नागरिकांवर आर्थिक बोजा

Pune municipal corporation गृहप्रकल्पांना मंजुरी घेताना महापालिकेकडून पाणीपुरवठा सुरळीत होईपर्यंत स्वतःच्या खर्चाने पाणी देण्याचे हमीपत्र देणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांकडून नंतर ती जबाबदारी पाळली जात नसल्याचा मुद्दा पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत पुन्हा एकदा तीव्रपणे उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे सोसायट्यांना दरमहा लाखो रुपयांचा टँकर खर्च करावा लागत असल्याने महापालिकेने कठोर धोरण आखण्याची तयारी दर्शवली आहे.

 

 

सभेत विविध नगरसेवकांनी बांधकाम व्यावसायिकांकडून पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी न पाळल्याने नागरिकांवर आर्थिक बोजा वाढत असल्याचा मुद्दा मांडला. काही प्रकल्पांमध्ये महापालिकेचा पाणीपुरवठा पूर्ण होईपर्यंत बिल्डरांनी स्वतःच्या खर्चाने पाणी देण्याचे लेखी आश्वासन दिले असते, मात्र सदनिका ताब्यात दिल्यानंतर ही जबाबदारी टाळली जात असल्याची तक्रार करण्यात आली.

या पार्श्वभूमीवर संबंधित Pune municipal corporation व्यावसायिकांकडून टँकरचे खर्च वसूल करण्याची मागणी सभेत जोर धरू लागली. तसेच अशा सर्व हमीपत्रांची यादी महापालिकेच्या संकेतस्थळावर सार्वजनिक करण्याचा आणि उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा प्रस्तावही चर्चेत आला. प्रशासनाने याबाबत धोरण तयार करण्याचे संकेत दिले आहेत.शहरातील अनेक नव्याने विकसित झालेल्या भागांमध्ये पाणीटंचाई गंभीर असल्याने नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर खासगी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. यामुळे काही सोसायट्यांवर महिन्याला लाखो रुपयांचा आर्थिक भार येत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी महापालिकेने अधिक पारदर्शक व्यवस्था तयार करण्यावर भर दिला आहे.दरम्यान, प्रशासनाने अशा सर्व हमीपत्रांची तपासणी करून त्यानुसार कारवाई करण्याचे आणि भविष्यात बांधकाम परवानग्या देताना कडक अटी लागू करण्याचे संकेत दिले आहेत. या निर्णयामुळे पुण्यातील गृहप्रकल्प आणि पाणीपुरवठा धोरणावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.