आनंद दिघे असते तर कानाखाली लावली असती

Sandeep Deshpande राज्यात रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून राजकीय वाद अधिक तीव्र झाला आहे. १ मे पासून या आदेशाची अंमलबजावणी होणार असून, त्यावरून विविध राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद उफाळून आले आहेत.

 

 

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतलेल्या या निर्णयानंतर शिंदे गटातूनच विरोधाचे सूर उमटू लागले आहेत. शिवसेना (उबाठा) नेते संजय निरुपम यांनी या सक्तीला विरोध करत भूमिका मांडली आहे. त्यांच्या मते, अशा निर्णयामुळे गरीब रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होऊ शकतो.

 

 

या पार्श्वभूमीवरSandeep Deshpande  मनसेनेही या वादात उडी घेतली असून मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी संजय निरुपम यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी प्रश्न उपस्थित करत म्हटले की, मराठी भाषेच्या अंमलबजावणीला विरोध नेमका का केला जात आहे, हे समजत नाही. तसेच महाराष्ट्रात काम करणाऱ्यांनी मराठी शिकणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी पुन्हा एकदा ठामपणे मांडले.देशपांडे यांनी शिंदे गटावरही निशाणा साधला. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट नसल्याचा आरोप केला.

 

 

मराठीच्या मुद्यावरूनSandeep Deshpande  संवाद साधताना संदीप देशपांडे यांनी सजयन निरूपम यांच्यावर कडाडून टीका केली. पोलीस बायस्ड आहेत यात शंका नाही. संजय निरूपम सारख्या भैया लोकांना का पाठिंबा देताहेत, हे आम्हाला कळत नाहीये. एकीकडे एकनाथ शिंदे सांगतात की, आमचे सरकार आहे हे बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे यांचे विचार मानणारं आहे. पण तरीही भैयाला पाठीशी घालता आणि मराठी लोकांना अटक करता, मग तुमचं सरकार नक्की कोणत्या विचारांचं आहे ? आम्ही किती प्रेमाने सांगायचं. जोपर्यंत आम्ही प्रेमाने सांगत होतो, तोपर्यंत तुम्ही तुम्ही शिकत नाही, मग आता आम्ही सांगतोय तर शिका . आम्हाला काही उत्तर भारतीय भेटतायत, ते म्हणतायत की आम्ही मराठी शिकायला तयार आहोत, मग संजय निरूपमला काय प्रॉब्लेम आहे ? असा थेट सवाल देशपांडे यांनी विचारला.आनंद दिघे असते तर त्यांना निरूपमच्या कानाखाली लावली असती, एकनाथ शिंदे आहेत त्यांनी एवढं तरी करावं, असं म्हणत देशपांडे यांनी शिंदेंनाही घेरण्याचा प्रयत्न केला.

दरम्यान, या विषयावरून मनसे आणि शिंदे गटातील नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप तीव्र झाले असून राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे. मराठी भाषेच्या सक्तीवरून सुरू झालेला हा वाद आता केवळ धोरणापुरता मर्यादित न राहता राजकीय संघर्षात परिवर्तित होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.या संपूर्ण वादावर पुढील काही दिवसांत सरकारकडून काय स्पष्टता येते आणि अंमलबजावणी कशी होते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.