भारत सरकारने रिफायनरींना चेतावणीसह दिला 'विशेष अधिकार';

indian-government-warning-to-refineries जागतिक ऊर्जा संकट आणि पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे भारताची चिंता वाढली आहे. कच्च्या तेलाच्या आणि वायूच्या किमतीतील चढउतारांना प्रतिसाद म्हणून, केंद्र सरकारने कठोर उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, सरकारचे प्राथमिक ध्येय सामान्य माणसाच्या स्वयंपाकघराचे आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीतील कोणत्याही व्यत्ययापासून संरक्षण करणे आहे. यासाठी, रिफायनरीजना उत्पादन वाढवण्याचे आणि फक्त देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

 

नवीन आदेशानुसार, रिफायनरीजना त्यांचे संपूर्ण एलपीजी उत्पादन फक्त तीन सरकारी मालकीच्या कंपन्यांना विकावे लागेल - आयओसी, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की घरगुती ग्राहकांसाठी स्वयंपाकाच्या गॅसची कमतरता भासू नये. संकटाच्या काळात पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी कंपन्यांना हा साठा फक्त सामान्य लोकांसाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एलपीजी उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या प्रोपेन आणि ब्युटेन वायूंचा यापुढे औद्योगिक कारणांसाठी पुनर्वापर केला जाणार नाही. कंपन्या अनेकदा या वायूंचा वापर प्लास्टिक तयार करण्यासाठी करत असत, परंतु सरकारने आता यावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. indian-government-warning-to-refineries रिफायनरीजना या वायूचा वापर औद्योगिक कारणांसाठी न करता केवळ स्वयंपाकाच्या गॅस उत्पादनासाठी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे देशात स्वावलंबीता वाढेल.

भारत आपल्या एलपीजी गरजांपैकी ६०% आयात करतो, परंतु पश्चिम आशियातील तणावामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या सागरी मार्गांवर पुरवठ्यातील अडचणी वाढल्या आहेत. सरकारला खात्री करायची आहे की अशा कोणत्याही बाह्य व्यत्ययाचा भारतीय कुटुंबांवर परिणाम होणार नाही. indian-government-warning-to-refineries म्हणूनच, देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवून आणि भविष्यात कोणत्याही मोठ्या ऊर्जा संकटाला टाळून ते परकीय अवलंबित्व कमी करण्याची तयारी करत आहे. उज्ज्वला योजनेच्या लाखो महिला लाभार्थ्यांना वेळेवर गॅस पोहोचवणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे. ग्रामीण कुटुंबांवर आंतरराष्ट्रीय किमतींचा भार पडू नये यासाठी देशांतर्गत साठा मजबूत केला जात आहे. पुरवठा साखळीत कोणतेही व्यत्यय येणार नाहीत आणि महिलांना सिलिंडरची वाट पाहावी लागू नये याची खात्री सरकार करत आहे. स्वयंपाकघरातील स्थिर बजेट राखण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे.

जागतिक किमतीतील चढउतारांचा सामान्य जनतेवर थेट परिणाम होऊ नये यासाठी २०२७ पर्यंत देशांतर्गत साठा मजबूत करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. मागणीनुसार उत्पादन वाढवल्याने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होईल आणि परकीय चलन वाचेल. अशाप्रकारे, सरकार भारतीय कुटुंबांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी राजनैतिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मोठे निर्णय घेत आहे.