तभा वृत्तसेवा
यवतमाळ,
Dr. Sandeep Dhurve भगवान बिरसा मुंडा यांच्या 150 व्या जयंती, म्हणजेच राष्ट्रीय जनजाती गौरव दिवसाचे औचित्य साधून आदिवासी अस्मितेसाठी आक्रमक आणि अभ्यासू पवित्रा घेणारे अखिल भारतीय जनजाती सुरक्षा मंचाचे केंद्रीय पदाधिकारी, माजी आमदार डॉ. संदीप धुर्वे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले आहे. महाराष्ट्रात बहुप्रतिक्षित ‘धर्मांतर विरोधी कायदा’ राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केला असून, या संदर्भात लवकरच शासन निर्णय (जीआर) निर्गमित करण्यात येणार आहे.
मनोर येथे आयोजित 4 दिवसांच्या भव्य ‘जनजाती कला महोत्सवात’ डॉ. संदीप धुर्वे यांनी धर्मांतराचा मुद्दा अत्यंत तार्किक आणि प्रभावी पद्धतीने मांडला. त्यांनी स्पष्ट केले की, धर्मांतर हे केवळ श्रद्धेचे परिवर्तन नसून ती आदिवासींच्या मूळ अस्तित्वावर केलेला घाला आहे. ज्या पद्धतीने निसर्गपूजक आदिवासींची संस्कृती आणि परंपरा पुसण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, त्याला रोखण्यासाठी केवळ भाषणे नकोत तर कडक कायद्याचे कवच हवे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली होती. त्यांच्या याच ‘युनिक’ मांडणीची दखल थेट राज्य सरकारने घेतली आहे.
संस्कृतीच्या रक्षणासाठी ‘सुरक्षा कवच’
डॉ. संदीप धुर्वे यांनी हा मुद्दा केवळ राजकीय न ठेवता तो आदिवासींच्या अस्तित्वाचा लढा बनवला. राज्य सरकारने या कायद्याच्या प्रक्रियेला आता अधिकृतपणे गती दिली आहे. या निर्णयामुळे, छल-कपट, आमिषांना लगाम आणि प्रलोभन, फसवणूक किंवा भीती दाखवून होणाèया धर्मांतरावर आता कडक कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आदिवासी बांधवांच्या हजारो वर्षांच्या परंपरा, रुढी आणि मूळ ओळख टिकवण्यासाठी हा कायदा ‘सुरक्षा कवच’ ठरेल.
देशभर ‘डीलिस्टिंग’ आणि धर्मांतर विरोधी लढ्याचा एल्गार
डॉ. संदीप धुर्वे हे केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर देशभर अखिल भारतीय जनजाती सुरक्षा मंचच्या माध्यमातून ‘डीलिस्टिंग’ (धर्मांतरित व्यक्तींना आरक्षणातून वगळणे) आणि धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी लढा देत आहेत. ज्या वेगाने ख्रिश्चन व इतर धर्मीयांकडून आदिवासींचे धर्मांतर केले जात आहे, ती बाब देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी आणि सांस्कृतिक अखंडतेसाठी चिंतेची असल्याचे त्यांनी सातत्याने केंद्र व राज्य सरकारकडे पुराव्यासह मांडले आहे.