महिलांना मोफत प्रवास
सातव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी
Total Views |
कोलकाता,
West Bengal government पश्चिम बंगालच्या शुभेन्दू सरकारने सोमवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत पाच मोठे निर्णय घेतले. बैठकीनंतर बंगाल सरकारचे मंत्री अग्निमित्र पॉल यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाने महिलांसाठी अन्नपूर्णा योजना आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील महिलांना 1 जूनपासून दरमहा 3,000 रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. तसेच 1 जूनपासून महिलांना सरकारी बसमधून मोफत प्रवासही करता येईल.
पॉल यांनी पुढे सांगितले की, मंत्रिमंडळाने राज्य कर्मचारी, संलग्न वैधानिक संस्थांचे कर्मचारी आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेलाही मंजुरी दिली आहे. मंत्रिमंडळाने जूनपासून धार्मिक गटांना मिळणारी सरकारी मदत थांबवण्याचाही निर्णय घेतला आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्या (सीएए) अंतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज करणारे आणि मतदार यादीत समावेशासाठी न्यायाधिकरणाकडे अर्ज करणारे अन्नपूर्णा योजनेसाठी पात्र असतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शुभेन्दू सरकारने West Bengal government आपल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठे निर्णयही घेतले आहे. ज्यात शालेय नोकèयांसाठी अर्ज करणाèया अर्जदारांच्या वयोमर्यादेत पाच वर्षांची वाढ करण्यास मंजुरी देण्याचा समावेश आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान याबाबतचे आश्वासन दिले होते. ते शुभेन्दू सरकारने पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर केले. राज्यात आयुष्मान भारत योजनेच्या अंमलबजावणीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, मागील तृणमूल काँग्रेस सरकारने ही योजना लागू करण्यास नकार दिला होता. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ कुटुंबांना आरोग्य विमा प्रदान करते. आता बंगालमधील लोकांनाही या योजनेचा लाभ घेता येईल.
भूखंड वाटपाची प्रक्रिया 45 दिवसांत
शुभेन्दू सरकारने बांगलादेश सीमेवर कुंपण घालण्यासाठी सीमा सुरक्षा दलाला (बीएसएफ) जमीन वाटप करण्याच्या निर्णयालाही मंजुरी दिली. बंगालमधील घुसखोरी रोखण्यासाठी हा सरकारी निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. सीमा कुंपणासाठी भूखंड वाटपाची प्रक्रिया सोमवारी सुरू झाली असून, ती 45 दिवसांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
जनगणनेसंदर्भातील परिपत्रकाची तात्काळ अंमलबजावणी करा
शुभेन्दू सरकारने बंगालमध्ये भारतीय राष्ट्रीय न्याय संहिता (बीएनएस) औपचारिकपणे लागू करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. यापूर्वीच्या ममता बॅनर्जी सरकारने ती लागू करण्यास नकार दिला होता. बंगाल सरकारने जनगणनेसंदर्भातील गृह मंत्रालयाच्या जून 2025 च्या परिपत्रकाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही दिले आहेत, ज्याकडे मागील सरकारने दुर्लक्ष केले होते.