बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवा बंद

Pratap Sarnaik मुंबई आणि आसपासच्या भागात वाढत असलेल्या बेकायदा बाईक टॅक्सी सेवेवर राज्य सरकारने कठोर कारवाई सुरु केली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल केले गेले असून, संबंधित कंपन्यांचे तात्पुरते परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. परिणामी आता या कंपन्यांच्या सेवेचा लोकांवर कोणताही फायदा मिळणार नाही.

 

 

विधानपरिषदेत सदस्य Pratap Sarnaik सुनील शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या सूचनेवर उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या मोटार वाहन अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्वे 2020 नुसार महाराष्ट्रात ई-बाईक (दुचाकी) टॅक्सी वाहतूक व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी या धोरणास मान्यता दिली असून, राज्यातील एक लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ई-बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ‘महाराष्ट्र ई-बाईक-टॅक्सी नियम, 2024’ अधिसूचित करण्यात आले असून, या नियमांनुसार बाईक टॅक्सी १०० टक्के इलेक्ट्रिक असणे बंधनकारक आहे.

 

 

मुंबई महानगर क्षेत्रात उबर Pratap Sarnaik इंडिया सिस्टिम्स, रॅपिडो ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस आणि ॲनी टेक्नॉलॉजीज (ओला) या कंपन्यांना ३० दिवसांसाठी तात्पुरते परवाने देण्यात आले होते. या कालावधीत सर्व आवश्यक अटींची पूर्तता करून अंतिम परवाना मिळणे अपेक्षित होते. मात्र काही कंपन्यांनी नियमांचे पालन न करता बेकायदा वाहतूक सुरू ठेवली, तसेच काही ठिकाणी बाईक टॅक्सी चालकांकडून अपघात व महिलांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात तक्रारीही समोर आल्या. परिणामी संबंधित कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या गेल्या आणि काही प्रकरणांमध्ये पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, राज्यभरातील प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना बेकायदा बाईक टॅक्सी वाहने ओळखून त्यावर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एप्रिल २०२४ पासून आतापर्यंत १३३ दुचाकी वाहनांवर कारवाई करून सुमारे ३३ लाख रुपयांहून अधिक दंड वसूल करण्यात आला आहे. सरकार बाईक टॅक्सी सेवा नियम व सुरक्षित पद्धतीने सुरू राहील यासाठी कठोर उपाययोजना करत असून, नियमांचे उल्लंघन सहन केले जाणार नाही, असे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.या निर्णयामुळे मुंबईकरांना तात्पुरती असुविधा भासणार आहे, मात्र सरकारने सार्वजनिक सुरक्षितता आणि नियमांचे पालन यावर प्राधान्य दिले आहे.