कृषी विभागाने मोठी कारवाई १५ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित

fertilizer distribution पुणे जिल्ह्यातील खत वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी कृषी विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. पॉस (PoS) प्रणालीवर युरिया खतांचा साठा अद्ययावत न ठेवणाऱ्या १५ खत विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे संबंधित विक्रेत्यांना निलंबन कालावधीत कोणत्याही प्रकारची खत विक्री करता येणार नाही, आणि शेतकऱ्यांना यापुढे या विक्रेत्यांकडून खते खरेदी करण्यास स्पष्टपणे मनाई करण्यात आली आहे.

 

 

खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर खतांचा पुरवठा सुरळीत राहावा, यासाठी १ एप्रिलपासून जिल्ह्यात विशेष तपासणी मोहीम सुरू करण्यात आली होती. या मोहिमेदरम्यान कृषी विभागाच्या पथकांनी विविध खत विक्री केंद्रांवर अचानक भेटी देऊन तपासणी केली. पॉस प्रणालीवर नोंदी आणि प्रत्यक्ष गोदामातील साठा यांची तुलना केल्यावर मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळून आली. अनेक विक्रेत्यांनी प्रत्यक्ष साठा ठेवला असतानाही त्याची नोंद डिजिटल प्रणालीत केली नव्हती.

 

 

या तपासणीत सुमारे ३५०० टन युरिया खताचा साठा पॉस प्रणालीवर नोंदवलेला नसल्याचे उघड झाले. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने त्वरित हस्तक्षेप केला. संबंधित विक्रेत्यांकडून माहिती घेऊन विसंगती दूर करण्यात आली आणि साठा अद्ययावत केला. अधिकाऱ्यांच्या मते, अशा प्रकारच्या अनियमिततेमुळे बाजारात कृत्रिम तुटवडा निर्माण होऊ शकतो, ज्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसू शकतो.कृषी विभागाने संबंधित विक्रेत्यांना वेळोवेळी सूचना देऊन नियमांचे पालन करण्याची संधी दिली होती. मात्र, वारंवार सूचना देऊनही नियमांचे उल्लंघन झाल्यामुळे अखेर १५ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. या कारवाईमुळे खत वितरण व्यवस्थेत शिस्त येईल आणि संभाव्य गैरप्रकारांना आळा बसेल, असा विश्वास कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

ही कारवाई खरीप हंगामात खतांची वस्तुनिष्ठ उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाची आहे. यामुळे खत पुरवठ्याचे योग्य नियोजन करण्यात जिल्हा कृषी कार्यालयाला मदत होईल, तसेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेती कामांसाठी आवश्यक असलेल्या खते वेळेवर उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पेरणी आणि इतर कृषी कार्ये वेळेवर करण्यास मदत होईल, आणि कृषी उत्पादनात सुधारणा होण्याची आशा आहे.अशा प्रकारच्या कारवाईमुळे शेतकऱ्यांना अधिक पारदर्शक आणि गुप्त पद्धतीने खते मिळतील, आणि कृषी विभागाची कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी होईल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.