आज महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर होणार

Maharashtra budget 2026, सध्या राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असून, आज ६ मार्च २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दुपारी २ वाजता राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करणार आहेत. यापूर्वी राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था चालू आर्थिक वर्षात ७.९ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तसेच, देशपातळीवर थेट परकीय गुंतवणुकीत (FDI) ३१ टक्के वाटा घेऊन महाराष्ट्र सर्वप्रथम क्रमांकावर आहे, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

 

 

आर्थिक पाहणी Maharashtra budget 2026,  अहवालानुसार, राज्याचे दरडोई उत्पन्न ३,४७,९०३ रुपये इतके असून, ते देशाच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा (२,१९,५७५ रुपये) सुमारे ५८ टक्क्यांनी जास्त आहे. राज्याचे सांकेतिक स्थूल उत्पन्न ५१ लाख कोटी रुपयांच्या टप्प्यावर पोहोचले आहे.

 

 

राज्यातील परकीय गुंतवणूक Maharashtra budget 2026,  देशातील एकूण FDI च्या ३१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली असून, महाराष्ट्र पुन्हा एकदा थेट परकीय गुंतवणुकीत अग्रगण्य राज्य ठरले आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्रात ६३.८५ लाख उद्योगांची नोंदणी झाली असून, यामधून २.५२ कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार मिळाला आहे. स्टार्टअप्सच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राचा वाटा १७ टक्के असून, हा देशातील सर्वाधिक आहे.राज्यातील रस्ते, मेट्रो आणि विमानतळांच्या प्रकल्पांना वेग मिळाला आहे. मुंबई ते नागपूर जोडणारा समृद्धी महामार्ग जून २०२५ पासून पूर्णपणे कार्यान्वित झाला असून, डिसेंबर २०२५ पासून नवी मुंबई विमानतळावरील विमानसेवा सुरू झाली आहे. मुंबई मेट्रो लाईन-३ (कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ) ऑक्टोबर २०२५ पासून चालू असून दररोज ७८ हजार प्रवाशांचा लाभ मिळतो.२०२५ मध्ये सरासरीच्या १०९.१ टक्के पाऊस पडला, ज्यामुळे खरीप पेरणी १५७ लाख हेक्टरवर झाली. तथापि, कडधान्य उत्पादनात काहीशी घट अपेक्षित आहे. अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसाचा फटका बसलेल्या ११६ लाख शेतकऱ्यांना ९,०२२ कोटी रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच, ७.३७ लाख सौर कृषी पंप बसवण्यात आले आहेत.

 

 

नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ४.०९ कोटी Maharashtra budget 2026,  शिवभोजन थाळ्यांचे वाटप झाले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत नागरी भागात ८.७५ लाख आणि ग्रामीण भागात १६.०५ लाख घरांची निर्मिती पूर्ण झाली आहे. जल जीवन अभियानांतर्गत ९० टक्क्यांहून अधिक कुटुंबांना घरापर्यंत पाणी पोहोचले आहे.राज्याने आपल्या खर्चावर नियंत्रण ठेवून राजकोषीय तूट २.७ टक्क्यांवर मर्यादित ठेवली आहे, जी ३ टक्क्यांच्या विहित मर्यादेच्या आत आहे.सारांशतः, अहवालात महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेतील सकारात्मक वाढ, गुंतवणूक आकर्षण, उद्योग व कृषी क्षेत्रातील प्रगती तसेच सामाजिक कल्याण प्रकल्पांची पूर्तता या सर्व बाबींचा उल्लेख आहे, जे आज सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाच्या दिशादर्शक ठरणार आहेत.