भारतातील बालकांचे कुपोषण 'गंभीर श्रेणीत'

child malnutrition देशात बालकांच्या कुपोषणाचे संकट अद्यापही गंभीर स्वरूपात कायम असल्याचे ताज्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS) आणि विविध अभ्यास अहवालांमधून समोर आले आहे. आर्थिक प्रगती होत असली तरी बालकांच्या पोषणस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

 

 

NFHS-5 च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील पाच वर्षांखालील सुमारे 35 टक्के बालके ‘स्टंटिंग’ अर्थात वयाच्या तुलनेत उंची कमी असण्याच्या समस्येने ग्रस्त आहेत. तसेच सुमारे 19 टक्के बालके ‘वेस्टिंग’ म्हणजेच तीव्र कुपोषणाच्या अवस्थेत असून 32 टक्क्यांहून अधिक बालके कमी वजनाची आहेत. अहवालांनुसार, मागील दशकात काही प्रमाणात सुधारणा झाली असली तरी ही गती अत्यंत मंद आहे. अनेक राज्यांमध्ये अजूनही कुपोषणाचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त असल्याचे दिसून येते. ग्रामीण भागात परिस्थिती अधिक गंभीर असून शहरांच्या तुलनेत कुपोषणाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या जास्त आहे.

कुपोषणामागे गरिबी, असंतुलित आहार, आरोग्य सेवांचा अभाव, माता शिक्षणाची कमी पातळी आणि सामाजिक असमानता ही प्रमुख कारणे आहेत. काही राज्यांमध्ये सुधारणा दिसत असली तरी देशभरात सर्वंकष बदल दिसून येत नाही, असा अहवाल सष्ट झाला आहे.

जागतिक भूक child malnutrition निर्देशांकातही भारताची स्थिती अजूनही ‘गंभीर’ श्रेणीत असून बालकांचे कुपोषण हे मोठे आव्हान असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. दरम्यान, सरकारकडून अंगणवाडी योजना, पोषण अभियान आणि विविध आरोग्य उपक्रम राबवले जात असले तरी त्याचा अपेक्षित परिणाम सर्व स्तरांवर दिसत नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अनेक भागांमध्ये अद्यापही बालकांना आवश्यक पोषण मिळत नसल्याने दीर्घकालीन आरोग्य आणि विकासावर परिणाम होत आहे.या पार्श्वभूमीवर बालकांच्या पोषणासाठी अधिक प्रभावी धोरणे, स्थानिक पातळीवरील अंमलबजावणी आणि जनजागृती वाढवणे आवश्यक असल्याचे आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.