कोरोनानंतर आता नव्या महामारीची चाहूल!
डब्ल्यूएचओचा धक्कादायक खुलासा
Total Views |
जिनिव्हा,
WHO's Shocking Revelation कोरोना महामारीच्या भीषण अनुभवातून जग सावरत असतानाच जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) पुन्हा एकदा मोठा इशारा दिला आहे. भविष्यात उद्भवू शकणाऱ्या महामारी किंवा आरोग्य आणीबाणीला तोंड देण्यासाठी जग अजूनही पूर्णपणे तयार नसल्याचे डब्ल्यूएचओच्या नव्या अहवालातून समोर आले आहे. उलट अनेक देशांची आरोग्य व्यवस्था पूर्वीपेक्षाही अधिक कमकुवत झाल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. कोरोनामुळे लाखो लोकांचा मृत्यू झाला आणि अनेक देशांची अर्थव्यवस्था कोलमडली होती. लॉकडाऊन, आरोग्य यंत्रणांवरील ताण आणि भीतीचे वातावरण जगभर अनुभवायला मिळाले. मात्र त्या संकटानंतरही जागतिक स्तरावर आवश्यक तयारी आणि मजबूत यंत्रणा उभारण्यात मोठी तफावत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
डब्ल्यूएचओ आणि जागतिक बँकेच्या सहकार्याने तयार करण्यात आलेल्या ‘ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस मॉनिटरिंग बोर्ड’च्या अहवालानुसार, इबोला, हंताव्हायरस, मंकीपॉक्स आणि बर्ड फ्लूसारख्या संसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढत चालला आहे. मध्य आफ्रिकेतील काही भागांमध्ये इबोलाचा प्रादुर्भाव वाढत असून काँगो आणि युगांडामधील परिस्थिती गंभीर मानली जात आहे. डब्ल्यूएचओने या संसर्गाला सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी म्हणून घोषित केले आहे. ‘ए वर्ल्ड ऑन द एज : प्रायोरिटीज फॉर ए पँडेमिक-रेजिलिएंट फ्यूचर’ या अहवालात वाढता भू-राजकीय तणाव, हवामान बदल, जागतिक प्रवासाचे वाढते प्रमाण आणि आरोग्य क्षेत्रातील निधी कपात यामुळे जागतिक आरोग्य सुरक्षेवर परिणाम होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे भविष्यातील महामारींना वेळीच रोखणे अधिक कठीण होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
अहवालात २०१४ ते २०२० दरम्यानच्या इबोला, मंकीपॉक्स आणि कोरोना यांसारख्या साथींचा अभ्यास करण्यात आला. कोरोनानंतर काही नवीन आरोग्य सुविधा निर्माण झाल्या असल्या तरी जागतिक पातळीवर मोठ्या संकटाला सामोरे जाण्याची क्षमता अद्याप अपुरी असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.डब्ल्यूएचओ ने स्पष्ट केले की, महामारी हा आता केवळ आरोग्याचा विषय राहिलेला नाही. त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्था, लोकशाही व्यवस्था आणि सामाजिक स्थैर्यावरही होत आहे. भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशांनी ग्रामीण आरोग्य सेवा, आपत्कालीन निधी आणि संसर्ग नियंत्रण यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याची गरज असल्याचेही या अहवालातून अधोरेखित करण्यात आले आहे.