शुद्ध, पवित्र आणि पारदर्शक!

अग्रलेख 

voter lists लोकशाहीचा सर्वांत मोठा उत्सव म्हणून ज्याचे वर्णन केले जाते, त्या निवडणुकांची पालखी मतदारयाद्यांच्या खांद्यावरून पुढे जात असते. गेल्या काही वर्षांत देशात विरोधकांकडून मतदारयाद्यांच्या आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्हे उमटविण्याचे अनेक प्रयत्न झालेत. मतदारयादी, ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट यांच्या तांत्रिक विश्वासार्हतेवर जाहीरपणे आक्षेप घेतले गेले आणि हे वाद थेट न्यायालयांपर्यंत पोहोचले. निवडणुकांचा उत्सव ज्यांच्या अधिकाधिक सहभागातून साजरा करावयाचा असतो, त्या मतदारांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्हे उमटविली जात असल्याचा आक्षेपही घेतला गेला. निवडणूक आयोगास सरकारच्या ताटाखालचे मांजर ठरवून मतदारांमध्ये आयोगाच्या स्वायत्ततेबाबत संभ्रम पसरविण्याचाही प्रयत्न झाला. या गदारोळाला आता पूर्णविराम मिळेल अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. निवडणूक आयोगाने बिहार आणि अन्य राज्यांत पार पाडलेली मतदारयाद्यांची विशेष सखोल पडताळणी मोहीम ही नि:संदिग्धपणे शुद्ध कायदेशीर प्रक्रिया आहे आणि ती रद्द केली जाऊ शकत नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने, या प्रक्रियेच्या विरोधात सातत्याने गरळ ओकून लोकशाहीचा उत्सव निर्भेळपणे साजरा करण्याच्या सद्हेतूवर शंका उमटविण्याचे प्रयत्न आता थंडावतील.

 

 

 

 

गेल्या वर्षी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी काही मुद्रित माध्यमांत निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढून महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीविषयी संशय व चिंता व्यक्त करणारे लेख प्रसिद्ध केले होते. त्याआधी फेब्रुवारी महिन्यात लोकसभेतही त्यांनी हाच सूर आळवला होता. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत मतदारयाद्यांमध्ये बनावट नावे घुसविल्याचा आक्षेप घेत राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाविरुद्ध जोरदार मोहीम उघडली होती. निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींच्या आरोपांतील प्रत्येक मुद्दा सप्रमाण खोडून काढत त्याचे शब्दशः खंडन केल्यानंतरही हा वाद चिघळत ठेवण्याची मोहीम विरोधकांनी सुरू केली होती. राहुल गांधींच्या अशाच आक्षेपाच्या सुरात सूर मिसळणारी एक याचिका त्या दरम्यान सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयासमोर होती आणि प्रकाश आंबेडकर यांनी हा सूर हिरिरीने न्यायालयातही आळविला होता. पण न्यायालयानेही हे सारे आक्षेप फेटाळून तर लावलेच, पण अशी याचिका केवळ संभ्रम पसरविण्याच्या व न्यायालयाचा वेळ वाया घालविण्याच्या उद्देशाने केली गेल्याचा ठपका ठेवत याचिकाकर्त्याचे कानही उपटले होते. खरे म्हणजे, निवडणुका, मतदारयाद्यांची स्पष्टता व निवडणूक आयोगाची भूमिका याबाबत चालविल्या गेलेल्या मोहिमेतून पसरणाऱ्या संभ्रमांचे पितळ तेव्हाच उघडे पडले होते. वस्तुतः, बिहारमधील विधानसभेच्या निवडणुकीआधी निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या मतदारयाद्यांच्या शुद्धीकरण मोहिमेमुळे विरोधकांत अस्वस्थता माजण्याचे काहीएक कारण नव्हते. सुमारे चार दशकांत मतदारयादीमध्ये नोंदविल्या गेलेल्या मतदारांच्या नावांची काटेकोर छाननी सुरू झाल्यानंतर या याद्यांमध्ये नेपाळी, बांगलादेशी, म्यानमारच्या रोहिंग्यांची मतदार म्हणून घुसखोरी झाल्याचेही स्पष्ट झाले आणि निवडणुका जिंकण्याच्या नीतीचे किती अध:पतन झाले याची चुणूकही दिसू लागली. अशी छाननी वेळीच झाली नसती, तर बिहारच्या निवडणुकीत विजयी होऊन लोकप्रतिनिधी म्हणून विधिमंडळात दाखल झालेले नेते नक्की कोणाचे प्रतिनिधित्व करतात, याची उत्तरेही कधीच मिळाली नसती. त्यामुळे छाननी प्रक्रियेचे स्वागत होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात मात्र आयोगाच्या या मोहिमेवरच आक्षेप घेण्यामागची धास्ती नेमकी कशापायी याचे उत्तर लपून राहिले नव्हते.

 

अशी पडताळणी करण्याचा निवडणूक आयोगाचा अधिकार अबाधित असल्याचा निर्वाळा देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने आता या प्रक्रियेवरील सर्व आक्षेपांमधील हवा काढून घेतल्याने दोन बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत. पहिली म्हणजे, निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावर उमटविली गेलेली प्रश्नचिन्हे, सातत्याने घेतले जाणारे आक्षेप आता पुसले जाणार असून, या देशातील लोकप्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार केवळ या देशातील पात्र मतदार असलेल्या नागरिकांनाच असल्याने, बेकायदा घुसखोरांचे या अधिकारांवरील अतिक्रमण हटणार आहे. अशा घुसखोरीमुळे आतापर्यंतच्या निवडणुकांमध्ये किती गढूळपणा मिसळला असेल, याचा अंदाज करणे काहीसे अवघड आहे, पण सर्वोच्च न्यायालयाने निःसंदिग्ध निर्वाळा देऊन या प्रक्रियेस वैधता बहाल केल्यामुळे आता शुद्धीकरणाची ही प्रक्रिया भारताच्या लोकशाहीस सुदृढ करण्यास साह्यभूत ठरेल यात शंका नाही.

 

मतदारयाद्यांची सखोल पडताळणी ही कायदेशीर प्रक्रिया आहे आणि ही प्रक्रिया हाती घेण्याचा निवडणूक आयोगास घटनात्मक अधिकारदेखील आहे असे स्पष्ट करून न्यायालयाने या प्रक्रियेची वैधता पूर्णपणे ग्राह्य धरली आहेच, शिवाय मुक्त, निष्पक्ष आणि न्याय्य निवडणुकांना चालना देण्यासाठी ही प्रक्रिया अनिवार्य असल्याने रद्द केली जाऊ शकत नाही, असेही स्पष्ट केले आहे. मतदारयादीत नाव नसलेली व्यक्ती नागरिक नाही असे नव्हे, पण मतदारयादीत नाव असलेली प्रत्येक व्यक्ती भारताची नागरिक आहे किंवा नाही याची प्राथमिक चौकशी करण्याचा अधिकार मात्र निवडणूक आयोगास असल्याने, मतदान करण्याचा अधिकार हा अमूल्य असला तरी तो अनिर्बंध नाही, याची जाणीवदेखील या निकालाने करून दिली आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगास सातत्याने आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून त्यांच्यावर प्रश्नचिन्हे लादण्याच्या राजकारणास आता लगाम बसायला हवा.voter lists कारण या निकालातूनच विरोधकांचे आक्षेप फेटाळले गेले असून आयोगास आणि केंद्र सरकारला फार मोठा कायदेशीर विजय मिळवून दिला आहे.

 

देशातील 16 राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल तपासणी मोहिमेचा तिसरा टप्पा सुरू करण्याच्या गेल्या 14 तारखेस आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशांनुसार महाराष्ट्रातील सुमारे नऊ कोटी 86 लाख 64 हजार मतदारांच्या नोंदी अद्ययावत केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता महाराष्ट्रात सुरू होणाèया एसआयआर मोहिमेची वाटचाल अत्यंत संवेदनशील आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची ठरणार आहे. मतदारांची प्रारूप यादी 5 ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल, तेव्हा आपल्या नावातील बदल, दुरुस्ती किंवा नवीन नाव नोंदणीचे दावे व हरकती सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, असे आयोगाने त्या निर्देशात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, मतदारयाद्या अंतिम स्वरूपात सिद्ध होतील तेव्हा त्या परिपूर्ण आणि निर्दोष राहतील याची काळजी घेण्याची जबाबदारी केवळ आयोगावरच नव्हे, तर राजकीय पक्ष आणि मतदारांवरही असणार आहे. म्हणजे, कायदेशीर लढाईत न्यायालयाने मतदारयाद्यांच्या तपासणी मोहिमेवरील विरोधकांचे आक्षेप दूर केले असल्याने आता विरोधकांना प्रत्यक्ष मैदानात उतरावे लागेल. मतदारयादीतून आपल्या मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळली जाणार नाहीत, याची काळजी घेण्यासाठी राजकीय पक्षांना आपापले बुथ लेव्हल एजंट्स सक्रिय करावे लागतील. वगळण्यात आलेल्या मतदारांची यादी राजकीय पक्षांना उपलब्ध करून देण्याचे आणि छाननीसाठी मुदत देण्याचे सुरक्षा कवच जाहीर करून निवडणूक आयोगाने राजकीय वाद टाळण्याचा पारदर्शक प्रयत्न केला आहे. त्याचा काटेकोर वापर करत या शुद्धीकरण मोहिमेस हातभार लावून कालपरवापर्यंत सुरू ठेवलेल्या संभ्रम पसरविण्याच्या मोहिमांना विरोधकांनी पूर्णविराम दिला, तर विश्वासार्हता जपण्यासाठी ते महत्त्वाचे ठरेल. कारण ही मोहीम म्हणजे केवळ कागदोपत्री दुरुस्तीचाच उपक्रम नाही, तर लोकशाहीच्या शुद्धीकरणाचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्वाळ्याने या मोहिमेला कायदेशीर पावित्र्य दिले आहे. एकही वैध मतदार मतदानापासून वंचित राहू नये आणि एकही अवैध मतदार यादीत असू नये, या दोन्ही तत्त्वांचा समतोल राखून हे पावित्र्य जपण्याची जबाबदारी आता सर्वांचीच राहणार आहे.