सशक्त भारताची तटस्थ भूमिका

strong india सध्या जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहे. 24 फेब्रुवारी 2022 पासून रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू आहे. आता अमेरिका आणि इस्रायलने इराणशी युद्ध छेडले आहे. अमेरिका आणि इस्रायलच्या संयुक्त हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्यासह 48 प्रमुख नेते, 40 लष्करी कमांडर आणि डझनभर वरिष्ठ अधिकारी मारले गेले. वास्तविक या युद्धाशी भारताचा कुठलाही संबंध नाही. परंतु, तरीही भारतातील अनेक ठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत. भारत सरकारने याबाबत हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी काही मुस्लिमांकडून करण्यात येत आहे. विरोधी पक्षांनीही या प्रकरणी रान उठवून आगीत तेल ओतले आहे. खामेनी यांच्यावरील हल्ल्याबाबत संसदेत चर्चा घडवून आणावी, अशी या लोकांची मागणी आहे. परंतु, बांगलादेशात हिंदूंची सरेआम कत्तल करण्यात आली तेव्हा यांनी तोंडातून एक शब्दही काढला नव्हता. पहलगाम हल्ल्यात 27 हिंदूंची धर्म विचारून निर्घृण हत्या करण्यात आली तेव्हा हे आंदोलक कुठे होते? खामेनी यांच्या बाजूने एकही मुस्लिम राष्ट्र उभे नसताना भारताने यात का म्हणून हस्तक्षेप करावा? भारताने आधीच स्पष्ट केले आहे की, हा काळ युद्धाचा नाही. भारत आज विकासाच्या मार्गावर वेगाने अग्रेसर झालेला आहे. अशा परिस्थितीत कुठल्याही प्रकारचे युद्ध देशाला मागे घेऊन जाणारे ठरू शकते. त्यामुळे भारताने कुठल्याही जागतिक संघर्षाच्या स्थितीत सदैव तटस्थ राहण्याची भूमिका निवडली आहे.

 

 

 

 

शिया आणि सुन्नी यांच्यातील विस्तव जात नसताना भारतासारख्या हिंदू राष्ट्राने या प्रकरणात दखल तरी का द्यावी? इराण आपला मित्र देश असल्याचे काही आंदोलक सांगत आहेत. परंतु, इराणने भारतासोबत नेमकी कोणती मैत्री निभावली, हे एकदा या लोकांनी स्पष्ट करून सांगितले पाहिजे. खामेनी यांनी 36 वर्षांच्या सत्तेत इराणमध्ये कठोर हुकूमशाही राबवून जनतेवर प्रचंड अत्याचार केले. 1999 चे विद्यार्थी आंदोलन, 2009 चे ग्रीन मुव्हमेंट आणि 2022 मध्ये हिजाबविरोधी निदर्शने करणाऱ्यांचा प्रचंड छळ करण्यात आला. अशा परिस्थितीत खामेनी मुस्लिमांचे रहबर अर्थात धर्मगुरू कसे काय ठरू शकतात?

 

अवघ्या 16 वर्षांच्या निराधार मुलीला भरचौकात फाशी देणाऱ्या व्यक्तीस धर्मगुरू म्हणून गौरविणे, हे न समजण्यापलीकडचे आहे. खामेनीच्या इशाऱ्यावरून 2022 मध्ये हजारो आंदोलकांना गोळ्या घालण्यात आल्या. त्यामुळेच खामेनीच्या खातम्यानंतर इराणमध्ये महिला व मुली आनंद साजरा करीत असताना भारतातील काही लोकांना मात्र प्रचंड दु:ख झाले आहे! अलिकडे नवी महासत्ता म्हणून भारताचा उदय झाला आहे. सशक्त भारताला परम् वैभवापर्यंत नेण्याचा संकल्प सरकारचा आहे. यासाठी 2047 पर्यंतचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारने नुकताच आपला 7.69 लाख कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. विशेष म्हणजे, महायुती सरकारने 2047 पर्यंत महाराष्ट्राला 5 ट्रिलियन डॉलर्सची महासत्ता करण्याचा संकल्प सोडला आहे. यासाठी सरकारने प्रत्येक क्षेत्राचे योगदान निर्धारित केले आहे. एका अहवालात आगामी 20 ते 25 वर्षांत भारत 30 ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा गाठेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. ही बाब अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्राला मान्य नसल्यानेच भारताच्या मार्गात अडथळा आणणण्याचे प्रयत्न होत आहे.

 

उमेरिकेचे उपविदेशमंत्री ख्रिस्तोफर लँडो भारताची वाढती अर्थव्यवस्था पाहून खूपच अस्वस्थ झालेले आहेत. ‘आम्ही 20 वर्षांपूर्वी चीनबाबत ज्या चुका केल्या त्या भारताबाबत होऊ देणार नाही!’ अशी खदखद त्यांनी बोलून दाखविली आहे. भारताचा आर्थिक उदय अमेरिका ठरवू शकत नाही. भारत आपला मार्ग शोधण्यासाठी सक्षम आहे. आगामी काळात श्रीमंत राष्ट्रांकडून भारताच्या प्रगतीत खोडा घालण्याचे प्रयत्न नक्कीच होणार आहे आणि त्यामुळेच भारताने कुठल्याही युद्धजन्य स्थितीत तटस्थ राहण्याचा मार्ग निवडला आहे. रशिया आणि इस्रायलने सदैव भारताची पाठराखण केली आहे. त्यामुळे हे दोन देश भारताचे सच्चे मित्र होय. परंतु, रशिया आणि इस्रायलमध्ये वैमनस्य आहे.strong india आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणीच कोणाचा कायमचा शत्रू अथवा मित्र नसतो, असे म्हटले जाते. परंतु, अमेरिकेला जगावर अधिराज्य राखायचे असल्याने या देशाला नवीन स्पर्धक नको आहेत. त्यामुळे भारताला व्यापारिक समतोल राखूनच पुढे जावे लागणार आहे. अशा परिस्थितीत सरकारची तटस्थ भूमिका सशक्त भारताची पावती देणारी ठरत आहे.