कडक तडाखा...लाडक्या बहिणीचे पैसे परत करा

Ladki Behen Yojana ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. राज्यातील महिलांना दरमहिन्याला १५०० रुपये देण्याचे वचन देणारी ही योजना महिला मतदारांना आकर्षित करणारी ठरली आणि यामुळे महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत मोठा विजय मिळवता आला. परंतु, आता या योजनेबद्दल धक्कादायक माहिती समोर येत आहे, ज्यानंतर सरकारने अपात्र लाभार्थी महिलांकडून वसुली करण्यास सुरूवात केली आहे.

 

 

लाडकी बहीण योजनेच्या अटी व नियमांमध्ये काही स्पष्ट बाबी होत्या. त्यानुसार सरकारी कर्मचार्यांसह अन्य अपात्र महिलांना या योजनेसाठी अर्ज करण्याची परवानगी नव्हती. पण, त्यानंतर अनेक महिलांनी योजनेसाठी अर्ज केले आणि यामध्ये सरकारी कर्मचार्यांचा समावेश आहे. अशा महिलांकडून ११ कोटी रुपयांची वसुली केली गेली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यभरात एकूण १२,९१५ महिला लाभार्थी अपात्र ठरल्या आहेत. यामध्ये ६,४५७ महिलांकडून ११ कोटी रुपयांची रक्कम वसूल केली गेली आहे. यामुळे एकच खळबळ उडाली असून सरकारकडून हा मोठा धक्का दिला जात असल्याची चर्चा आहे.

 

 

या ६,४५७ महिलांमध्ये २,६५२ सरकारी Ladki Behen Yojana  कर्मचारी महिलांचा समावेश आहे, ज्यांनी सरकारच्या या योजनेतून ३ कोटी ५८ लाख रुपयांची वसुली केली आहे. सरकारी कर्मचार्यांना या योजनेचा लाभ घेण्याची परवानगी नसतानाही त्यांनी अर्ज केला आणि त्यामुळे या महिलांकडून वसुली प्रक्रिया हळूहळू सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत या महिलांपैकी निम्म्या महिलांकडून वसुली केली गेली आहे, तर बाकीच्या महिलांकडून वसुली करण्याचे काम सुरू आहे.महिला आणि बालकल्याण सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी ग्रामविकास विभागाकडून अहवाल मागवला आहे. अहवालानुसार, या योजनेत प्रवेश मिळवण्यासाठी नियमांची भंग केली गेली असून, त्यानंतर सरकारकडून कडक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. योजनेत सरकार कर्मचारी महिलांसाठी अर्ज करण्यास मनाई होती, तरीही अनेक सरकारी नोकरी करणाऱ्या महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केले. यामुळे सरकारला मोठा धक्का बसला असून, या महिलांवर वसुली प्रक्रिया सुरू केली आहे.

 

 

राज्य सरकारच्या या कारवाईने Ladki Behen Yojana  एक नवा वाद निर्माण केला आहे. लाडकी बहीण योजनेत महिलांना दिली जाणारी आर्थिक मदत आणि त्यात होणारी गडबड यामुळे सरकारला कडक पावले उचलावीत लागत आहेत. या योजनेतील नियमांची कसून तपासणी केली जात असून, सरकारी कर्मचार्यांच्या सहभागामुळे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.सध्या सरकारकडून अपात्र महिलांकडून वसुलीची प्रक्रिया सुरू आहे आणि यावर अद्याप अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यामुळे लाडकी बहीण योजना चर्चेचा विषय ठरली आहे आणि तिच्या कार्यान्वयनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल.