देश ‘त्यांना’ माफ करणार नाही...

Women's reservation शेवटी ज्याची भीती होती, तेच झाले. देशातील ५० टक्के लोकसंख्येला म्हणजे मातृशक्तीला लोकसभा तसेच विधानसभांत ३३ टक्के आरक्षण देणारे १३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत फेटाळले गेले. एका ऐतिहासिक परिवर्तनापासून देश वंचित राहिला. सुवर्णाक्षरांनी ज्या घटनेची इतिहासात नोंद झाली असती, ती घटना आता काळ्या अक्षरात लागणार आहे. काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी या देशातील मातृशक्तीचा पुन्हा एकदा विश्वासघात केला, त्यांच्या स्वप्नांवर आपल्या क्षुद्र राजकीय महत्त्वाकांक्षेपायी नुसते पाणीच नव्हे तर काळे पाणी फेरले. देशातील नारीशक्तीला वंदन करण्यासाठी सरकारने या विधेयकाचे नाव ‘नारीशक्ती वंदन विधेयक’ असे ठेवले होते. पण काँग्रेसने महिलांना वंदन करणे तर दूर; थेट पाठीत खंजीर खुपसला, असे अतिशय खेदाने म्हणावे लागते. तीन दशकांपूर्वी हे विधेयक फेटाळण्यात आले होते. आज त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली. याची किंमत देशातील विरोधी पक्षांना चुकवावी लागणार आहे. हा देश त्यांना कधीच माफ करणार नाही. कारण या देशात महिलांचा अपमान झाला तर महाभारत घडते, असा इतिहास आहे. त्यामुळे पुन्हा देशात महाभारत घडणार आहे, महिलांच्या रोषाचा उद्रेक होणार आहे. महिलांना देशाचे भविष्य घडविण्याच्या प्रक्रियेत पूर्ण ताकदीने सहभागी होण्याचा न्याय्य हक्क नाकारण्यात आला. खरं म्हणजे काँग्रेसच्या काळात एक महिला म्हणजे इंदिरा गांधी देशाच्या पंतप्रधान होत्या. महिला असूनही देशातील महिलांना लोकसभा तसेच विधानसभांत ३३ टक्के आरक्षण देण्याची कल्पना त्यांना सुचली नाही; असेल तरी त्यांनी ती अंमलात आणली नाही.

 

 

 

संपुआ सरकारच्या १० वर्षांच्या काळात सोनिया गांधी पंतप्रधान नसल्या, तरी पंतप्रधानांपेक्षा कमीही नव्हत्या. ‘सुपर पीएम’ म्हणून त्या ओळखल्या जात होत्या, पण त्यांनीही महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने काहीच केले नाही. आपल्या पंतप्रधानांनी म्हणजे नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा आणि राज्य विधानसभांत महिलांना टक्के आरक्षण देण्याबाबतचे ऐतिहासिक असे विधेयक पारित करून घेतले. आता काँग्रेसने यासंदर्भातील तीन घटनादुरुस्ती विधेयकांना विरोध करीत आपल्या हाताने आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे. विद्यमान लोकसभेच्या सदस्य संख्येतच महिलांना ३३ टक्के आरक्षण का दिले नाही, अशी विचारणा काँग्रेसच्या प्रियांका वढेरा करीत आहेत. पण केंद्रात २०१४ च्या आधी काँग्रेसचे असताना प्रियांका वढेरा यांनी असा प्रयत्न का केला नाही; तेव्हा आवाज का उठवला नाही, असे विचारायला हवे. आज देशातील महिलांचा आपल्याला कळवळा आल्याचे नाटक त्या करीत असल्या, तरी या देशातील महिलांना न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न देशात पहिल्यांदा भाजपाने आणि मोदी सरकारने केला, हे कोणाला नाकारता येणार नाही. त्यामुळे तेव्हा गेला होता, ‘राधासुता तुझा धर्म’च्या चालीवर तेव्हा कुठे गेला होता, ‘सोनियाकन्ये तुझा धर्म’ असे त्यांना विचारायला पाहिजे. या देशातील महिलांना आरक्षण मिळू नये, अशी काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांची भूमिका सुरुवातीपासूनच दिसत होती. त्यामुळेच ते या घटनादुरुस्ती विधेयकाला कारण नसताना फाटे फोडत होते. ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी सदस्यसंख्या वाढविण्यासाठी आणि त्यातील ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यासाठी १३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी आधी जनगणना आणि नंतर मतदारसंघांची फेररचना म्हणजे परिसीमन आवश्यक आहे. २०११ नंतर देशात जनगणना झाली नाही. २०२१ मध्ये जनगणना होणार होती, पण कोरोनाच्या कारणामुळे होऊ शकली नाही. जनगणना न झाल्यामुळे मतदारसंघाचे परिसीमन होऊ शकत नाही. त्यामुळे ३३ टक्के महिला आरक्षणाची तातडीने अंमलबजावणी करता आली नसती. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून याची अंमलबजावणी करण्याची सरकारची भूमिका असल्यामुळे या मार्गातील कायदेशीर अडथळे दूर करण्यासाठी सरकारने तीन घटनादुरुस्ती विधेयके आणली. पण काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी तांत्रिक उपस्थित करीत सरकारला अपशकून करण्याचा प्रयत्न केला, असे म्हणावे लागते.

 

 

Women's reservation  विरोधी पक्ष उपस्थित करीत असलेल्या सर्व आक्षेपांचे सरकारने स्पष्ट शब्दात निराकरण केले होते. विरोधी पक्षाने जाणीवपूर्वक या मुद्यावरून देशातील जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. वेड घेऊन पेडगावला जाणे अशी एक म्हण आहे. काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांचे आचरण त्यासारखेच लोकसभेत या विषयावर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केलेले भाषण पूर्णतः बेजबाबदारपणाचे होते, असे म्हणावे लागेल. ‘ऑपरेशन सिंदूर’बाबत राहुल गांधी यांनी केलेले विधानही अतिशय आक्षेपार्ह होते. महिला आरक्षणाला आमचा विरोध नाही, पण परिसीमनाला विरोध असल्याची विरोधी पक्षांची भूमिका दुटप्पीपणाची होती. परिसीमनात लोकसंख्येच्या आधारावर उत्तर भारतातील लोकसभेच्या जागा वाढतील आणि भारतातील जागा कमी होतील, अशी भीती विरोधी पक्षांना भेडसावत आहे. त्याचे सरकारी पातळीवर निराकरण करण्यात आले होते. लोकसभेच्या जागा सरसकट ५० टक्क्यांनी वाढविण्याचा प्रस्ताव सरकारने या घटनादुरुस्ती विधेयकातून ठेवला होता, पण त्यानेही विरोधी पक्षांचे समाधान झाले नाही. मुळात मतदारसंघाच्या परिसीमनाबाबत विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेले आक्षेप अनाठायी आणि निराधार आहेत. हा आकडा कुठून आणला, अशी निर्बुद्धपणाची विचारणा ते करीत होते. परिसीमनाच्या मुद्यावर कोणत्याही राज्यांशी भेदभाव होऊ देणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला होता. गृहमंत्री अमित शाह यांनी तर दक्षिण भारतातील राज्यांच्या जागा कशा वाढणार आहेत, हे आकडेवारीनुसार सांगितले होते. दक्षिण भारतातील पाच राज्यांत लोकसभेच्या १२९ आहेत; यात सरसकट ५० टक्क्यांनी वाढ होत त्या १९५ पर्यंत जाणार होत्या. महिला आरक्षणाचा राजकीय लाभ भाजपाला मिळेल, ही विरोधी पक्षांची खरी भीती होती. या मुद्यावरही मोदी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. महिला आरक्षणाच्या मुद्यावर मला राजकीय फायदा नको आहे, पाहिजे तर तुम्ही सर्व श्रेय घ्या; पण विधेयक करायला सहकार्य करा, अशी कळकळीची विनंती मोदी यांनी केली होती. सरकारी खर्चाने देशातील सर्व वृत्तपत्रांत जाहिरात देतो आणि त्यांत मी तुमचे फोटो छापतो, असे म्हणत मोदी यांनी ब्लँक चेक विरोधी पक्षांना दिला होता. पण देशातील जनतेच्या विश्वासाच्या बँकेत दिवाळखोर ठरलेल्या विरोधी पक्षांची हा चेक वटवण्याची क्षमता नव्हती. खरं म्हणजे आरक्षण विधेयक पारित होऊ नये, अशी देशातील समस्त विरोधी पक्षांची भूमिका होती, त्यामुळे ते यासंदर्भातील घटनादुरुस्ती विधेयकाला कारण नसताना विरोध करीत होते. विरोधी पक्षांमुळे आपला न्याय्य हक्क आणि अधिकार दुसर्‍यांदा नाकारण्यात आला, हे देशातील महिलांना समजले आहे. त्यामुळे आता त्या रणरागिणी झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न नरेंद्र मोदी यांनी पाहिले आणि देशालाही दाखविले आहे. या स्वप्नांच्या पूर्ततेसाठी महिलांना लोकसभा तसेच विधानसभांत ३३ टक्के वाटा मिळायला हवा होता. असे करत आम्ही या देशातील महिलांवर उपकार करत नाही, तर त्यांना त्याचा हक्क आणि अधिकार देत आहोत, ज्यापासून आतापर्यंत त्यांना जाणीवपूर्वक वंचित ठेवण्यात आले.

विरोधी पक्षांच्या असहकारामुळे २०२९ लोकसभा निवडणुकीत ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू होणार नाही, यासाठी आता त्यांना २०३४ ची वाट पाहावी लागेल, असे दिसते. हे त्यांच्यासाठी अन्यायकारक होईल. विरोधी पक्षांनी किमान या मुद्यावर तरी राजकारण करायला नको होते. या विधेयकामुळे देशाचा चेहरामोहरा बदलणार होता; नव्या आणि विकसित भारताचा मार्ग प्रशस्त होणार होता, पण विरोधी घोडचूक करून ठेवली. याची किंमत त्यांना येणार्‍या काळात चुकवावी लागेल आणि इतिहास त्यांना कधीच माफ करणार नाही.