पवारांविना महाराष्ट्रगाडा न चाले...

 

 

 

 

 

 

भारतीय राजकारणात 2014 नंतरच्या कालखंडात, विशेषतः मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून मोठे बदल झाले. केंद्रात भारतीय जनता पार्टीचे वर्चस्व वाढले आणि इंडिया आघाडीच्या झेंड्याखाली एकत्र येऊनही विरोधी पक्षांची ताकद तुलनेने कमी झाली. अशा परिस्थितीत विरोधी बाकांवरील अनुभवी नेत्यांकडून संसदीय चर्चांमध्ये अधिक आक्रमक आणि प्रभावी हस्तक्षेप अपेक्षित असतो. विशेषतः चार दशकांहून अधिक काळ सत्तेच्या केंद्रस्थानी राहिलेल्या शरद पवार यांच्याकडून अशी अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. शरद पवार यांनी संसदीय राजकारणात प्रवेश केला, त्यास आता जवळपास सहा दशके उलटली आहेत. उपलब्ध संसदीय आकडेवारीनुसार गेल्या काही वर्षांत पवार यांची राज्यसभेतील उपस्थिती साधारण 70 ते 75 टक्क्यांच्या आसपास राहिली आहे. राज्यसभेतील सरासरी उपस्थितीच्या तुलनेत ही उपस्थिती विशेष उल्लेखनीयही नसली, तरी त्यांच्या वयाचा विचार करता ही उपस्थिती समाधानकारक म्हणता येईल. कारण उपस्थिती हा संसदीय कामकाजातील सहभागाचा एकमेव मापदंड नसतो. सभागृहातील चर्चांमधील सहभागाच्या बाबतीत शरद पवार यांची कामगिरी अत्यंत मर्यादित दिसते. कृषी, सहकार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि संघराज्यीय प्रश्न यांसारख्या विषयांवर त्यांनी काही चर्चांमध्ये आपली मते मांडली. कृषी क्षेत्रातील त्यांचा दीर्घ अनुभव लक्षात घेता या विषयावरील त्यांची मते अनेकदा गांभीर्याने ऐकली गेली. मात्र, संसदेतील नियमित आणि सातत्यपूर्ण सहभागाच्या निकषावर पाहिले तर त्यांची सक्रियता फार मोठी नाही. सभागृहातील प्रश्नोत्तराचा तास हा सरकारला जनहिताच्या मुद्यांवर भूमिका घेण्यास भाग पाडण्याचे विरोधकांचे महत्त्वाचे संसदीय आयुध असते, असे मानले जाते. प्रश्न विचारणे हा सरकारला जबाबदार धरण्याचा एक प्रभावी मार्ग मानला जातो. अनेक खासदार आपल्या राज्याशी संबंधित प्रश्न या माध्यमातून मांडतात. या निकषावरही पवार यांची भूमिका अत्यंत मर्यादित असल्याचे दिसते. खाजगी विधेयकांच्या बाबतीतही शरद पवार फारसे सक्रिय दिसले नाहीत. संसदेतील खाजगी विधेयके मंजूर होण्याची शक्यता मुळातच अत्यल्प असली, तरी अनेक खासदार धोरणात्मक मुद्दे पुढे आणण्यासाठी त्यांचा वापर करतात. पवार यांनी मात्र या साधनाचा फारसा उपयोग केलेला नाही.

भाजपाला समर्थ राजकीय पर्याय देण्यासाठी महत्प्रयासाने एकत्र आलेल्या इंडिया आघाडीच्या राजकीय कसोटीच्या काळातही, शरद पवार यांची राजकीय शैली नेहमीच थेट संघर्षापेक्षा संवाद आणि तडजोडीवर आधारित राहिली आहे. राहुल गांधी यांच्यासारखे काँग्रेसचे नेते रालोआ सरकारवर तुटून पडण्याची रणनीती आखत असताना शरद पवार यांनी मात्र मर्यादित भूमिका घेतली. त्यामुळे संसदेत आक्रमक राजकीय नेतृत्व करण्याऐवजी निवडक मुद्यांवरच बोलणाèया शरद पवार यांच्या इंडिया आघाडीतील सहभागावरही संशयाची वलये वारंवार उमटली. पवार यांची ही शैली म्हणजे त्यांच्या अनाकलनीय राजकारणाची, संधिसाधूपणाची आणि सत्तेच्या सहवासात राहण्याच्या तडजोडीच्या राजकारणाची खूण आहे, असे काहींना वाटत असले, तरी संसदीय सक्रियतेच्या निकषांवर मात्र ही शैली अपुरी ठरली आहे. शरद पवार यांच्या राजकीय कारकीर्दीचा सध्याचा टप्पाही लक्षात घ्यावा लागतो.sharad pawar दीर्घकाळ सक्रिय राजकारण केल्यानंतर ते आता ज्येष्ठ नेत्यांच्या भूमिकेत आहेत. त्यामुळे रोजच्या संसदीय संघर्षात आघाडीवर दिसण्याऐवजी राजकारणात सक्रियही असावे आणि सल्लागार आणि मार्गदर्शक म्हणूनही काम करावे, ही स्वयंघोषित भूमिका त्यांनी स्वीकारल्याचे दिसते. ही भूमिका काही प्रमाणात स्वाभाविक असली, तरी लोकप्रतिनिधी म्हणून सक्रिय संसदीय सहभागाची अपेक्षा मात्र कायम राहते. म्हणूनच राज्यसभेतील शरद पवार यांची अलिकडच्या काळातील उपस्थिती ही प्रभावी कामगिरीची आहे की केवळ प्रतीकात्मक अस्तित्वाची आहे, यावर चर्चा होत असते. याचे उत्तर कदाचित या दोन्हीच्या मध्यावर आहे. अनुभवी नेतृत्वाची सावली संसदेवर असणे महत्त्वाचे असते; परंतु त्या सावलीला अधिक सक्रिय रूप मिळाले, तर संसदीय लोकशाही अधिक समृद्ध होऊ शकते.

भारतीय राजकारणात दीर्घ अनुभव, सत्तेतील आणि विरोधातील अशा दोन्ही भूमिकांचा मोठा इतिहास आणि राजकीय समीकरणे ओळखण्याची क्षमता यामुळे शरद पवार हे नाव नेहमीच चर्चेत राहिले. विशेषतः केंद्रातील भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या, इंडिया आघाडी या विरोधी पक्षांच्या आघाडीत त्यांची भूमिका काय होती, हा प्रश्न गेल्या काही वर्षांत वारंवार चर्चेत आला. संसदेत सरकारला कोंडीत पकडण्याच्या अनेक प्रसंगांमध्ये पवार यांची भूमिका आक्रमक राजकीय नेतृत्वापेक्षा अनुभवी रणनीतीकाराची अधिक दिसून आली. इंडिया आघाडीची कल्पना प्रत्यक्षात येण्याआधीच विरोधी पक्षांमध्ये संवाद वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले होते. प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व वाढलेल्या भारतीय राजकारणात विविध विचारसरणींच्या पक्षांना एकत्र आणणे हे अत्यंत अवघड काम असते. या पृष्ठभूमीवर पवार यांचा अनुभव उपयोगी पडू शकतो, अशी अपेक्षा अनेक पक्षांना होती. विविध पक्षांच्या नेत्यांशी त्यांचे दीर्घकालीन संबंध असल्यामुळे ते अनेकदा संवादाचा दुवा म्हणून पुढे आले. तथापि, संसदेत सरकारला थेट कोंडीत पकडण्याच्या बाबतीत त्यांची भूमिका मर्यादित दिसली. कृषी कायद्यांवरून देशभरात मोठे आंदोलन उभे राहिले तेव्हा विरोधी पक्षांनी सरकारवर तीव्र हल्ला चढवला. त्यावेळी पवार यांनी या विषयावर आपली भूमिका मांडली, परंतु त्यांनी आंदोलनाला पूर्णपणे राजकीय आक्रमकतेचे रूप देण्याऐवजी संवादाची भूमिका मांडली. कृषी क्षेत्रातील त्यांचा अनुभव मोठा असला, तरी ते मवाळ भाषेत बोलताना दिसले. आर्थिक आणि कॉर्पोरेट व्यवहारांशी संबंधित काही वादग्रस्त मुद्यांवर विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. या काळात एका उद्योग समूहावरील आरोपांवरून संसदेत मोठा राजकीय संघर्ष निर्माण झाला. अनेक विरोधी पक्षांनी संयुक्त संसदीय समितीची मागणी करीत सरकारवर दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न केला. पवार यांची या मुद्यावरील काहीशी मवाळ भूमिका आणि नंतरही त्यांनी याच उद्योग समूहाविषयी दाखविलेली जवळीक यामुळे त्यांच्याविषयी इंडिया आघाडीत काहीसे शंकेचे वातावरण राहिले, त्यांच्या काही वक्तव्यांमुळे विरोधकांच्या एकसंध रणनीतीला धक्का बसल्याची आणि पवार यांचे राजकारण सत्तारूढ भाजपाला अनुकूल असल्याची टीकाही झाली.

शरद पवार हे क्वचितच अतिशय टोकाची भूमिका घेतात. अनेकदा ते पडद्यामागे राहून संवाद साधण्यावर विश्वास ठेवतात, संसदेतल्या तीव्र राजकीय संघर्षाच्या काळातही ते समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करतात, असेही बोलले जाते. ही शैली अनुभवी नेतृत्वाचे लक्षण असले, तरी काहींच्या मते ती आक्रमक विरोधी राजकारणासाठी अपुरी ठरते व विरोधकांच्या बाकावरील सत्ताधाèयांचा छुपा संकटमोचक म्हणूनही त्याकडे पाहिले जाते. विरोधी पक्षांच्या आघाडीमध्ये अनेकदा विचारसरणीचे आणि प्रादेशिक हितसंबंधांचे संघर्ष असतात, हे राजकीय वास्तव आहे. अशा परिस्थितीत एखाद्या नेत्याने सर्वांना एकत्र ठेवणे ही मोठी जबाबदारी असते. पवार यांनी अनेक प्रसंगांमध्ये ही भूमिका निभावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र संसदेत सरकारला थेट आणि सातत्याने अडचणीत आणणारे नेतृत्व त्यांनी घेतल्याचे फारसे दिसत नाही.

यामागे आणखी एक कारण म्हणजे त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीची सध्याची अवस्था. दीर्घ राजकीय प्रवासानंतर ते आज ज्येष्ठ नेत्याच्या भूमिकेत आहेत. शिवाय, अजित पवार यांनी स्वतंत्र गट स्थापन करून सत्ताधारी रालोआसोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्याने शरद पवार काहीसे एकाकी पडलेले दिसत आहेत. कदाचित त्यामुळे रोजच्या संसदीय संघर्षात आघाडीवर दिसण्याऐवजी सल्लागार आणि मार्गदर्शक म्हणून काम करण्याचा मवाळ मार्ग त्यांनी स्वीकारला असावा. अनेक तरुण किंवा मध्यमवयीन नेते आक्रमक विरोधी राजकारणाचे नेतृत्व करीत असताना पवार यांची भूमिका अधिक शांत आणि संयमी राहते. म्हणूनच शरद पवार यांचे पुढील सहा वर्षांसाठी राज्यसभेत असणे विरोधकांच्या आघाडीसाठी खरोखरीच किती फायद्याचे, याची चर्चा आता सुरू होणार आहे. मुळात शरद पवार यांच्या नावावर विरोधकांच्या महाविकास आघाडीचे एकमेव विजयाची खात्री असलेले उमेदवार म्हणून शिक्कामोर्तब होण्याआधीचे महाविकास आघाडीतील राजकारण पाहता, पवार हे या आघाडीचे नाईलाजाचे एकमत असावे, असेच दिसते. काँग्रेसकडे अन्य नेत्याचे नाव नाही, शिवसेनेमध्ये उमेदवारीबाबत मतभेद होते. राज्यसभेसाठी प्रियांका चतुर्वेदी किंवा शरद पवार यांच्यामधून एक पर्याय निवडायचा असताना संजय राऊत यांनी पवार यांना झुकते माप देण्यासाठी प्रतिष्ठा पणाला लावली होती. त्यामागे त्यांच्या दीर्घकालीन राजकारणाची काही गणिते दडलेली आहेत, हे स्पष्ट आहे. आणखी काही महिन्यांत उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषद सदस्यत्वाची मुदत संपेल, तेव्हा त्यांचा या सभागृहातील फेरप्रवेशाचा मार्ग निर्धोक करावयाचा असेल तर आता शरद पवार यांच्या उमेदवारीस पाठिंबा देण्याखेरीज पर्याय नाही, हे ठाकरे यांच्या गळी उतरविण्यात संजय राऊत यशस्वी झाल्यावर काँग्रेसलाही नाईलाजाने पवार यांच्या उमेदवारीस पाठिंबा द्यावा लागला आहे. आता राज्यसभेत पवार कुटुंबातील दोन सदस्य, लोकसभेत एक सदस्य आणि महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात दोन सदस्य असल्याने महाराष्ट्राच्या सत्ताधारी आणि विरोधी राजकारणावर पवार कुटुंबाची पुरती छाया दाटलेली दिसते. शरद पवार यांच्या प्रसंगी तडजोडीच्या आणि सध्याच्या मवाळ राजकारणाचाच हा परिणाम म्हणावा लागेल.

एकंदरीत पाहता, शरद पवार यांनी इंडिया आघाडीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली असली, तरी ती मुख्यतः समन्वय आणि रणनीतीची राहिली आहे. सरकारला संसदेच्या पटलावर थेट कोंडीत पकडण्याच्या मोहिमेत ते अग्रभागी दिसले नाहीत. परंतु विविध पक्षांना एकत्र ठेवण्याचा आणि दीर्घकालीन राजकीय गणिताचा विचार मांडण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. आजच्या तीव्र ध्रुवीकरणाच्या राजकारणात आक्रमकता आणि संवाद या दोन्ही गोष्टींची गरज असते. पवार यांची शैली दुसèया प्रकारात मोडते. त्यामुळे प्रश्न असा उरतो की, विरोधी राजकारणाला केवळ आक्रमक नेतृत्वाची गरज आहे की अनुभव आणि समन्वयाचीही गरज आहे, या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना पवार यांच्या सध्याच्या मवाळ भूमिकेकडे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. राज्यसभेचा उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर शरद पवार यांनी शुक्रवारी महाराष्ट्राच्या जनतेचे आभार मानणारे पत्रक समाजमाध्यमातून जारी केले. लोकप्रतिनिधी म्हणून 1967 पासून सुरू झालेला हा प्रवास आजही, पवार यांनी या वयातही सुरू ठेवला आहे. या प्रवासाचे श्रेय ते स्वतःकडे न घेता महाराष्ट्राच्या जनतेस देतात. महाराष्ट्राच्या जनतेने दाखविलेल्या विश्वासामुळे आणि पाठिंब्यामुळेच हा प्रवास अखंडपणे सुरू आहे, असे ते नमूद करतात. पुढील सहा वर्षांकरिता राज्यसभेत पाठवून जनतेने आपल्याला महाराष्ट्राची सेवा करण्याची संधी दिली आहे. दीर्घकाळ, किंबहुना आयुष्यभर अशा सेवेची संधी राजकारणात क्वचितच कोणास मिळत असते. आता पुढील सहा वर्षांचा राज्यसभा सदस्यत्वाचा कार्यकाळ मोजता, पवार यांची संसदीय राजकारणाची सहा दशके पूर्ण होतील. पवार यांना महाराष्ट्राने त्यापुढेही सेवेची संधी दिली, तर संसदीय राजकारणातील अमृत महोत्सव साजरा करणारा नेता अशी विक्रमी नोंदही त्यांच्या नावे केली जाईल.sharad pawar पवार यांनी राजकारणातून निवृत व्हावे आणि मार्गदर्शकाची भूमिका वठवून नव्या नेतृत्वास संधी द्यावी, अशी जाहीर अपेक्षा अजित पवार यांनी व्यक्त केली होती. मात्र, विलीनीकरणाची चर्चा सुरू झाल्यानंतर अजित पवार यांच्या पश्चात त्यांच्या नव्या अपेक्षांचे अनेक गौप्यस्फोट सुरू झाले. शरद पवार यांनी राज्यसभेत जावे अशी अजित पवार यांचीच इच्छा होती, असा दावा आमदार रोहित पवार यांनी केला. आता शरद पवार यांचा राज्यसभा प्रवेश निर्धोक झाल्यानंतर विलीनीकरणाच्या चर्चेचे वारे थंडावले आहेत. पवार यांना राज्यसभेत पाठविण्याचा पर्याय स्वीकारून महाविकास आघाडीने आपले वर्तमान आणि भविष्य सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. शरद पवार राज्यसभेत दाखल झाल्याने सत्ताधारी रालोआची राजकीय गणितेदेखील मनासारखी जुळून आली आहेत. काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या हाती काय पडले, याची चर्चा कालांतराने सुरू होईल, तेव्हा त्याची उत्तरेदेखील स्पष्ट झालेली असतील.