वकील आणि पक्षकाराला काेठडीत डांबले

हायकाेर्टाने दिले 50 हजार नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश

    दिनांक :24-Apr-2026
Total Views |
अनिल कांबळे
नागपूर,
High Court वकील व पक्षकाराला ताब्यात घेऊन पायी फिरवत पाेलिस काेठडीत डांबून ठेवल्याप्रकरणी दाखल याचिकेवर मुंबई हायकाेर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने अमरावती जिल्ह्यातील धामणगाव रेल्वे येथील तळेगाव पाेलिस ठाण्याचे पाेलिस निरीक्षक व कर्मचारी यांच्यावर चांगलेच ताशेरे ओढले. याप्रकरणात उच्च न्यायालयाने आदेश दिले की, राज्याच्या गृह विभागाने याचिकाकर्ते वकील आणि पक्षकार या दाेघांनाही प्रत्येकी 50 हजार रूपये नुकसान भरपाई द्यावी. तसेच ही नुकसानभरपाईची रक्कम दाेन महिन्यांत उच्च न्यायालयात जमा करण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती उर्मिला जाेशी फळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांनी गृह विभागाला दिलेत.
 
 
High Court
 
धामणगाव रेल्वे, हिरपूर येथील एका व्यक्तीसाेबत एयर फोर्सचे सेवानिवृत्त शिपाई असलेल्या पक्षकाराचा वाद हाेता. त्यामुळे वकील आणि त्यांचे पक्षकार तळेगाव पाेलिस ठाण्यात तक्रार द्यायला गेले हाेते. तत्कालीन पाेलिस निरीक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी  26 ऑगस्ट 2010 राेजी वकील आणि पक्षकार यांची तक्रार न घेता त्यांनाच रात्रभर पाेलिस काेठडीत डांबून ठेवले. काेठडीत असताना वकिलाला औषधही घेऊ दिले नाही. 27 ऑगस्टला दुसऱ्या दिवशी वकील आणि पक्षकार यांना दंडाधिकारी न्यायालयापर्यंत पायी हजर करण्यात आले. High Court वकील आणि पक्षकार यांची भर बाजारपेठेत धिंड काढण्यात आली हाेती. वकील व पक्षकार यांना दंडाधिकारी न्यायालयाने जामीन मंजूर केला हाेता.
 
 
बार असाेसिएशनर्ते निषेधाचा ठराव
31 ऑगस्ट 2010 राेजी संबंधित वकिलाने हा मुद्दा धामणगाव बार असाेसिएशनमध्ये उपस्थित केला. धामणगाव बार असाेसिएशनने या घटनेचा निषेध करून संबंधित तत्कालीन पाेलिस निरीक्षकाविरूध्द कारवाई करण्यात यावी, असा सर्वानुमते ठराव पारित केला. High Court दरम्यान याचिकाकर्त्या वकिलाने संबंधित पाेलिसांविरूध्द कारवाई करण्यात यावी, याकरिता हायकाेर्टात याचिका दाखल केली. याचिका प्रलंबित असताना पाेलिस खात्याने संबंधित अधिकारी व कर्मचायांविरुद्ध विभागीय चाैकशी केली. या चाैकशीअंती पाेलिसांना शिक्षाही देण्यात आली. याचिकेवर सुनावणी झाली असता न्यायमूर्ती जाेशी आणि न्यायमूर्ती माेहता यांनी वकील आणि पक्षकार यांना प्रत्येकी 50 हजार रूपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश गृह विभागाला दिलेत. वकील व पक्षकार यांच्यार्ते अ‍ॅड. श्रीनिवास देशपांडे यांनी बाजू मांडली.