आंदवार्ता! बळिराजाला मिळणार दिलासा

Mahatma Phule Karjmfi Yojana राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी सरकारने पुन्हा एकदा दिलासा देणारी योजना जाहीर केली आहे. महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर २२ ते २७ हजार कोटी रुपयांचा भार पडण्याची शक्यता आहे. तथापि, या योजनेचा लाभ लाखो शेतकऱ्यांना होणार असल्याने सरकार हा निर्णय घेण्यास तयार आहे.

 

 

सध्या या योजनेत सुमारे ३५ ते ४० लाख शेतकऱ्यांना पात्र ठरण्याची शक्यता आहे. योजनेत, दोन लाख रुपयांपर्यंत थकीत पीक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज सरकार भरणार आहे. यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या कर्जमाफीसाठी असलेल्या शर्ती नुसार, शेतकऱ्यांना आपल्या कर्जाची परतफेड साधारणपणे सुलभ होणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांवर असलेल्या आर्थिक दबावात कमी होईल.

निवडणूक काळातील आश्वासनाची पूर्तता

२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची ग्वाही दिली होती. या आश्वासनाच्या पूर्ततेसाठी सरकारने ठोस पावले उचलली असून, संबंधित निर्णयावर काम सुरू करण्यात आले आहे. ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचे अध्यक्ष प्रवीण परदेशी होते, जे मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. समितीमध्ये वित्त, कृषी आणि सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच राज्य बँकेचे प्रशासक यांचा समावेश होता.

 

 

सुमारे सहा महिन्यांच्या Mahatma Phule Karjmfi Yojana  सखोल अभ्यासानंतर या समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केला आहे. यामुळे शेतकरी संघटनांकडून वाढत असलेला दबाव लक्षात घेत, सरकारने काही महत्त्वाच्या घोषणा आधीच केल्या होत्या. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केले होते की, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या पीक कर्जासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाईल. त्याचबरोबर, नियमितपणे कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देखील देण्यात येईल.

 

या योजनेत दोन लाख रुपयांपर्यंत थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज सरकार भरून काढणार आहे. तथापि, ज्यांचे कर्ज दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना आधी स्वतःचे कर्ज फेडावे लागेल. यानंतरच सरकार त्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची मदत देणार आहे. यासोबतच, जे शेतकरी वेळेवर कर्ज परतफेड करतात, त्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देखील मिळणार आहे. यामुळे कर्ज फेडीमध्ये प्रामाणिक असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल.

 

 

समितीने कर्जमाफीसाठी काही कठोर अटी लागू करण्याचा विचार केला होता. यामध्ये, यापूर्वी कर्जमाफी घेतलेल्या शेतकऱ्यांना वगळणे, खातेफोड करून लाभ घेणाऱ्यांवर निर्बंध आणणे आणि शेती क्षेत्राची मर्यादा ठरवणे यासारख्या अटींचा समावेश होता. परंतु, या अटींना विरोध होण्याची शक्यता लक्षात घेत सरकारने कोणत्याही नव्या अटी लागू न करता, पूर्वीच्या योजनेप्रमाणेच कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.राज्य सरकारच्या या योजनेने शेतकऱ्यांना एक मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना नवा श्वास मिळणार आहे, तसेच कर्जाची परतफेड सुलभ होईल. सरकारने घेतलेले हे पाऊल राज्यातील कृषी क्षेत्रात एक नवा मोड आणणार आहे, हे नक्की