युनोचा काही उपयोग आहे?

use for uno जग जेवढे आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण होत आहे, तेवढेच ते अत्यंत हिंसक आणि स्वार्थी होत असल्याच्या घटना समोर येत आहेत. जगाने यापूर्वी दोन विनाशकारी महायुद्धांचा अनुभव घेतला आहे. दुसऱ्या महायुद्धात लक्षावधी नागरिक प्राणास मुकले. ज्यांचा युद्धाशी काहीही संबंध नव्हता, अशा नागरिकांची संख्या मृतांमध्ये सर्वांत जास्त होती. इतरांचे प्रदेश बळकावण्याच्या नादापायी पहिले आणि दुसरे महायुद्ध लढले गेले. या विनाशकारी युद्धांनंतर जगात शांतता राखण्यासाठी 24 ऑक्टोबर 1945 रोजी संयुक्त राष्ट्र संघाची (युनो) स्थापना झाली. विविध देशांमधील वाद संघर्षाऐवजी चर्चा करून सोडविण्यासाठी हा जागतिक मंच सक्रिय भूमिका पार पाडेल, अशी अपेक्षा होती. पण, दुर्दैवाने ही अपेक्षा फोल ठरली हे वारंवार उद्भवणाऱ्या जागतिक संघर्षांनी सिद्ध झाले आहे. युनोच्या मध्यस्थीने मोठा संघर्ष थांबल्याचे एकही उदाहरण उपलब्ध नाही. याचे कारण म्हणजे ज्या बड्या देशांकडे संघर्ष थांबविण्याची जबाबदारी आहे, ते अमेरिका, रशिया, चीन हे प्रमुख देशच युद्धखोर आहेत आणि शिवाय ते युनोच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य आहेत. या देशांकडे विशाल भूभाग, नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि प्रचंड श्रीमंती असतानाही दुसऱ्यांच्या जमिनीवर या त्रिकुटाचा डोळा असतो.

 

 

 

 

अमेरिकेने अनेक गरीब देशांना देशोधडीला लावले. इराक, सीरिया, अफगाणिस्तान, लिबिया आदी देश अजूनही सावरलेले नाहीत. व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना त्यांच्या निवासस्थानात घुसून अमेरिकेने त्यांचे अपहरण केले. डोनाल्ड ट्रम्प यांची ही कृती एखाद्या हुकूमशहासारखी आहे. व्हेनेझुएलाकडे कच्च्या तेलाचे विशाल साठे आहेत. त्यावर काळी नजर असलेल्या ट्रम्प यांनी मादुरोंना पदच्युत करीत बळजबरीने त्यांचे अपहरण केले. ट्रम्प यांची ही कृती केवळ आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन तर आहेच, शिवाय ते अनैतिक कृत्य आहे. पण, निषेध करण्यापलीकडे युनो काहीही करू शकली नाही. अमेरिका, रशिया आणि चीन या बड्या देशांच्या युद्धखोर वृत्तीला लगाम लावण्याची हिंमत युनोत नाही. जगाला वेठीस धरण्याचे काम हे देश वारंवार करीत आले आहेत. त्यांना वाटेल तेव्हा युद्ध करायचे, दुसऱ्यांची भूमी दरोडेखोराप्रमाणे बळकाविण्याचे पाप हे देश करीत आले आहेत. आकाराच्या बाबतीत रशियाचा जगात प्रथम क्रमांक लागतो, पण केवळ जमिनीसाठी त्याने युक्रेनवर युद्ध लादले. यापूर्वी क्रिमिया तर गिळंकृत केलाच आहे. चीनचेही तसेच. अत्यंत घातकी आणि दगाबाज असलेल्या ड्रॅगनने एकही शेजारी देश सोडलेला नाही. मंगोलिया, भारत, तुर्कस्थान, भूतान, तैवान, तिबेट, फिलीपिन्स, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आदी देशांची भूमी त्याने हिसकावली आहे. दक्षिण चीन सागरात चीनची दादागिरी आहे. जवळपास 41 लाख चौरस किलोमीटर एवढ्या विशाल भूभागावर चीनने बेकायदेशीर ताबा मिळविला. जमिनीचे हे प्रमाण चीनच्या कायदेशीर भूभागाच्या तुलनेत 43 टक्के एवढे आहे.

 

ज्या देशांवर जगात शांतता प्रस्थापित करण्याची आणि स्थिरता ठेवण्याची जबाबदारी आहे ते देशच युद्धखोर आहेत. त्यामुळे शांततावादी आणि कमकुवत असलेल्या देशांनी कुणाकडे दाद मागायची हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सुरक्षा परिषद आणि आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था या जगातील सर्वांत शक्तिशाली संघटना आहेत. पण, कायम शांततेचा पुरस्कार करणारा आणि जागतिक शांततेची कामना करणारा बुद्धाचा भारत या दोन्ही संघटनांचा सदस्य नाही, हे दुर्दैव. युनोच्या सुरक्षा परिषदेतील पाच स्थायी सदस्यांना (अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स व ब्रिटन) मिळालेला नकाराधिकार (व्हेटो) हा जागतिक शांततेच्या समोर असलेला सर्वांत मोठा अडथळा आहे. स्वतःच्या फायद्यासाठी नकाराधिकाराचा गैरवापर या तथाकथित बड्या देशांनी केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. भारतात अनेक दहशतवादी हल्ले घडविणाऱ्या मौलाना मसूद अजहरला दहशतवादी घोषित करण्याच्या भारताच्या प्रस्तावाविरोधात चीनने नकाराधिकाराचा वापर केला.use for uno सुरक्षा परिषदेतील सदस्यसंख्या वाढविण्याची मागणी भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका हे देश बराच काळ करीत आहेत; पण, त्याला चीन आणि अमेरिका आडकाठी आणत आहेत. सुरक्षा परिषद अशी असल्यामुळे जगात वारंवार संघर्ष निर्माण होत असताना ते रोखण्यात युनोला साफ अपयश आले आहे.

 

खरे तर सुरक्षा परिषदेतील बड्या देशांनी मन मोठे करीत आणि बलवान असूनही प्रसंगी लवचीकता दाखवून संघर्ष होणार नाहीत याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. क्षणात पृथ्वी नष्ट करण्याची क्षमता असलेली महाविनाशकारी शस्त्रे आज काही देशांकडे आहेत. सुदैवाने हिरोशिमा-नागासाकीनंतर कोणत्याही देशाने अण्वस्त्रांचा वापर केलेला नाही. पण, दुर्दैवाने याच अण्वस्त्रांचा धाक दाखवीत दबावनीतीचे राजकारण करण्यात हे बडे देश सर्वांत पुढे असतात. जून 2025 मध्ये इराण-इस्रायल यांच्यात 12 दिवस भीषण संघर्ष झाला. हे युद्ध रोखण्यात युनोला यश आले नाही. संघर्षात शेकडो नागरिकांचा मृत्यू झाला. हजारो घरे नष्ट झालीत. वित्त आणि प्राणहानी रोखण्यासाठी संघर्षविराम केला होता, पण तणाव मात्र कायम राहिला. जेमतेम आठ महिन्यांच्या शांततेनंतर हे दोन्ही देश पुन्हा मैदानात उतरले आहेत. रशिया-युक्रेन युद्ध संपलेले नसताना पश्चिम आशियात नवा संघर्ष पेटला आहे. इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते दिवंगत अयातुल्लाह अली हुसेनी खामेनी यांच्या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे अमेरिकेचे युद्धखोर राष्ट्रप्रमुख डोनाल्ड ट्रम्प यांना मध्य पूर्वेत हल्ला करण्याची संधी मिळाली. युक्रेन-रशिया युद्धाचा परिणाम युरोपातील काही देश आणि बाल्कन प्रदेशांपुरताच मर्यादित राहिला. आता इराण-अमेरिका संघर्षामुळे जगासमोर ऊर्जा संकट उभे ठाकले आहे. भारतावर त्याचे परिणाम जाणवू लागले आहेत. मध्यपूर्वेतील देशांमध्ये कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचे विशाल साठे आहेत. ऊर्जा गरज भागविण्यासाठी भारतासह अनेक देशांची मदार या आखाती देशांवरच आहे. भारतासारख्या 140 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशाला याचा मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. या युद्धाशी भारताचा काहीही संबंध नसला तरी त्याचे परिणाम जाणवू लागले आहेत. भारताची एलपीजी गॅसची जवळपास 85 ते 90 टक्के गरज मध्यपूर्वेतील देशांकडून आयात करून भागवावी लागते. संयुक्त अरब अमिरातीकडून 40 टक्के, कतारकडून 20 तर सौदी अरेबियाकडून आणि कुवैतकडून जवळपास 15 टक्के एलपीजीची आयात भारताला करावी लागते. भारत दरवर्षी 30 दशलक्ष टन एलपीजीची आयात करतो. देशांतर्गत उत्पादनातून गरज भागत नसल्याने दरवर्षी 60 ते 65 टक्के घरगुती वापराचा गॅस आयात करावा लागतो. दुर्दैवाने हे चारही देश युद्धात अडकल्याने स्वयंपाकाच्या गॅसची आयात बाधित झाली.use for uno परिणामी सरकारला सिलेंडरच्या किमतीत 60 रुपयांनी वाढ करावी लागली. भारतावर अवलंबून असलेले श्रीलंका, नेपाळ आणि भूतान या देशांनाही ऊर्जा संकटाला सामोरे जावे लागू शकते. इराणने या चारही देशांवर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन्सचा मारा करीत रिफायनरीज आणि वायू प्रकल्पांना लक्ष्य केले. तसेच होर्मुझ खाडीतील जहाज वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाल्याने संघर्ष आणखी आठ दिवस सुरू राहिल्यास आशियातील अनेक देशांपुढे ऊर्जासंकट उभे ठाकल्याशिवाय राहणार नाही. कारण, याच आखातातून आशियातील देशांना तब्बल 89 टक्के तेल आणि वायूचा पुरवठा होतो. जगातील एकूण निर्यातीपैकी 25 टक्के कच्च्या तेलाची निर्यात आखातातून होते. कच्चे तेल आणि वायूच्या संदर्भात अमेरिका आणि इस्रायल संपन्न असल्याने या देशांना युद्धाचा फरक पडणार नाही. पण, आशियातील देश मात्र संकटात सापडले आहेत. युनोत काही धमक असेल आणि त्याच्या अस्तित्वाला काही अर्थ असेल तर त्याने हा संघर्ष संपुष्टात आणावा. अन्यथा, युनोचे असणे आणि नसणे यात फरक राहणार नाही.