सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर विमान इंधन दरवाढीला ब्रेक

Break on aviation fuel price hike सरकारच्या तातडीच्या हस्तक्षेपानंतर विमान इंधनाच्या दरवाढीबाबत तेल कंपन्यांनी अचानक माघार घेतली असून काही तासांतच दरांमध्ये लक्षणीय घट करण्यात आली आहे. आधी जाहीर केलेल्या मोठ्या दरवाढीचा निर्णय मागे घेत, आता देशांतर्गत विमान सेवांसाठी केवळ मर्यादित आणि टप्प्याटप्प्याने वाढ लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नव्या निर्णयानुसार, प्रति लिटर सुमारे १५ रुपयांची म्हणजेच एकूण वाढीपैकी केवळ २५ टक्केच वाढ देशांतर्गत विमान कंपन्यांवर टाकली जाणार आहे.पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी मात्र इंधनदरातील पूर्ण वाढ विमान कंपन्यांनाच सहन करावी लागणार आहे, जसे इतर देशांमध्ये प्रचलित आहे. दरम्यान, तेल विपणन कंपन्यांनी यापूर्वी जाहीर केलेले दर मागे घेत नव्याने सुधारित दर लागू केले आहेत.

 

 

 

मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, भारतात विमान इंधनाचे दर २००१ पासून नियंत्रणमुक्त करण्यात आले असून ते आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार दर महिन्याला बदलले जातात. मात्र, होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद होण्याची शक्यता आणि जागतिक ऊर्जा बाजारातील असामान्य परिस्थितीमुळे १ एप्रिलपासून दरांमध्ये शंभर टक्क्यांहून अधिक वाढ होण्याची भीती निर्माण झाली होती.या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या हस्तक्षेपामुळे संतुलित तोडगा काढण्यात आल्याचे मंत्रालयाने नमूद केले आहे. या निर्णयामुळे विमान भाड्यात अचानक वाढ होण्याचा धोका टळणार असून प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच विमान कंपन्यांवरील आर्थिक ताण कमी होऊन या कठीण काळात हवाई वाहतूक क्षेत्राची स्थिरता राखण्यास मदत होईल.

 

 

 

याशिवाय, मालवाहतूक आणि बॅगेज व्यवस्थेवरही याचा सकारात्मक परिणाम होणार असून व्यापार आणि दळणवळणासाठी आवश्यक असलेली हवाई सेवा सुरळीत ठेवण्यास मदत होईल, असेही मंत्रालयाने सांगितले.दरम्यान, अलीकडेच जाहीर झालेली प्रति लिटर दोन रुपयांची वाढ ही केवळ उच्च दर्जाच्या प्रीमियम पेट्रोल प्रकारांपुरती मर्यादित आहे. ही विशेष इंधने ठरावीक ग्राहकांसाठी असून त्यांचे दर दर पंधरवड्याने बदलले जातात आणि एकूण विक्रीत त्यांचा वाटा अत्यल्प असतो. सर्वसामान्य पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नसून ते देशभरात समानच ठेवण्यात आले आहेत. तसेच, जागतिक पातळीवर इंधनदरांमध्ये मोठी वाढ होत असतानाही भारतात सामान्य ग्राहकांवर त्याचा थेट भार टाकलेला नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.