‘द केरळ स्टोरी’ आणि...

 

love jihad भारतीय समाजाची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे आपल्या समाजाला ‘धोका’ कळत नाही. अनेकांनी धोका आहे असे सप्रमाण सिद्ध केले तरी आपला समाज त्याकडे एकतर दुर्लक्ष करतो किंवा खिल्ली उडवतो. आपल्याला अजगराला मिठी मारायची भलतीच हौस असते. याला सावरकरांनी ‘मला काय त्याचे?’ ही वृत्ती म्हटले आहे. भारतात गेल्या काही वर्षांपासून ‘लव्ह जिहाद’ ही समस्या मोठ्या प्रमाणात आढळून आली आहे. आपल्या समाजाला ही समस्या आहे, याची जाणीव अजूनपर्यंत झालेली नाही. गेल्या काही वर्षांपासून भारतात ‘धर्मांतरण विरोधी कायदा’ आणि ‘लव्ह जिहाद’ या संकल्पनांवर तीव्र चर्चा सुरू आहे. या चर्चेला ‘द केरळ स्टोरी’ आणि नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ‘द केरळ स्टोरी 2 : गोज बियॉन्ड’ या चित्रपटांनी अधिक धार दिली आहे.

 

 

 

हे चित्रपट लव्ह जिहाद आणि बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांवर प्रकाश टाकतात, ज्यामुळे समाजात या विषयावर नव्याने विचारमंथन सुरू झाले आहे. महाराष्ट्रातही आता धर्मांतरण विरोधी कायद्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असून या कायद्याच्या तरतुदी आणि त्याचे सामाजिक परिणाम यावर सविस्तर चर्चा करणे आवश्यक आहे. ‘द केरळ स्टोरी’ हा चित्रपट 2023 मध्ये प्रदर्शित झाला आणि या चित्रपटाने देशभरात मोठी खळबळ उडवून दिली. केरळमधील हिंदू आणि ख्रिश्चन मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून त्यांचे धर्मांतर कसे केले जाते आणि त्यांना दहशतवादी संघटनांमध्ये कसे सामील केले जाते, हे या चित्रपटात दाखवण्यात आले होते. या चित्रपटावर अनेकांनी टीका केली तर काहींनी त्याचे समर्थन केले. नुकताच प्रदर्शित झालेला ‘द केरळ स्टोरी 2 : गोज बियॉन्ड’ हा चित्रपटही याच विषयावर आधारित असून त्यात विविध कथांमधून धर्मांतराच्या घटनांची सुसंगत मांडणी केली आहे. ज्येष्ठ अभिनेते शरद पोंक्षे यांनी ‘द केरळ स्टोरी 2’ या चित्रपटाचे कौतुक केले आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत हा चित्रपट ‘दाहक’ असल्याचे म्हटले आहे आणि प्रत्येक हिंदू व्यक्तीने तो आपल्या मुलांना दाखवावा, असे आवाहनही केले आहे. या चित्रपटांमुळे लव्ह जिहादसारख्या प्रकरणांचे वास्तव समोर येत असल्याचा दावा अनेकांनी केला आहे, तर पुरोगामी विश्वाने याला ‘प्रचारकी चित्रपट’ असे म्हटले आहे.

 

‘लव्ह जिहाद’ या संकल्पनेनुसार मुस्लिम पुरुष हिंदू किंवा ख्रिश्चन मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून त्यांचे धर्मांतर करतात आणि काही प्रकरणांमध्ये त्यांना दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील करतात, असा आरोप आहे. सुरुवातीला अनेक पुरोगामी विचारसरणीच्या लोकांनी ही संकल्पना नाकारली होती, परंतु आता अनेक प्रकरणांमधून हे वास्तव समोर येत आहे. ‘झांगुर बाबा’ प्रकरण हे याचेच एक ज्वलंत उदाहरण आहे. ‘झांगुर बाबा’चे खरे नाव जमालुद्दीन असे आहे. हा उत्तर प्रदेशातील एका मोठ्या धर्मांतरण रॅकेटचा सूत्रधार असल्याचा आरोप आहे. त्याच्यावर आणि त्याच्या साथीदारांवर हजारो निष्पाप मुलींना फसवून त्यांचे धर्मांतर केल्याचा गंभीर आरोप आहे. या प्रकरणात कोट्यवधी रुपयांच्या विदेशी निधीचा वापर झाल्याचेही तपासात समोर आले आहे, ज्यामुळे या रॅकेटचे जाळे किती मोठे आणि संघटित आहे हे स्पष्ट होते. झांगुर बाबाने केवळ धर्मांतरच केले नाही, तर अनेक मुलींचे शोषणही केल्याचे आरोप आहेत. या प्रकरणाने लव्ह जिहाद आणि बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतराच्या धोक्यांकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले आहे, ज्यामुळे धर्मांतरण विरोधी कायद्याची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे.

 

महाराष्ट्रात ‘लव्ह जिहाद’ आणि बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतराच्या वाढत्या घटनांच्या पृष्ठभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाने ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2026’ या धर्मांतरण विरोधी कायद्याच्या मसुद्याला नुकतीच मंजुरी दिली आहे. हा कायदा राज्य विधानसभेत मांडला जाणार असून त्याचे स्वरूप इतर राज्यांमधील कायद्यांपेक्षा अधिक कठोर असण्याची शक्यता आहे. या कायद्यातील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत

 

कठोर शिक्षा : फसवणूक, आमिष दाखवून किंवा जबरदस्तीने धर्मांतर केल्यास दोषींना 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. हे इतर राज्यांमधील कायद्यांपेक्षा अधिक कठोर मानले जात आहे.

 

सामूहिक धर्मांतर : जर सामूहिक धर्मांतर घडवून आणले जात असेल, तर शिक्षेची तरतूद आणखी कठोर असेल. काही वृत्तांनुसार, अशा प्रकरणांमध्ये 20 वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंत तुरुंगवास आणि 25 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते.

 

पूर्वपरवानगी बंधनकारक : धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला 60 दिवस आधी जिल्हाधिकाèयांकडे अर्ज करून परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. याशिवाय, धर्मांतर करणाऱ्या धार्मिक नेत्यालाही जिल्हाधिकाऱ्याना माहिती द्यावी लागेल.

रक्त संबंधातील व्यक्तींना तक्रारीचा अधिकार : पीडित व्यक्तीच्या कुटुंबातील किंवा रक्ताच्या नात्यातील कोणत्याही व्यक्तीला या कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार असेल.love jihad यामुळे पीडितांना न्याय मिळविण्यासाठी मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.

 

पुरावे आणि तपास : धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये, धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीला हे सिद्ध करावे लागेल की, धर्मांतरण हे स्वेच्छेने झाले आहे आणि त्यात कोणतीही जबरदस्ती किंवा फसवणूक नव्हती. तपासासाठी विशेष पथके नेमली जाण्याची शक्यता आहे.

या कायद्याचा मुख्य उद्देश लव्ह जिहाद आणि बळजबरीने होणारी धर्मांतरे रोखणे हा आहे. यामुळे महिलांचे संरक्षण होईल आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचा गैरवापर थांबेल. हा कायदा लागू झाल्यानंतर महाराष्ट्रात धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली होणाèया गैरप्रकारांना आळा बसेल.

 

महाराष्ट्रात प्रस्तावित असलेल्या धर्मांतरण विरोधी कायद्याच्या आवश्यकतेवर आणि त्याच्या विरोधात विविध मते मांडली जात आहेत. या कायद्याचे समर्थक लव्ह जिहाद आणि बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचे मानतात. ‘द केरळ स्टोरी’सारख्या सत्य घटनेवरील चित्रपटांमुळे आणि ‘झांगुर बाबा’सारख्या प्रकरणांमुळे या मागणीला अधिक बळ मिळाले आहे. दुसरीकडे काही स्वयंघोषित पुरोगामी विश्व या कायद्याला विरोध करीत आहेत. पुरोगामी विश्वाची गंमत अशी आहे की, पुरोगामी विश्व हे भयंकर प्रतिगामी आहे. इराणचे प्रमुख खामेनेई हे भयावह पद्धतीचे प्रतिगामी नेते होते. कट्टरतावादी होते. मात्र भारतातील पुरोगामी विश्व त्यांच्या समर्थनार्थ उतरले आहेत. त्यांनी निर्माण केलेले कायदे हे पूर्णपणे महिलांच्या विरोधात होते, तरीदेखील पुरोगामी लोक त्यांना समर्थन का देतात? कारण पुरोगामी लोक हे मुळातच कट्टर प्रतिगामी आहेत. हा कट्टर प्रतिगामी लोकांनी पुरोगामी नावाचे मास्क लावलेले आहे. हे मास्कमॅन आहेत हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे मुळातले कट्टर प्रतिगामी जे पुरोगामी म्हणून वावरतात त्यांचा धर्मांतरण विरोधी कायद्याला विरोध असणार आहे.

 

मात्र, ‘द केरळ स्टोरी’ चित्रपटांनी आणि ‘झांगुर बाबा’सारख्या प्रकरणांनी ‘लव्ह जिहाद’ आणि बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतराच्या मुद्यावर समाजात एक मोठी चर्चा घडवून आणली आहे. या पृष्ठभूमीवर महाराष्ट्रात प्रस्तावित असलेला धर्मांतरण विरोधी कायदा हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या कायद्याच्या तरतुदी, विशेषतः कठोर शिक्षा आणि पूर्वपरवानगीची अट या विषयावर सरकार किती गंभीर आहे, यातून आपल्याला कळते. मात्र, या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या विषयावर सखोल विचारमंथन आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. मात्र, कायद्याबरोबर समाजानेही याकडे जागरूक होऊन पाहिले पाहिजे. कोणताही ‘धोका’ हा ‘धोका आहे’ हे स्वीकारणे अत्यंत आवश्यक आहे. या कायद्यामुळे महाराष्ट्राच्या पुरोगामीत्वाचे खऱ्या अर्थाने संवर्धन होऊ शकेल.