‘सामूहिकते’कडून ‘वैयक्तिकते’कडे

शहरांच्या गजबजाटात एक दृश्य अलिकडे वारंवार दिसू लागले आहे. रस्त्यावरील Andolan  आंदोलने, त्यामुळे ठप्प झालेली वाहतूक आणि त्या कोंडीत अडकलेला संतप्त नागरिक. मुंबईत अलिकडेच ते पाहावयास मिळाले. भारतीय जनता पार्टीच्या महिला कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले. संसदेत महिला आरक्षणासंबंधीच्या एका घटनादुरुस्ती प्रस्तावास विरोधकांच्या इंडिया आघाडीने विरोध केल्यामुळे दोन तृतीयांश बहुमताचे प्रस्तावाच्या बाजूने उभे करण्यात सत्तारूढ भाजपला यश आले नाही आणि तो प्रस्ताव नामंजूर झाला. विरोधकांचा निषेध करण्यासाठी महाराष्ट्रात भाजपप्रणीत महायुतीच्या वतीने जागोजागी आंदोलने करण्याचे स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. मुंबईतील या आंदोलनाला अनपेक्षित कारणामुळे वेगळेच वळण लागले. आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या एका महिलेने संतापाच्या भरात असंसदीय शब्दांचा करत संतप्त प्रतिक्रिया दिली. व्यक्तिगत समस्येत वाहतूक कोंडीची भर पडल्यामुळे काहीशा त्रस्त झालेल्या त्या महिलेचा संताप रास्त असेलही, परंतु सार्वजनिक ठिकाणी एका महिलेकडून सरकार किंवा आंदोलनकर्त्यांबाबत उघडपणे व्यक्त होणार्‍या विचारांची सभ्यता हा प्रश्न मात्र उरतोच. याआधी मुंबईत आणि इतरत्रही वेगवेगळ्या प्रश्नांवर तीव्र सामाजिक प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. प्रसंगी रस्त्यावर उतरून भावनांना वाट करून देणे हा लोकशाहीने दिलेला सामाजिक हक्क आहेच. याआधी असे असंख्य मोर्चे, आंदोलने यामुळे वाहतूक कोंडीचा अनुभवही अनेकदा येतच होता आणि त्यामुळे होणार्‍या गैरसोयींचादेखील मुंबईच्या जनजीवनाने अनेकदा अनुभव घेतलेला आहे. कोणत्याही समस्येबाबत जनतेचे किंवा सरकारांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी केली जाणारी आंदोलने ही समाज जागृत असल्याची लक्षणे असतात. अशा आंदोलनांत प्रत्यक्षपणे सहभागी होणे किंवा सहभागी न होता आंदोलनकर्त्यांच्या भावना समजून घेत त्यास पाठिंबा देणे हे सजग समाजाचे कर्तव्यच मानले जाते. मात्र, रस्त्यावरील आंदोलनांच्या प्रदीर्घ इतिहासात बहुधा पहिल्यांदाच एका व्यक्तीने थेट रस्त्यावर उतरून आंदोलनाविषयीच व्यक्त केलेल्या निषेधाच्या भावनांमुळे आता या घटनेमागच्या काही पैलूंचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

 

 

 

महाराष्ट्रात परंपरा जुनी आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर यासारख्या शहरांनी मोर्चे, बंद, रास्ता रोको या लोकशाही मार्गाने व्यक्त होणार्‍या अभिव्यक्तीचे आविष्कार वारंवार अनुभवले आहेत. एकेकाळी अशा Andolan  आंदोलनांकडे सहानुभूतीने पाहिले जात असे. कारण आंदोलन करणारे आणि त्रास सहन करणारे, दोघेही कुठल्या तरी व्यापक सामाजिक किंवा राजकीय उद्दिष्टाचे भागीदार असत. ‘आपल्यासाठीच हा लढा’ भावना त्या काळात ठळक होती. ही भावना काळासोबत बदलत गेली. कोणे एके काळी, मुंबईच्या रस्त्यांवरून गिरणी कामगारांचे लाखोंचे मोर्चे निघत असत. या मोर्चातील मागण्यांशी या वर्गापलीकडच्या समाजाचे तसे काहीच देणेघेणे नव्हते. तरीही गिरणी कामगार हा समाजाचाच एक घटक असल्याने त्याच्या अडचणीच्या काळात समाजही त्याच्यासोबत असल्याची भावना अशा अप्रत्यक्ष सहभागातून होत असे. उदारीकरणानंतर मात्र हे चित्र बदलत गेले आणि भारतातील समाजजीवनाची दिशादेखील बदलत गेली. वेग, स्पर्धा, वेळेचे महत्त्व या सर्वांचा मेळ घालत घड्याळाच्या काट्यासोबत धावण्याचा वेगवान स्पर्धेत शहरी जीवनशैली पुरती बदलली. रोजच्या धकाधकीत वेळेचे नियोजन हाच जीवनाचा केंद्रबिंदू बनला आणि समाजकेंद्रित जीवनशैली नकळत व्यक्तिकेंद्रित होऊ लागली. अशा परिस्थितीत, अचानक राहणारे आंदोलन आणि त्यातून निर्माण होणार्‍या वाहतूक कोंडीसारख्या समस्येचा विचार करताना, ती केवळ व्यक्तीच्या दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम करणारी घटना आहे, असा विचार रुजत चालला आहे. त्यामागच्या सामूहिक भावनांचे महत्त्व कमी होत आहे. वस्तुतः, मुंबईत वाहतूक कोंडी ही काही अपवादात्मक स्थितीतच उद्भवणारी समस्या नाही. जवळपास रोजच मुंबईत आणि आता तर अन्य अनेक महानगरांत वा शहरांत ही समस्या उग्र होत आहे. अशा वेळी त्यात फसलेल्या ताटकळणार्‍या माणसाला सहनशील राहावेच लागते. त्याच्या व्यक्तिगत समस्या कितीही तीव्र असल्या, तरी नेहमीच्या कोंडीत गुरफटल्यावर त्याला नाईलाजाने त्यास तोंड द्यावे लागते. आंदोलनांसारख्या कारणांमुळे होणार्‍या वाहतूक कोंडीला मात्र वेगळे रंग चिकटतात आणि जी समस्या सहसा सामाजिक भावनेने समजून घेतली जाते, त्याचेही राजकारण सुरू होते.

 

 

याच सामाजिक बदलत्या संदर्भात, मुंबईतील त्या Andolan  आंदोलनामुळे झालेल्या वाहतूक कोंडीमुळे संतप्त होऊन थेट असंसदीय शब्दांत आंदोलकांवर-नेत्यांवर-पोलिसांवर शाब्दिक चिखलफेक करणार्‍या त्या महिलेची भावनाही समजून घ्यावीच लागेल. कोणत्याही प्रश्नावर आंदोलन करण्याचा समाजाचा हक्क मान्य असला, तरी त्याची किंमत सामान्य नागरिकाने का मोजावी, हा आता अधिक तीव्रतेने पुढे येत असल्याचे हे लक्षण आहे. सरकारच्या वतीने या मोर्चाशी संबंधित असलेल्या नेत्यांनी याच जाणिवेने तिच्या संतप्त भावना समजून घेतल्या आणि या महिलेस सहन कराव्या लागलेल्या गैरसोयीबद्दल दिलगिरीदेखील व्यक्त केली. समाजाच्या जाणिवांबाबतचा असा समंजसपणा सहसा अभावानेच दाखविला जाण्याचा जमाना असताना, मंत्री गिरीश महाजन आणि मुंबईच्या महापौर तावडे यांनी दिलगिरी व्यक्त करून त्या महिलेची माफीदेखील मागितली. पण प्रश्न तेवढ्यापुरताच मर्यादित नाही. या घटनेतून उमटणारा सामाजिक अन्वयार्थ अंतर्मुख करावयास लावणारा आहे. सामूहिक समस्यांचा सामना करताना संघटितपणे एकमेकांसोबत जाण्याची संस्कृती असलेला समाज ‘सामूहिकते’कडून ‘वैयक्तिकते’कडे सरकत आहे, असे ही घटना सांगते. पूर्वी व्यापक हितासाठी वैयक्तिक त्रास सहन करण्याची लोकांची होती; आता वैयक्तिक सोय आणि वेळ यांना प्राधान्य दिले जाते. ही बदलती प्राधान्ये आंदोलनांच्या स्वीकारार्हतेवर परिणाम करत आहेत. कोणताही राजकीय पक्ष असो किंवा सामाजिक, धार्मिक समाजसमूह असो, रस्ते अडवून, जनजीवन विस्कळीत करून लोकांचे लक्ष वेधून घेण्याची पारंपरिक पद्धत आता उलट परिणाम करू शकते, हा देखील या घटनेचा सांगावा. लोकांचे मिळवण्याऐवजी त्यांचा रोष ओढवून घेण्याचा धोका वाढतो आहे. अशा रोषाची ताकद आंदोलनांहून अधिक असेल तर ते आंदोलनच लोकविरोधी ठरविले जाऊ शकते. त्याचा तोटादेखील होऊ शकतो.

 

 

भाजपने आयोजित केलेल्या या Andolan आंदोलनाच्या निमित्ताने आणखी काही बाबीदेखील समोर आल्या आहेत. अशा आंदोलनांकरिता रीतसर परवानगी घ्यावी लागते आणि परवानगी देणार्‍या यंत्रणांना त्यानुसार मार्ग, पर्याय यांचे नेमके नियोजन करावे लागते. आंदोलनांना परवानगी देताना, पर्यायी मार्गांची आखणी, वाहतूक व्यवस्थापन आणि नागरिकांना पूर्वसूचना या बाबी काटेकोरपणे राबवणे आवश्यक आहे. तसे करणे ही जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांना टाळता येत नाही. ते झाले नाही, तर मात्र लोकशाही हक्क आणि नागरिकांचे दैनंदिन हक्क यांच्यातील संघर्ष तीव्र होण्याचे प्रसंग होऊ शकतात. भाजपच्या आंदोलनावेळी असेच काही झाले असेल, तर संबंधित यंत्रणांच्या जबाबदारीवर प्रश्नचिन्हे उमटणे अपरिहार्य आहे. आंदोलकांनी त्यासाठी समाजाची माफी मागितली आहे. संबंधित महिलेसमोर दिलगिरीही व्यक्त केली आहे. आता आयोजनातील त्रुटींबाबत संबंधित यंत्रणांना नेमका आढावा घ्यावा लागेल आणि तशा त्रुटी स्पष्ट झाल्यास त्याची जबाबदारीदेखील घ्यावी लागेल. असे केल्यास समाज संबंधित यंत्रणा यांच्यातील परस्पर विश्वासाचे नाते अधिक मजबूत होण्यास मदतच होईल. कारण अशी कोणतीही घटना ही यापुढच्या काळात केवळ एका क्षणिक संतापाची नोंद असणार नाही. ती बदलत्या शहरी जीवनशैलीचे प्रतिबिंब असणार आहे. आंदोलनांची गरज आणि नागरिकांची सोय या दोन टोकांमध्ये संतुलन साधणे हे यापुढे मोठे आव्हान ठरणार आहे. हे साधले नाही, तर आंदोलनांची धार बोथट होईल आणि समाज व व्यवस्था हाताळणार्‍या यंत्रणा यांमधील दुरावा मात्र, नाहक वाढीस लागेल.