ग्रीन मास्टरस्ट्रोक! चार्जिंग स्टेशनची उभारणी

Mumbai Municipal Corporation मुंबई महापालिकेने पर्यावरणपूरक प्रशासनाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत सर्व वॉर्ड प्रशासकीय विभाग कार्यालयांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, इंधनावरील अवलंबित्व घटवणे आणि हरित ऊर्जा धोरणाला चालना देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

 

 

पालिकेच्या या नव्या धोरणानुसार आगामी काळात प्रशासकीय कामकाजासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांची टप्प्याटप्प्याने निवृत्ती करण्यात येणार असून त्यांच्या जागी इलेक्ट्रिक वाहने आणण्याची तयारी सुरू आहे. वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही हरित ऊर्जा स्वीकारणे आवश्यक असल्याचे मत प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी स्थायी समितीत २२ सहाय्यक आयुक्तांसाठी ‘वेट लीज’ पद्धतीने पाच वर्षांसाठी महिंद्रा स्कॉर्पिओ वाहने भाड्याने घेण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र या प्रस्तावावर झालेल्या चर्चेदरम्यान सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. केंद्र आणि राज्य सरकार ईव्ही वाहनांना प्रोत्साहन देत असताना मुंबई महापालिकेने पेट्रोल-डिझेल वाहनांना प्राधान्य का द्यावे, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला होता. या आक्षेपांनंतर प्रशासनाने ईव्ही धोरण अधिक वेगाने पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे.प्राथमिक टप्प्यात अंधेरी Mumbai Municipal Corporation आणि वांद्रे-कुर्ला संकुल (BKC) येथील पालिका कार्यालयांमध्ये चार्जिंग स्टेशन उभारणीसाठी जागांची पाहणी सुरू आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने हे नेटवर्क संपूर्ण मुंबईतील वॉर्ड कार्यालयांपर्यंत विस्तारित केले जाणार आहे. भविष्यात पालिकेचा बहुतांश वाहन ताफा इलेक्ट्रिक वाहनांवर आधारित करण्याचा मानस प्रशासनाने व्यक्त केला असून त्यामुळे इंधन खर्चात मोठी बचत होण्याबरोबरच शहरातील प्रदूषण नियंत्रणात मदत होईल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

या पार्श्वभूमीवर सभागृह नेते गणेश खणकर यांनीही प्रशासनाच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला आहे. “मुंबई पालिकेने पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने आदर्श निर्माण केला पाहिजे. पेट्रोल-डिझेल वाहनांऐवजी ईव्ही पर्यायाचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे,” असे ते म्हणाले.

दरम्यान, या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजात हरित तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणार असून शहराच्या पर्यावरण धोरणाला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

\