ठाकरेंची आमदारकी संपणार? राऊतांचा मोठा गौप्यस्फोट

sanjay raut शिवसेना (ठाकरे गट) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा विधान परिषद सदस्यत्वाचा कार्यकाळ १३ मे २०२६ रोजी संपत असल्याने ते पुन्हा या सभागृहात जाणार की नाही, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. ठाकरे गटाकडून त्यांना पुन्हा उमेदवारी देण्याची मागणी होत असली तरी याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.

 

 

या पार्श्वभूमीवर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सूचक विधान केले. उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेत असणे हे पक्षासाठी आणि आमदारांसाठी सकारात्मक ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. ठाकरे यांनी राज्याचे नेतृत्व केले असून संकटकाळात त्यांनी सक्षम नेतृत्व दिले आहे. त्यामुळे त्यांच्या सारख्या अनुभवी नेत्याने विधान परिषदेत उपस्थित राहणे हे आमच्या आमदारांसाठी बळ देणारे ठरेल, असे राऊत यांनी सांगितले.

विधान परिषद निवडणुकीच्या sanjay raut संदर्भात महाविकास आघाडीत चर्चा होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. राज्यसभेची एक जागा महाविकास आघाडीतल्या दुसऱ्या पक्षाला देण्यात आली होती. आमच्या पक्षाकडे २० आमदार असूनही आम्ही ती जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला दिली. त्यामुळे आता विधान परिषद निवडणुकीबाबत आघाडीतल्या सर्व घटक पक्षांनी एकत्र बसून निर्णय घेणे गरजेचे आहे, असे राऊत म्हणाले.दरम्यान, येत्या मे महिन्यात विधान परिषदेच्या नऊ जागा रिक्त होणार आहेत. मात्र सध्याच्या विधानसभा संख्याबळानुसार महाविकास आघाडीला या नऊपैकी केवळ एकच जागा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाकडून उद्धव ठाकरे यांनाच उमेदवारी देण्याचा आग्रह धरला जात आहे. मात्र याबाबत महाविकास आघाडीतल्या इतर मित्रपक्षांकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.उद्धव ठाकरे यांच्या फेरनिवडीचा प्रश्न केवळ त्यांच्या वैयक्तिक इच्छेपुरता मर्यादित नसून तो महाविकास आघाडीच्या एकत्रित राजकीय रणनीतीवर अवलंबून आहे. सध्याच्या राजकीय गणितानुसार विधान परिषदेच्या या निवडणुकीत महायुतीकडे स्पष्ट बहुमत असल्याचे मानले जाते. महाविकास आघाडीकडे असलेल्या सुमारे ४८ ते ५० आमदारांच्या जोरावर एका उमेदवाराला निवडून आणणे शक्य असले, तरी दुसऱ्या जागेसाठी अतिरिक्त मतांची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि काँग्रेसकडून उद्धव ठाकरेंच्या उमेदवारीला कितपत पाठिंबा मिळतो, तसेच मतविभाजन टाळण्यासाठी कोणती तडजोड होते, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.