विवाहासाठी पालकांची संमती अनिवार्य करा!

Hindu marriage लग्न म्हणजे केवळ अडीच अक्षरे नव्हेत. सात पावलांनी जोडले जाणारे जन्मभराचे ऋणानुबंध, आयुष्यातील एक अनोखा मनस्वी प्रसंग व आयुष्यभर जतन करण्यासाठीचा आनंदी सोहळा आहे. मात्र कटकारस्थानी लोकांमुळे हा आनंदमय सोहळा दु:खात परावर्तित होत आहे. हेच दु:ख दूर करायचे झाल्यास कायद्यानुसार आता विवाहासाठी पालकांची संमती अनिवार्य करायलाच हवी. हो, ही आता काळाची गरज बनली आहे. तसे पाहता हिंदू विवाह कायदा 1955 अंतर्गत सज्ञान व्यक्तींना लग्नासाठी आई-वडिलांची संमती बंधनकारक नाही. जर वधूचे वय 18 आणि वराचे वय 21 वर्षे पूर्ण असेल तर ते स्वत:च्या मर्जीने लग्न करू शकतात. कायद्यानुसार प्रेमविवाह किंवा कोर्ट मॅरेजसाठी पालकांची परवानगी आवश्यक नसते. याच कायद्याच्या आड आज आपल्या भारतात ‘लव्ह जिहाद’ आणि फसवणुकीच्या घटना वाढल्या आहेत. यावर आळा घालणे काळाची गरज असल्याने कायद्यात त्यानुसार बदल अनिवार्य आहे. आई-वडील मुलांना जन्माला घालतात. त्यांना चांगले संस्कार देत मोठे करतात. त्यांच्या शिक्षणासह सर्व गरजांची पूर्तता व्हावी म्हणून रात्रीचा दिवस करतात. त्यांना सक्षम नागरिक बनविण्यासाठी आपल्या गरजा कमी करतात. मात्र मुलगा असो किंवा मुलगी वयात आले की, पळून जाऊन लग्न करतात. आम्ही सज्ञान झालो आता आम्हाला तुमच्या परवानगीची गरज नाही असेही मुले, मुली ठासून सांगतात. अशावेळी त्या पालकांसमोर रडण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नसतो. याचा अर्थ भावनेच्या विश्वात आंधळे झालेली मुले-मुली आपल्या आई-वडिलांच्या घराला धर्मशाळा समजतात की काय, असाही प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

 

 

 

नागपुरातील प्रख्यात विधिज्ञ अ‍ॅड. श्याम आंभोरे यांनी तर चुकीच्या गोष्टी घडू नयेत, म्हणून पालकांचा वचक मुलांवर असावाच यावर भर दिला आहे. हा वचक कायद्याने संमतीच्या रूपात केला तर नक्कीच चुकीच्या घटना टळतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. ज्या काळात हिंदू विवाह कायदा पारित झाला, तेव्हाची परिस्थिती वेगळी होती. आज परिस्थिती पूर्णत: बदलली आहे. शाळा लघुकोन, काटकोन, चौकोनसह सर्व काही शिकवते. पण आपले कोण हे मात्र परिस्थिती शिकवते. याच परिस्थितीची जाणीव नसल्याने सज्ञान असूनही मुला-मुलींचा निर्णय चुकतो. ते भावनेच्या भरात निर्णय घेतात आणि नंतर आयुष्यभर पश्चात्तापाच्या आगीत जळतात, म्हणूनच कौटुंबिक न्यायालयातील निवृत्त प्रमुख विवाह समुपदेशक डॉ. शेखर पांडे यांनी लग्नासाठी पालकांची संमती अनिवार्य करा, यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते रत्नाकर मेंघर आणि मुकेश अग्रवाल यांनीही लग्नासाठी आई-वडिलांची संमती कायद्याने अनिवार्य करण्यावर भर दिला आहे. वर्तमानात प्रेमविवाहाचे फॅड समाजात वाढले आहे. जे भावनेच्या भरात निर्णय घेतात ते पुढे एका वर्षात घटस्फोट घेऊन मोकळे होतात. यात मुलींच्या आयुष्याचे वाटोळे होते. मुलेही सामाजिक आगीत होरपळले जातात. प्रेमविवाह करणे वाईट नाही. पण याकरिता मुला-मुलींनी आपल्या आई वडिलांना विश्वासात घ्यावे. कायद्याचा किस पाडून अनेकांनी जो काही पोरखेळ सुरू केला, तो शेकडो लोकांसाठी कर्दनकाळ ठरला आहे. समाजात आणि चित्रपटांच्या माध्यमातून कर्तव्यकठोर पालकांना बदनाम केले जात आहे.

 

 

 

Hindu marriage  जाणीवपूर्वक अशाच गोष्टी चित्रपटातून दाखविल्या जातात. उदाहरण द्यायचे झाल्यास ‘कयामत से कयामत तक,’ ‘एक दुजे के लिए’ या चित्रपटांतून आई-वडिलांनाच बदनाम केले गेले. पण ‘मैने प्यार किया’ या चित्रपटाने पालकांची संमती कशी लाभदायक ठरते हे दाखविले आहे. आपल्याही जीवनाचा शेवट हा सुखद आणि गोड व्हायला हवा. हीच मनोकामना ठेवत लग्नाचा निर्णय घेताना पालकांची संमती अनिवार्य करायला हवी. प्रत्येक प्रकरणात आई-वडील खलनायक कसे राहतील, याचाही विचार व्हायला हवा. शिक्षण, पालनपोषण आणि वैद्यकीय खर्च, सामाजिक संरक्षण देताना पालक योग्य होते. पण लग्नाची वेळ येताच ते मुला - मुलींसाठी खलनायक कसे यावरही मंथन व्हायलाच हवे. मुला-मुलींचे जसे अधिकार असतात, तशीच काही कर्तव्येदेखील आहेत ना? मग केवळ अधिकार सांगायचे आणि कर्तव्य विसरायचे का? आई-वडिलांना दु:ख देऊन कुठला मुलगा किंवा मुलगी सुखी झाले यासंदर्भातील उदाहरण शोधूनही सापडणार नाही. मग आपण त्यांनाच बदनाम का करतो? लग्न करण्यापूर्वी त्यांची संमती का घेत नाही. कायद्यानुसार जे काही बदल घडायचे ते भविष्यात होतील. पण तत्पूर्वी समाजानेच लग्नासाठी पालकांची संमती असेल तरच त्यांना मान्यता द्यावी.