मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य
रिक्षा चालकांसाठी नवे नियम
Total Views |
मुंबई
Pratap Sarnaik महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी राज्यातील रिक्षा परवाने आणि त्यासंबंधीच्या प्रक्रियेत मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करावे, अशी नवीन अट ठरवली आहे. यासह मागील १० वर्षांत जारी करण्यात आलेल्या सर्व ऑटो‑रिक्शा परवान्यांची संपूर्ण पुनर्तपासणी करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे रिक्षा परवाने प्रणालीतील अनियमितता आणि बोगस कागदपत्रांचा वापर याची चौकशी होणार आहे. हा महत्त्वाचा निर्णय परिवहन विभागाच्या वांद्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत घोषित करण्यात आला.
सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली Pratap Sarnaik झालेल्या बैठकीत मीरा‑भाईंदर महानगरपालिकेत रिक्षा परवाने वितरण प्रक्रियेत आलेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेण्यात आली. बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले की, ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे परवाने दिले जात असले तरी काही परवाने बोगस कागदपत्रांच्या आधारे दिल्याचे आरोप समोर आले आहेत. मीरा‑भाईंदरचे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी सादर केलेल्या तक्रारीनुसार काही परदेशी नागरिकांना रहिवासी दाखल्यांचा गैरफायदा करून परवाने मिळाल्याचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. मंत्री सरनाईक यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
परिवहन विभागाने जाहीर केले आहे की, आगामी महिनाभर एक विशेष तपासणी मोहीम राबवली जाईल. या तपासणीत प्रत्येक रिक्षा परवाना धारकाचे कागदपत्र आणि मराठी भाषेचे ज्ञान याची बारकाईने पडताळणी करण्यात येणार आहे. विभागाच्या नियमानुसार रिक्षा परवाना धारकासाठी मराठी भाषा अवगत असणे अनिवार्य आहे. तसेच चुकीच्या पद्धतीने परवाने दिलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचेही संकेत सरकारकडून दिले गेले आहेत.
परिवहन मंत्री Pratap Sarnaik सरनाईक यांनी या पुनर्तपासणी मोहिमेची सुरुवात मीरा‑भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातून करण्याचे निर्देश दिले असून, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून १ मे पर्यंत तपासणी अहवाल सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. त्यांनी सांगितले की बोगस परवाने शहराच्या सुरक्षेस गंभीर धोका निर्माण करू शकतात आणि या प्रकरणाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे.सरकारच्या या निर्णयामुळे रिक्षा चालक समुदायात आणि संबंधित पक्षांमध्ये प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. मात्र, या नवीन नियम आणि पुनर्तपासणी मोहिमेमुळे रिक्षा परवाने मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, नियमबद्ध आणि सुरक्षित होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.