तत्कालीन सरपंचांची प्रशासकपदी नियुती आदेश काढा, अन्यथा उपोषण

Wardha Gram Panchayat वर्धा जिल्ह्यातील जानेवारी २०२४ ते डिसेंबर २०२५ मध्ये कार्यकाळ संपलेल्या ३१५ ग्रामपंचायतीतील विद्यमान सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुत करावे, यासंदर्भातील वर्धा जिल्हा सरपंच संघटने तर्फे सचिव संजय दुमणे यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सुनावणी दरम्यान १० एप्रिल रोजी न्यायालयाने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या परिपत्रकाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सर्व प्रतिवादी विशेषत: राज्य शासनाला दिले आहेत. या आदेशाचे पालन करून कार्यकाळ संपलेल्या ३१५ सरपंचांची तात्काळ प्रशासक म्हणून नियुतीचे आदेश द्यावे, अशी मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण यांच्याकडे करण्यात आली. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न झाल्यास जिपसमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

 

 

१३ एप्रिल रोजी मुंबई येथे ग्रामविकास विभाग व पंचायत राज विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांना अंमलबजावणी तत्काळ होण्याबाबत अ‍ॅड. कारंजेकर यांनी विनंती अर्ज दिला. त्यांनी २० फेब्रुवारी २०२६ च्या परिपत्रकानुसार पूर्वीच जिपच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना अधिकार बहाल केलेले आहे. या संदर्भात ते निर्णय घेतील असे सांगण्यात आले होते. मात्र, सात दिवस लोटूनही मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी आदेश काढला नाही. न्यायालयाने सुद्धा आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही याची दखल घ्यावी व सरपंचांना प्रशासक म्हणून तात्काळ नियुती आदेश देण्यात यावे, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली. १० एप्रिल रोजी आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी न झाल्यास आम्ही वर्धा जिल्ह्यातील ३१५ ग्रामपंचायतीचे सरपंच बेमुदत उपोषणास बसू, असा इशारा मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना निवेदनातून देण्यात आला आहे.

निवेदन देतेवेळी सरपंच Wardha Gram Panchayat संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष धर्मेंद्र राऊत, सचिव संजय दुमणे, विलास नवघरे, राजेश सावरकर, धीरज लेंढे, किर्ती सवाई, सतीश ठाकरे, मुरलीधर चौधरी, उत्तम घुमडे, विनोद वानखेडे, रुमिणी ढोले, नामदेव राऊत, माधुरी बोभाटे, शालिनी आदमने, ज्योती मेश्राम, शालिक वाघमारे, योगेश खोडे, अमोल दुरतकर, संजय नेहारे, आशिष राऊत, संघटनेचे पदाधिकारी व माजी सरपंच उपस्थित होते.