दूरदृष्टीचा अर्थसंकल्प

maharastra budget सध्याची जागतिक परिस्थिती अस्थिर आहे. कितीही नाही म्हटले तरी जगातील प्रत्येक आर्थिक आणि सामाजिक घडामोडीचा परिणाम सामान्यांवर होतोच; मग ते त्या देशातील निवासी असोत वा नसोत. वर्तमानात जगभर अनेक संघर्ष सुरू आहेत. इस्रायल विरुद्ध हमास, रशिया विरुद्ध युक्रेन आणि यांत भर म्हणून इराण-अमेरिका-इस्रायल असा संघर्ष सुरू झाला आहे. आखाती देश त्यात प्रत्यक्ष होरपळत आहेत. त्याची अप्रत्यक्ष झळ भारतालाही बसते आहे. पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने इंधन महागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. इंधन महागले की सारेच महागते. संघर्ष लवकर संपले नाहीत तर वाढत्या उष्णतामानासोबत महागाईच्या झळा आपल्या साऱ्यांना पोहोचू लागतील, याचा अंदाज आताच करता येतो. या पृष्ठभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प बराच दिलासा देणारा आणि त्यातही शेतकऱ्यांसाठी फार आशादायक म्हणावा लागेल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या विचारांचा पल्ला किती मोठा आहे, हेही या अर्थसंकल्पातून दिसून येते.

 

 

 

 

 

 

कोणताही अर्थसंकल्प आणि कोणतेही सरकार सर्वांचे समाधान एका बजेटमध्ये करू शकत नाही. विकास ही जशी सतत चालणारी प्रक्रिया असते, तसेच अर्थसंकल्पाचे असते. भूतकाळाचा आढावा घेऊन पुढील वर्षभर कोणत्या दिशेने जायचे, कोणत्या कामावर किती खर्च करायचा, कशावर भर द्यायचा, कोणत्या कामांना वेग द्यायचा हे अर्थसंकल्पाद्वारे ठरविले जाते. त्या दृष्टीने पाहिले तर शेतकरी-शेती ते स्टार्ट अप्स अशा मोठ्या ‘रेंज’मध्ये अनेकानेक विषय कवेत घेणारा आणि त्यातही शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. कर्जमाफी हा बहुप्रतीक्षित आणि मोठा दिलासा आहेच. महागाईची चाहुल पाहता ही घोषणा फार महत्त्वाची ठरते. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर झाली आहे. त्यानुसार 30 सप्टेंबर 2025 रोजी पीक कर्ज थकित असलेल्या शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी आणि नियमित परतफेड करणाऱ्यां शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन राशी, असे या कर्जमाफी योजनेचे स्वरूप असेल. त्यासोबतच बँकिंग यंत्रणा सक्षम करण्यावर लक्ष दिले जाणार असून समितीच्या शिफारसींनुसार शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करण्यासाठी पावले उचलण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. याशिवाय, पिकांची मूल्यसाखळी तयार करून शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्याचे प्रयत्न, अ‍ॅग्रीस्टॅक, महावेध, क्रॉपसॅप, महाडीबीटी आदी प्लॅटफॉर्म्सच्या माध्यमातून एकात्मिक व्यवस्थेची उभारणी, कृषी क्षेत्रात एआयचा वापर, एआय क्षमता आणि कृषी स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी विद्यापीठांना जबाबदारी, प्राकृतिक शेती अभियान, बळीराजा मोफत वीज योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय अशा इतरही तरतुदी या अर्थसंकल्पात आहेत आणि त्या शेतकèयांचे भले पाहण्यासाठी आहेत. महाराष्ट्राचे शहरीकरण वेगाने होत आहे. महाराष्ट्राची साधारणतः 60 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या शहरांमध्ये किंवा शहरांच्या भोवती असलेल्या उपनगरी वसाहतींमध्ये राहते. अशा राज्यात केवळ शहरांसाठी काम करून भागत नसते. कारण ग्रामीण भागात राहणाऱ्यांची संख्या अजूनही 40 टक्क्यांच्या आसपास आहे आणि त्यांच्या जगण्या-मरण्याचे प्रश्न हे शेतीशी संबंधित आहेत. हे ओळखून शेती व शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतुदी आणि योजना आणल्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे.

2047 पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर्सची करणार, असे आश्वासन सरकारतर्फे देतानाच शेतीचा जीडीपी 9 ते 10 पट वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले आहे आणि त्यासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य. हा अर्थसंकल्प एकूण चार स्तंभांवर आधारित असल्याचे सरकारने सांगितले. प्रगतिशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासनाभिमुख असा हा अर्थसंकल्प असल्याची ग्वाही दिली गेली.maharastra budget प्रत्येक स्तंभात 4 उपक्षेत्रे गृहीत धरून एकूण 16 उपक्षेत्रांच्या भोवती या अर्थसंकल्पाच्या तरतुदी फिरतात. शेतीला जोडून सिंचन आणि पाणी या दोन विषयांबद्दल भविष्यवेधी दृष्टिकोनाचा अंगीकार या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. 2047 सालातील विकसित भारताच्या उद्दिष्टाशी समांतर विकासाची दिशा म्हणून ग्रामीण भागात प्रतिदिन दरडोई 55 लिटर्स आणि शहरांत दरडोई 135 लिटर पाण्याच्या उपलब्धतेचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. शेतीच्या सिंचनासाठीही वेगवेगळ्या योजना घोषित करण्यात आल्या आहेत. लाडकी बहीण योजनेसाठी भरीव तरतूद, एकल महिलांचे सर्वेक्षण, लखपती दीदी, महिला बचत गटाच्या वस्तूंच्या विक्रीसाठी उमेद मॉल या तरतुदी भगिनींसाठी महत्त्वाच्या आहेत. युवक, शिक्षण आणि क्रीडा क्षेत्राकडेही सरकारने लक्ष दिले आहे. नवी मुंबईत सहा देशांची विद्यापीठे याचवर्षी सुरू होणार आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची ओढ निर्माण करण्यासाठी ‘विज्ञान वारी’ योजनेंतर्गत इस्रो आणि नासा या संस्थांना भेट देण्याची संधी, महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी अँड अ‍ॅडव्हान्समेंट (महिमा) या संस्थेची स्थापना करून परदेशी नोकऱ्यांसाठी आवश्यक भाषा, कौशल्य प्रशिक्षण व आर्थिक मार्गदर्शन या भविष्यवेधी योजना म्हणता येतील. विविध प्रकारच्या खेळांमध्ये नैपुण्य प्राप्त करता यावे यासाठी विशेष केंद्रांची उभारणी, विभागीय स्तरावर क्रीडा उत्कृष्टता केंद्रे आणि जिल्हा स्तरावर क्रीडा गुणवत्ता विकास केंद्रे यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांचा वारसा जतन करण्यासाठी उपाय, महाराजांचे आग्रा येथील स्मारक, संभाजी महाराजांच्या स्मारकाचे काम, महाराणी ताराबाई आणि छत्रपती शाहू महाराज यांच्या समाधिस्थळांचे संवर्धन, महात्मा जोतिबा फुले यांची 200 वी जयंती व त्यानिमित्त त्यांचे स्मारक, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चवदार स्थळे सत्याग्रहाच्या शताब्दीनिमित्त पायाभूत सोयीसुविधांचा विकास आराखडा, संत गाडगेबाबा यांचे 150 वे जयंतीवर्ष असल्याने तीर्थक्षेत्र सर्किट, संत गाडगेबाबा ग्राम समृद्धी अभियान अशा विविध घोषणा करतानाच महात्मा फुले, संत गाडगेबाबा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतींचे विशेष वर्ष म्हणून 2026-27 हे ‘सामाजिक समता आणि समरसता वर्ष’ म्हणून साजरे करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. नैतिक स्वरूपाच्या भौतिक विकासाला इतिहास-संस्कृती आणि वारशाचे पाठबळ लागते असे म्हणतात. त्याचे हे उदाहरण. जगद्गुरू तुकाराम महाराजांचे देहू येथील जीर्ण घर आणि जन्मस्थानाच्या संवर्धनासाठी आराखडा, नाशिक-त्र्यंबक कुंभमेळ्यासाठी भरीव तरतूद, मराठी भाषेतील साहित्य व ग्रंथ अन्य भाषांमध्ये तसेच अन्य भाषांमधील दर्जेदार साहित्य मराठीत अनुवादित करण्यासाठी ‘यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र अनुवाद अकादमी’ची स्थापना हे मुद्दे देखील आपल्या वारशाप्रति फडणवीस सरकार सजग असल्याचे दर्शवितात. मुंबई ते गडचिरोलीचा स्टील हब, शेती ते स्टार्ट अप्स अशा असंख्य मुद्यांवर-विषयांवर तरतुदी आहेतच. शहरी विकास, जलवाहतूक, बुलेट ट्रेन, छोट्या विमानतळांचा विस्तार, औद्योगिक केंद्रांचा विकास, 300 कोटी वृक्ष लागवड मोहीम ही आणखी काही दूरदृष्टीची उदाहरणे सांगता येतील. या सर्व तरतुदी व योजना चांगल्या आहेत, यात वाद नाही. तरीही एक म्हणावेसे वाटते की, अर्थसंकल्पातील घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यातील अंतर दशकानुदशके तसेच राहिले आहे.maharastra budget सुशासन-गतिमानता हे जे मुद्दे यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केले गेले आहेत, त्यात या न्यूनाची उत्तरे सापडू शकतात, हे सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. नागरिकांना सेवा देणे आणि विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे अशी दुहेरी जबाबदारी अनेक सरकारी विभाग तसेच कार्यालयांमध्ये सांभाळली जाते. अनेकदा असा अनुभव येतो की, एकही गोष्ट धड झालेली नाही. ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ ही म्हण आता तरी खोटी ठरली पाहिजे. पैसा तर खर्च होणारच आहे; तो सत्कारणी लागला पाहिजे आणि काम वेगाने झाले पाहिजे. सामान्यांना सहज सोप्या शब्दांत अर्थसंकल्प समजावून सांगणाऱ्यां मुख्यमंत्र्यांच्या या दूरदृष्टीच्या अर्थसंकल्पातील दृष्टी प्रत्यक्ष अवतरायची असेल तर ‘सुशासना’ला गतिमानतेची चाके हवीच!