छ.संभाजीनगर,
TET Not Mandatory for Teachers अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमध्ये नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने शिक्षण विभागाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. वारंवार न्यायालयीन आदेश असूनही शिक्षणाधिकारी टीईटीच्या कारणावरून नियुक्ती प्रस्ताव फेटाळत असल्याबद्दल न्यायालयाने कठोर शब्दांत तंबी दिली. भविष्यात अशाच प्रकारे आदेशांकडे दुर्लक्ष केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई केली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
सय्यद अबू झैद सय्यद रफिक, सायली व्यंकटेश गायकवाड आणि साईनाथ गणपत बनसोडे या शिक्षकांच्या ‘शिक्षण सेवक’ पदावरील नियुक्तींना शिक्षण विभागाने मान्यता नाकारली होती. संबंधित शिक्षकांनी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात संबंधित शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती अजित बी. कडेठाणकर यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अल्पसंख्याक संस्थांमधील शिक्षक भरतीसाठी टीईटीची अट लागू होत नाही. त्यामुळे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिलेले नकार आदेश रद्द करण्यात आले. तसेच संबंधित संस्थांना १५ दिवसांत नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत कोणतीही टीईटी अट न लावता नियुक्तींना मान्यता द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवरही तीव्र टीका केली. स्पष्ट न्यायालयीन निर्णय असूनही अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयात हजर झाल्यानंतर अधिकारी बिनशर्त माफी मागतात, मात्र पुन्हा त्याच चुका करतात, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात ‘अंजुमन इसाअत-ए-तालीम ट्रस्ट’ प्रकरण प्रलंबित असून तो मुद्दा मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आला आहे. तोपर्यंत शिक्षण विभागाने टीईटीची सक्ती करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. शिवाय, १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या शासकीय परिपत्रकानुसार अल्पसंख्याक शाळांना आरटीई कायदा लागू नसल्याने टीईटीची अट बंधनकारक नसल्याचे न्यायालयाने पुन्हा अधोरेखित केले.