रश्न उपस्थित करत आहेत की ट्रंप सरकार एपस्टीनशी संबंधित दस्तऐवज कसे हाताळत आहे आणि ते याची चौकशी करत आहेत. २०१९ मध्ये एफबीआयने या महिलेशी अनेक मुलाखती घेतल्या होत्या आणि गुरुवारी जाहीर केलेल्या दस्तऐवजांमध्ये या मुलाखतींची सविस्तर माहिती समाविष्ट आहे. allegations-on-trump-in-epstein-files एएफपीच्या अहवालानुसार, मुलाखतीत या महिलेने सांगितले की तिची वय १३ ते १५ वर्षांच्या दरम्यान होती, तेव्हा एपस्टीन आणि ट्रंप यांनी दोघांनी तिचा शोषण केला. एका मुलाखतीत तिने सांगितलं की एपस्टीन तिला न्यूयॉर्क किंवा न्यूजर्सी घेऊन गेला आणि तिथे ट्रंपला भेटवून दिले. महिला म्हणाली की, जेव्हा ट्रंप तिला ओरल सेक्स करण्यासाठी दबाव देत होते, तेव्हा तिने त्यांना चावलं.
महिलेने हे देखील सांगितले की मागील काही वर्षांत तिला आणि तिच्या जवळच्या लोकांना अनेक धमकीपूर्ण फोन कॉल्स आले, ज्यामध्ये तिला गप्प राहण्यास सांगितले गेले. तिच्या मते, हे कॉल एपस्टीनशी संबंधित व्यक्तींनी केले असावेत. ट्रंप यांनी एपस्टीनशी संबंधित सर्व आरोपांमध्ये कोणताही गैरप्रकार केलेला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. allegations-on-trump-in-epstein-files आधी न्याय विभागाने सांगितले होते की, जाहीर केलेल्या काही दस्तऐवजांमध्ये ट्रंपविरोधातील "खोटे आणि सनसनीखेज" दावे आहेत. विरोधी डेमोक्रॅटिक नेत्यांनी ट्रंप सरकारवर आरोप केला आहे की, त्यांनी एपस्टीनच्या तपासाशी संबंधित काही माहिती लपवण्याचा प्रयत्न केला, जी ट्रंपसाठी हानिकारक ठरू शकते. बुधवारला अमेरिकन प्रतिनिधी सभेच्या एका समितीने निर्णय घेतला की, अॅटर्नी जनरल पाम बौंडी यांना समन पाठवण्यात येईल, जेणेकरून न्याय विभागाने दस्तऐवज हाताळण्याच्या पद्धतीबाबत त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मिळवता येईल.