स्टॅम्प पेपरवरील विवाह वैध नाही!

Marriage on stamp paper is not valid कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे की, फक्त स्टॅम्प पेपरवर स्वाक्षरी करून केलेला विवाह हिंदू कायद्याच्या दृष्टीने वैध मानला जाऊ शकत नाही. अशा विवाहाच्या आधारावर द्विपत्नीत्व किंवा विवाहित महिलेच्या छळाच्या गुन्ह्यांमध्ये कारवाई करता येणार नाही. या प्रकरणात, तक्रारदार महिलेने दावा केला होता की २७ जून २०११ रोजी तिचा विवाह झाला आणि नंतर पतीने दुसरा विवाह केला. तिने द्विपत्नीत्व आणि छळाचे आरोप करत फौजदारी खटला दाखल केला होता. नंतर तिने उच्च न्यायालयात अर्ज केला की पहिल्या विवाहावर आधारलेला खटला रद्द केला जावा, कारण दोघांनी स्टॅम्प पेपरवर स्वाक्षरी केलेल्या करारावर आधारित विवाह केला होता.

 

 

 

 

न्यायमूर्ती उदय कुमार यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, हिंदू विवाह कायदा, १९५५ नुसार विवाह वैध ठरण्यासाठी तो विहित धार्मिक विधी आणि परंपरांनुसार संपन्न होणे आवश्यक आहे, जसे की सप्तपदी. स्टॅम्प पेपरवरील करार हा केवळ कागदोपत्री व्यवहार आहे आणि त्यावर आधारित विवाह कायदेशीर दृष्ट्या पूर्ण मानला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे पहिल्या विवाहाचे कायदेशीर अस्तित्व सिद्ध न झाल्याने द्विपत्नीत्व किंवा छळाच्या गुन्ह्यांमध्ये कारवाई होऊ शकत नाही.

 

 

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जिथे विवाहाचे कायदेशीर अस्तित्व नाही, तिथे पती हा नाते सिद्ध होत नाही आणि त्यामुळे कलम ४९८-अ अंतर्गत छळाचा आरोप टिकत नाही. परिणामी, संबंधित व्यक्तीविरुद्ध केलेले सर्व फौजदारी खटले रद्द करण्यात आले. तथापि, तक्रारदार महिला घरगुती हिंसाचार कायदा किंवा नागरी न्यायालयांत अन्य कायदेशीर मदत मागू शकते, असेही न्यायालयाने सांगितले.