टँकर व्यावसायिकांचा संप

Pune water tanker ऐन उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ‘टँकर माफिया’ असा लावला जाणारा आरोप फेटाळून लावत शहरातील पाणी टँकर व्यावसायिकांनी १५ एप्रिलपासून सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेत संपाचा मार्ग स्वीकारला आहे. तोट्यात व्यवसाय चालविणे शक्य नसल्याचे सांगत त्यांनी प्रशासनाच्या धोरणांविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

 

 

पत्रकार परिषदेत बोलताना टँकर मालकांचे प्रतिनिधी सुशांत लोणकर, रविकांत घुले आणि सुनील घुले यांनी आपण ‘माफिया’ नसून नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा पुरवणारे सेवा प्रदाते आहोत, असा ठाम दावा केला. शहरासाठी सुमारे १४ टीएमसी पाणी मंजूर असताना प्रत्यक्ष वापर २२ टीएमसीपर्यंत जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर नव्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना महापालिकेकडून शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध नसल्यामुळे नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

अलीकडील काही अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर टँकर चालकांवरच कारवाई होत असल्याची टीका व्यावसायिकांनी केली. प्रत्येक दुर्घटनेसाठी चालकांनाच जबाबदार धरणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. याशिवाय, गेल्या दोन महिन्यांपासून प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून वाहनांच्या पासिंग प्रक्रियेत अडथळे येत असल्याने अनेक टँकर रस्त्यावर उतरू शकत नसल्याची तक्रारही त्यांनी मांडली. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले असून, त्यांनी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्याचे सांगण्यात आले.टँकर व्यावसायिकांनी ट्रॅफिक पोलिसांकडून होणाऱ्या कारवाईबाबतही नाराजी व्यक्त केली. सर्व कागदपत्रे पूर्ण असतानाही वाहने जप्त केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. नव्या नियमांनुसार प्रत्येक टँकरसोबत हेल्पर ठेवणे बंधनकारक करण्यात आल्याने खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. एका फेरीमागे सुमारे १५०० रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येत असताना नफा केवळ ५०० ते ६०० रुपयांपर्यंत मर्यादित राहतो, त्यामुळे व्यवसाय तोट्यात जात असल्याचे लोणकर यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, पुणे महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात पाण्याच्या बिलावरून वाद उफाळून आला आहे. जलसंपदा विभागाने ९४८ कोटी रुपयांची थकबाकी न भरल्यास शहराचा पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यावर महापालिकेने कोणतीही थकबाकी नसल्याचा दावा करत उलट जलसंपदा विभागाकडेच ४११ कोटी रुपये जादा जमा असल्याचे सांगितले आहे. महापालिका कार्यक्षेत्रात औद्योगिक पाणी वापर अत्यल्प असूनही औद्योगिक दराने अवाजवी बिल आकारले जात असल्याचा आरोप प्रशासनाने केला आहे.या सर्व घडामोडींमुळे पुणेकरांसमोर पाणीटंचाईचे संकट अधिक गडद होण्याची चिन्हे दिसत असून, प्रशासन आणि टँकर व्यावसायिक यांच्यातील तणाव लवकर निवळणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.