नाशिकमध्ये ‘म्हाडा’ गृहनिर्माण योजनेत मोठा घोटाळा

Nashik MHADA नाशिक शहरातील ‘म्हाडा’च्या सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेत गंभीर घोटाळा उघडकीस आला असून, ४९ विकासक आणि जमीनमालकांविरुद्ध सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस तपासात समोर आले की संशयितांनी बनावट कागदपत्रे आणि नकली नकाशे वापरून प्रकल्प भुमिका नियमबाहेर करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी बंधनकारक असलेल्या २० टक्के EWS/LIG सदनिकांचा कोटा टाळण्याचा कट रचला होता.

 

 

सहकारी आणि महसूल विभागाच्या सहाय्याने सुरू केलेल्या चौकशीत उघड झाले की, चार हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या काही भूखंडांचे प्रत्यक्ष विभाजन केलेले नसतानाही बनावट स्वाक्षऱ्या, शिक्के आणि मोजणी नकाशे तयार करून नियमांनुसार केलेली मोजणी झाल्याचा भास दाखवला गेला. त्यानंतर प्रत्यक्ष भूखंडाचे विभाजन झालेले नसताना नियमबाह्य तुकड्यांद्वारे कोटा टाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.

 

 

या योजनेत मोठ्या प्रकल्पांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या Nashik MHADA  दुर्बल घटकांसाठी २० टक्के सदनिकांचे आरक्षण बंधनकारक असते, परंतु संशयित विकासकांनी हे आरक्षण न करता शासनाचे नियम फसवण्याचा प्रयत्न केला, अशी माहिती पोलिसांनी नोंदवली आहे. प्रकल्पाची निर्मिती पूर्ण झाल्यानंतर सदनिकांचे वर्गीकरण ‘म्हाडा’कडे करणे आवश्यक असते, परंतु काही प्रकल्पांमध्ये हेही केलेले नाही, असे चौकशीत दिसून आले आहे.या प्रकरणाची चौकशी नाशिक तहसीलदार कार्यालयाने विभागीय तपासण्या करून केली. विभागीय चौकशी समितीच्या अहवालानुसार, पोटहिस्सा नोंदणी प्रक्रियेत आवश्यक कायदेशीर पावले उचलण्यात आलेली नाहीत, भूखंडाचे प्रत्यक्ष मोजमाप नियमांनुसार झालेले नाहीत, आणि बनावट नकाशे प्रशासनापर्यंत पोहोचवण्यात आले होते. या निष्कर्षांनंतर पोलिसांनी संशयितांविरुद्ध खोट्या कागदपत्रांद्वारे शासनाची फसवणूक करण्याच्या गंभीर कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात दाखल FIR मध्ये ४९ विकासक आणि जमीनमालकांचे तपशीलवार नावांचा समावेश असून, पोलिस पुढील तपास सुरू ठेवत आहेत. आरोपींविरुद्ध न्यायालयीन प्रक्रिया गतीमान करण्यासाठी प्राथमिक पावले उचलण्यात आली आहेत.या घोटाळ्यामुळे स्थानिक जमीन बाजारपेठ आणि गृहखरेदीदारांमध्ये ताण निर्माण झाला आहे. प्रशासनाकडून भविष्यात अशा प्रकारचे घोटाळे टाळण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात येत आहे, अशी स्थानिक वृत्तसंस्था म्हणते.या प्रकरणाचा देशभरातील गृहनिर्माण योजनेवर आणि विकासकांवरील विश्वासावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.