महाराष्ट्र अर्थसंकल्पावर राजकीय रणधुमाळी

maharashtra-budget : राज्याचे मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवार 6 मार्च रोजी राज्याच्या विधिमंडळात सन 2026-27 चा अर्थसंकल्प सादर केला. राज्याच्या अर्थसंकल्पानंतर राजकीय वातावरण तापले असून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. सत्ताधारी पक्षाने हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्य, शेतकरी, महिला व युवकांच्या विकासाला चालना देणारा लोकाभिमुख अर्थसंकल्प असल्याचा दावा केला आहे. तर दुसरीकडे विरोधकांनी या अर्थसंकल्पावर जोरदार टीका करत घोषणांचा पाऊस पाडला असला तरी प्रत्यक्षात ठोस उपाययोजना नसल्याचा आरोप केला आहे. आजच्या अर्थसंल्पावर जिल्ह्यातील पुढारी, लोकप्रतिनिधी यांनी दिलेल्या प्रतिक्रीया..

 

 

 

 

 

 

राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देत शेतकरी, महिला, युवक आणि उद्योग क्षेत्राला बळ देणारा हा लोकाभिमुख अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया भाजपाचे गोंदिया येथील आ. विनोद अग्रवाल यांनी दिली.

 

 

 

शेतकर्‍यांना कर्जमाफी, कृषी क्षेत्रासाठी वाढीव तरतूद, सिंचन प्रकल्पांना गती आणि ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांवर भर देऊन शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नवाढीचा मार्ग मोकळा करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे मत तिरोडाचे आमदार विजय रहांगडाले यांनी व्यक्त केले.

 

 

 

रस्ते, मेट्रो, उद्योग व पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी देऊन राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीला वेग देणारा हा दूरदृष्टीचा अर्थसंकल्प असल्याचे मत जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष लायराम भेंडारकर यांनी व्यक्त केले.

 

 

 

महिला स्वावलंबन, कौशल्य विकास आणि रोजगार निर्मितीवर भर देत सामाजिक न्यायाचा समतोल साधणारा, शेतकरी, महिला, युवकांना बळ देणारा अर्थसंकल्प असल्याचे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अर्जुनीमोरचे आ. राजकुमार बडोले यांनी व्यक्त केले.

 

 

 

राज्याला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व प्रगत करण्यासाठी नियोजनबद्ध तरतुदी असलेला हा अर्थसंकल्प ‘विकसित महाराष्ट्र’ घडविण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल असल्याची पगतिक्रीया देवरी-आमगाचे भाजप आ. संजय पुराम यांनी दिली.

 

 

 

महाराष्ट्र शासनाने ‘लखपती दीदी’ उपक्रमाचा विस्तार करत आणखी 25 लाख महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे लक्ष्य ठेवणे हा अत्यंत स्वागतार्ह निर्णय आहे. स्वयं-सहाय्यता गट व विविध योजनांच्या माध्यमातून महिलांना उत्पन्नाच्या नव्या संधी मिळतील. यामुळे महिलांचे आर्थिक सशक्तीकरण होऊन आत्मनिर्भर महाराष्ट्र घडविण्यास चालना मिळणार असल्याचे मत भजपा जिल्हाध्यक्ष सीता राहंगडाले यांनी व्यक्त केले.

 

 

 

गोपीनाथ मुंडे अपघात सहायता योजनेचा विस्तार करून शेतकर्‍यांसोबत कृषी मजुरांनाही या योजनेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय अत्यंत संवेदनशील व स्तुत्य आहे. अपघाताच्या प्रसंगी मजुरांच्या कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळण्यास यामुळे मदत होईल. ग्रामीण भागातील कामगारांसाठी ही योजना सुरक्षा कवच ठरणार असल्याचा विश्वास भाजयुमो अध्यक्ष रोहित अग्रवाल यांनी व्यक् केला.

 

 

 

महाराष्ट्र सरकारने राज्याला ग्लोबल मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनविण्याचा घेतलेला संकल्प आणि उद्योगांना चालना देण्यासाठी सुरू केलेला इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लॅटफॉर्म हा दूरदर्शी व स्वागतार्ह निर्णय आहे. या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना एकाच ठिकाणी सर्व आवश्यक प्रक्रिया व सुविधा उपलब्ध होणार असून राज्यात गुंतवणुकीला नवी गती मिळेल. असा विश्वास डीआरयूसीसी सदस्य विनोद चांदवानी यांनी व्यक्त केला.

 

 

 

राज्याचा अर्थसंकल्प सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा आहे. शेतकर्‍यांसाठी कर्जमाफी, नियमित कर्जफेड करणार्‍यांना प्रोत्साहन अनुदान तसेच शेती, उद्योग आणि पायाभूत सुविधांवर दिलेला भर सकारात्मक आहे. महिला सक्षमीकरण, युवकांसाठी रोजगार निर्मिती आणि ग्रामीण विकासासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी राज्याच्या प्रगतीला नवी दिशा देईल, अशी प्रतिक्रीया किशोर तरोणे यांनी दिली

 

 

अर्थसंकल्पात मोठमोठ्या घोषणा करण्यात आल्या असल्या तरी त्यासाठी ठोस आर्थिक तरतूद नसल्याची टीका माजी आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी केली.

 

 

 

शेतकरी कर्जमाफी, हमीभाव आणि शेतीमालाच्या बाजारपेठेच्या प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना नसल्याने शेतकरीवर्गाची निराशा झाल्याची प्रतिक्रिया जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष दिलीप बनसोड यांनी दिली.

 

 

 

रोजगार निर्मितीबाबत केवळ आश्वासने देण्यात आली असून बेरोजगारीच्या गंभीर समस्येवर अर्थसंकल्पात ठोस उपाय दिसत नसल्याची टीका गोंदियाचे नगराध्यक्ष सचिन शेंडे यांनी केली.

 

 

 

सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी महागाई कमी करण्याबाबत आजच्या अर्थसंल्पात कोणतीही ठोस योजना नसल्याचा आरोप काँग्रेसचे सचिव अमर वर्‍हाडे यांनी केला.