...तर तुमच्या न्यायालयातील प्रवेशावर निर्बंध लादू

Supreme Court नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना राष्ट्रपुत्र घोषित करावे आणि त्यांच्या इंडियन नॅशनल आर्मीच्या (आयएनए) सशस्त्र संघर्षाला स्वातंत्र्याचे प्रमुख कारण म्हणून मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी करणाèया व्यक्तीला सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सोमवारी चांगलेच फटकारले. तसेच त्याला सर्वोच्च न्यायालयात प्रवेश करण्यापासून रोखू, असा इशाराही दिला. पिनाकपाणी मोहंती यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

 

 

या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या न्यायासनासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याने यापूर्वी दोनदा अशाच प्रकारच्या याचिका दाखल केल्या होत्या आणि त्या फेटाळण्यात आल्या होत्या, हे कळताच सरन्यायाधीश चांगलेच संतापले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत याचिकाकर्त्याला फटकारत म्हणाले, तुमचा एकमेव हेतू प्रसिद्धी मिळवणे हाच दिसतो. आम्ही रजिस्ट्रीला निर्देश देत आहोत की, भविष्यात तुमची कोणतीही जनहित याचिका स्वीकारू नये.

 

 

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी यापूर्वीही अशीच एक याचिका दाखल करण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून दिले असता याचिकाकर्त्याने उत्तर दिले की, ही वेळ वेगळी आहे. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी याचिका ऐकण्यास नकार देत याचिकाकर्त्याला इशारा दिला की, सर्वोच्च न्यायालयात तुम्हाला प्रवेश करण्यापासून रोखले जाईल. आम्ही यापूर्वीही अशा याचिका फेटाळल्या आहेत.

 

 

मोहंती यांनी नेताजी सुभाषचंद्र बोस Supreme Court  यांना राष्ट्रपुत्र म्हणून घोषित करण्याच्या मागणीसोबतच, याचिकेत त्यांची जयंती (23 जानेवारी, 1897) आणि भारतीय राष्ट्रीय सैन्याचा स्थापना दिवस (21 ऑक्टोबर, 1943) हे राष्ट्रीय दिवस म्हणून साजरे करण्याचे आवाहनही केले होते. या संदर्भात संबंधित अधिकारी आणि विभागांना निर्देश जारी करण्याची याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला विनंती केली. तसेच संबंधित अधिकाèयांना 1947 मधील देशाच्या स्वातंत्र्याबाबत एक वस्तुनिष्ठ अहवाल जारी करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, ज्यामध्ये ब्रिटिशांनी भारत कसा आणि का सोडला याचा तपशीलवार उल्लेख असावा, अशीही विनंती केली होती.