रागाच्या भरात मी काही उलट-सुलट बोलून जाईन-मिथुन चक्रवर्ती

Mithun Chakraborty पश्चिम बंगालमध्ये भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर बांग्लादेशी घुसखोरी रोखण्यासाठी सीमावर्ती भागात कुंपण उभारण्याच्या कामाला वेग आला आहे. राज्य सरकारने बीएसएफला जमीन हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर कूचबिहार जिल्ह्यातील ‘तीन बीघा कॉरिडोर’ परिसरात काम सुरू करण्यात आले. मात्र या कामाला बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेशने (BGB) विरोध दर्शवल्याने सीमावर्ती भागात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर अभिनेते आणि भाजप नेते मिथुन चक्रवर्ती यांनी बीजीबीला इशारा दिला आहे.

 

 

कूचबिहार येथे एका कॅन्सर सेंटरला भेट दिल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना मिथुन चक्रवर्ती यांनी सीमावादाच्या मुद्द्यावर भाष्य केले. “कुंपण उभारण्याच्या कामात अडथळा आणण्याची भाषा बीजीबी कडून केली जात आहे. त्यांनी प्रत्यक्षात तसे केले तर पुढे काय होईल ते पाहावे लागेल,” असा इशारा त्यांनी दिला. यापुढे बोलताना त्यांनी, “या विषयावर मला अधिक काही बोलायचे नाही. कारण रागाच्या भरात मी काही उलट-सुलट बोलून जाईन,” असेही म्हटले.

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपने बांग्लादेशी घुसखोरी रोखण्याचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला होता. सीमावर्ती भागात मजबूत कुंपण उभारून घुसखोरी थांबवण्याचे आश्वासन पक्षाकडून देण्यात आले होते. सत्तेत आल्यानंतर सरकारने या दिशेने तातडीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

 

 

मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी Mithun Chakraborty यांनी 11 मे रोजी झालेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत सीमावर्ती भागातील जमीन बीएसएफकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर भूमी आणि भूमी सुधार विभागाकडून संबंधित जमिनीची मोजणी आणि हस्तांतरण प्रक्रिया वेगाने सुरू करण्यात आली. कूचबिहारच्या मेखलीगंज भागातील तीन बीघा कॉरिडोरजवळ अधिकारी जमीन सर्वेक्षणासाठी पोहोचले असता BGB कडून त्याला विरोध करण्यात आल्याची माहिती समोर आली.सीमेवरील वाढता तणाव लक्षात घेता परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी बीएसएफ आणि BGB यांच्यात फ्लॅग मीटिंगही घेण्यात आली. दोन्ही बाजूंनी शांतता राखण्याबाबत चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, सीमावर्ती भागात सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली असून कुंपण उभारणीचे काम सुरूच राहणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.सीमावर्ती भागातील वाढती घुसखोरी, सुरक्षा प्रश्न आणि केंद्र-राज्य समन्वय या मुद्द्यांवरून पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय वातावरण तापले असून आगामी काळात हा विषय अधिक चर्चेत राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.