राज्याचा स्वतंत्र बियाणे कायदा होणार

separate seed law शेतकर्‍यांना स्वतःचे बियाणे साठवणे, वापरणे, देवाणघेवाण करणे आणि ब्रॅण्डेड नाव न वापरता विक्री करण्यास कायदेशीर संरक्षण देण्याबरोबरच, त्यांना दर्जेदार बियाणे उपलब्ध व्हावेत, बियाणे निकृष्ट ठरल्यास तात्काळ नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी तरतुदी प्रस्तावित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच बियाणे कायदा १९६६ मधील तरतुदींचा आढावा घेऊन प्रस्तावित बियाणे कायदा २०२५ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी बदलत्या कृषी तंत्रज्ञानाच्या पृष्ठभूमीवर कायदा अधिक सक्षम, आधुनिक आणि शेतकरी केंद्रित करण्यावर भर देण्यात आला असल्याची माहिती आ. राजेश बकाने यांनी दिली.

 

 

 

 

 

महाराष्ट्र विधान मंडळाच्या सन २०२५ च्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत देण्यात आलेल्या आश्वासनाच्या अनुषंगाने मंत्रालयात कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. बैठकीला दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, माजी अर्थमंत्री तथा आ. सुधीर मुनगंटीवार, आ. सई डहाके, आ. राजेश बकाने, आ. हेमंत ओगले, आ. रणधीर सावरकर तसेच कृषी आयुत सुनील मांढरे, कृषी संचालक सुनील बोरकर आदी उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान राज्यासाठी स्वतंत्र बियाणे कायदा करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.

 

बियाणे खराब निघाल्यास शेतकर्‍यांना तातडीने नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी कडक तरतुदी, दर्जेदार बियाण्यांची जबाबदारी संबंधित कंपन्यांवर निश्चित करणे, नियमभंग करणार्‍या कंपन्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद, महाबीज कंपनीची कार्यक्षमता वाढविणे, जिल्हास्तरावर बियाणे तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करणे, ‘साथी’ पोर्टलवर ट्रुथफुल बियाण्यांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू करणे, कृषी विद्यापीठामार्फत होणार्‍या संशोधन प्रक्रियेबाबत कायद्यात स्पष्ट तरतुदी, याचबरोबर कपाशी पिकातील कीड नियंत्रणाच्या दृष्टीने बलगार्ड-३ या प्रगत जनुकीय तंत्रज्ञानावरही चर्चा झाली.separate seed law बोंडअळी व इतर किडींविरुद्ध प्रतिकारशती वाढविणारे हे तंत्रज्ञान तसेच ‘राउंड-अप रेडी फ्लेस’ या तणनाशक-सहनशील गुणधर्माच्या वापराबाबत फायदे, मर्यादा आणि नियामक बाबींचा आढावाही घेण्यात आला.

 

यावेळी आ. राजेश बकाने यांनी शेतकर्‍यांना निकृष्ट व बनावट बियाण्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी शून्य-सहनशीलता धोरण राबविण्याची मागणी केली. बैठकीत संबंधित अधिकार्‍यांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या असून, राज्यात सक्षम, पारदर्शक आणि जबाबदार बियाणे व्यवस्था उभारण्यासाठी तातडीने कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले.