शेतरस्त्यांच्या नवीन मागण्यांवर राज्य सरकारचा कडक बंदोबस्त

farm road महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी शेतजमिनीपर्यंत पोहोचण्यासाठी वापरात असलेल्या रस्त्यांच्या जास्त मागण्या रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना जाहीर केली आहे. राज्य सरकारने शेतरस्त्यांसाठी निर्बंध आणणारे नवीन परिपत्रक जारी केले असून, त्यात केवळ सोयीसाठी किंवा कमी अंतरासाठी दुसऱ्या रस्त्याची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे.

 

 

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १४३ अंतर्गत शेतरस्त्यांना मंजुरी दिली जाते. या नियमांतर्गत, जर एखाद्या शेतकऱ्याला आधीच योग्य आणि वापरात असलेला रस्ता उपलब्ध असेल, तर त्याला दुसरा रस्ता देण्यास नकार दिला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनावश्यक रस्ते मंजूर होण्यावर नियंत्रण ठेवता येईल आणि त्यामुळे शेतजमिनीच्या वादांची संख्या कमी होण्याची आशा आहे.या मुद्याची चर्चा नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषदेत झाली होती. काही शेतकऱ्यांनी केवळ वैयक्तिक फायद्यासाठी किंवा कमी अंतरासाठी दुसऱ्या रस्त्याची मागणी केली होती. त्यामुळे संबंधित आमदारांनी अशा मागण्यांचा विरोध करत, त्यांना नाकारण्याची गरज व्यक्त केली होती. या चर्चेची दखल घेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतरस्त्यांवर नियंत्रण आणण्याचे आश्वासन दिले होते, ज्याचा पालन करण्यासाठी महसूल विभागाने अधिकृत परिपत्रक जारी केले आहे.नवीन परिपत्रकानुसार, तहसीलदारांना कोणत्याही शेतरस्त्याच्या मागणीसाठी प्रत्यक्ष स्थळाची पाहणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यांना केवळ कागदपत्रांवर निर्णय न घेता, स्थानिक परिस्थितीची तपासणी करूनच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. जर त्या ठिकाणी पर्यायी रस्ता उपलब्ध असल्याचे आढळले, तर नवीन रस्त्याची मागणी त्वरित नाकारली जाईल, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

 

तहसीलदार आणि संबंधित farm road  अधिकाऱ्यांना परिपत्रकातील सूचनांचे पालन न केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा महसूल-वन विभागाचे कार्यासन अधिकारी प्रतापसिंह खरात यांनी दिला आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना अधिक जबाबदारीने निर्णय घेण्याची सूचना देण्यात आलेली आहे.

 

 

या निर्णयामुळे खरोखर गरज असलेल्या शेतकऱ्यांना रस्ता मिळविण्याचा मार्ग मोकळा होईल, तर अनावश्यक मागण्यांचा बंदोबस्त होईल. या निर्णयामुळे शेतजमिनीसंबंधी वाद कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे प्रशासनावरचा ताणही कमी होईल, आणि शेतकऱ्यांना प्रामुख्याने त्यांची शेतजमीन उचलण्यासाठी सोयीसकर आणि योग्य मार्ग उपलब्ध होईल.राज्य सरकारच्या या कठोर भूमिकेने शेतकरी वर्गात काही प्रमाणात नाराजी निर्माण होऊ शकते, परंतु त्याच वेळी हा निर्णय शेतजमिनीसंबंधी वादांना नियंत्रित करण्यास आणि अनावश्यक खर्च आणि वेळ वाचविण्यास मदत करेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.