‘हिंसा संस्कृती’ ठेचून काढा!

west bengal assembly राजकारणात कोणी कोणाचा कायमचा शत्रू नसतो अथवा कायमचा मित्रही नसतो, असे म्हटले जाते. ‘राजकारणाची संस्कृती’ असा चमकदार मुलामा या विचारास चढविला जातो. या संस्कृतीत विचारांचा मुकाबला विचाराने करावा, असा संकेतही अधोरेखित केला जातो. राजकारण हे अंतिमतः जनतेच्या आणि देशाच्या हितासाठी करावयाचे असल्याने, संघर्ष न करता परस्परांतील राजकीय मतभेद चर्चेतून सोडवावेत, असेही सांगितले जाते. पण ही आदर्श राजकारणाची नीती झाली. प्रत्यक्षात, देशातील राजकारणाच्या इतिहासात यापैकी बèयाच बाबींमध्ये विसंगतीच आढळते आणि विचारांचा मुकाबला संघर्षानेच केला जातो, असेही असंख्य दाखले दिसतात. जेथे विचारांची लढाई करण्याची कुवत संपते, तेथे राजकीय पक्ष परस्परांतील मतभेद रस्त्यावरील संघर्षातूनच चव्हाट्यावर आणतात, असेच वारंवार दिसून आले असल्याने राजकीय संस्कृती किंवा शत्रू-मित्र नाते हे केवळ आभासी विचार ठरतात.

 

 

 

 

 

पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला जनतेने साफ नाकारल्यानंतरही जनादेशाची कदर न करता राजीनामा न देण्याचा हट्ट धरून ममता बॅनर्जी यांनी घेतलेला पवित्रा राजकारणातील सभ्यतेच्या आणि राजकीय संस्कृतीच्या कोणत्याही निकषात बसत नाहीच; उलट पराभवाच्या नैराश्यातून तेथे सुरू झालेल्या हिंसाचाराने या कथित राजकीय संस्कृतीचा मुलामा मात्र उडून गेला असून वैराच्या संस्कृतीचे पितळ उघडे पडताना दिसू लागले आहे. पश्चिम बंगाल हे राज्य एकेकाळी सांस्कृतिक प्रबोधन, बौद्धिक चळवळी, साहित्य, नाटक, विद्यार्थी आंदोलन आणि राजकीय जागरूकतेचे केंद्र मानले जात होते. रवींद्रनाथ ठाकूर, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सत्यजित राय यांच्या विचारपरंपरेने समृद्ध असलेल्या या भूमीने भारतीय राजकारणाला वैचारिक दिशा दिली. परंतु, याच बंगालमधील राजकीय हिंसाचाराची दुसरी एक काळी बाजूही गेल्या अनेक दशकांत समोर आल्याने उघडे पडलेले पितळच अधिक चमकदार दिसू लागले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक हा क्वचितच ‘मतदानाचा उत्सव’ होता. उलट, अनेकदा निवडणूक ही सत्तेकरिता होणारी रस्त्यावरची हिंसक लढाईच ठरली होती. ग्रामपंचायतीपासून विधानसभेपर्यंतच्या अनेक निवडणुकांत विरोधकांना रोखणे, बूथ काबीज करणे, पक्षांतर घडवून आणणे, संघटनांवर नियंत्रण ठेवणे आणि स्थानिक सत्तेवर वर्चस्व प्रस्थापित करणे यासाठी हिंसेचा वापर होत असल्याचे चित्र सातत्याने दिसत आले आहे. स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत या राज्यात काँग्रेस, माकप आणि तृणमूल काँग्रेस अशी सत्तांतरे घडली. या सर्व पक्षांनी दीर्घकाळ राज्यात सरकारे चालविली; पण हिंसेची राजकीय संस्कृती कायम राहिली, असेच या राज्याच्या इतिहासाचे इतिवृत्त सांगते.

स्वातंत्र्यानंतर प्रारंभीच्या दशकांत काँग्रेसचे बंगालमध्ये वर्चस्व होते. परंतु 1960 च्या दशकात अन्न टंचाई, बेरोजगारी, कामगार चळवळी आणि डाव्या विचारसरणीच्या प्रसारामुळे राज्यात प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली. विद्यार्थी आंदोलन आणि कामगार संघटनांच्या संघर्षातून रस्त्यावरचे राजकारण आक्रमक होत गेले. याच काळात नक्षलवादी चळवळीचा उदय झाला. चारू मजूमदार यांच्या नेतृत्वाखालील नक्षलबाडी उठावाने बंगालमध्ये सशस्त्र राजकीय संघर्षाची नवी परंपरा सुरू केली. पोलिस, जमीनदार, राजकीय विरोधक यांच्यावर हल्ले झाले; आणि त्यात पोलिसी दडपशाही आणि चकमकींच्या रक्तरंजित वातावरणाची भर पडत गेली. हा इतिहास जुना नाही. 1970 च्या दशकात तर कोलकाता आणि ग्रामीण बंगालमध्ये ‘राजकीय हत्या’ हा जवळपास दैनंदिन शब्द बनला होता. काँग्रेसला पराभूत करून सत्तेवर आलेल्या माकप-नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीने पुढील 34 वर्षे बंगालवर राज्य केले. या काळात गावागावांत पक्षनिष्ठेच्या स्पर्धेतून संघर्ष उफाळले, विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांवर दबाव, मारहाण, हत्यांचे आरोप सतत होत राहिले. मरीच झापी प्रकरण, सैंबारी हत्याकांड, आनंदमार्गीय साधू-साध्वी हत्या आणि नंतर नंदीग्राम-सिंगूर आंदोलनांनी डाव्या राजवटीची प्रतिमा डागळली. विशेषतः 2007 मधील नंदीग्राम हिंसाचाराने बंगालच्या राजकारणाला निर्णायक वळण दिले. जमिनीच्या अधिग्रहणाविरोधात आंदोलन करणाèयांवर पोलिस आणि कथित माकप समर्थकांनी केलेल्या कारवाईत अनेक जण मारले गेले आणि या संघर्षातूनच ममता बॅनर्जींचा उदय झाला. हिंसाचाराच्या दहशतीतून राज्याला मुक्तता मिळेल, राजकारणात परिवर्तन घडेल, अशी अपेक्षा त्यावेळी व्यक्त होत होती, पण जुन्या राजवटीची पुनरावृत्तीच जनतेस पाहावयास मिळाली. परिवर्तनाची घोषणा देत नंदीग्राम आणि सिंगूरच्या आंदोलनातून ममता बॅनर्जी या ग्रामीण असंतोषाचा चेहरा बनल्या आणि 2011 मध्ये त्या सत्तेवर आल्या. मात्र, काही वर्षांतच वेगळे चित्र समोर आले. केवळ सत्ताबदल झाला; संस्कृती मात्र तीच राहिली. 2018 च्या पंचायत निवडणुकांपासून 2021 च्या विधानसभा निवडणुकांपर्यंत बंगाल पुन्हा हिंसाचाराच्या चर्चेत राहिला. राज्यात भाजपा झपाट्याने विस्तारत असल्याने एका नव्या हिंसक संघर्षाने पश्चिम बंगाल काळवंडला. संघ-भाजपाच्या अनेक कार्यकर्त्यांच्या हत्या, घरांची जाळपोळ, महिलांवरील अत्याचार, पक्षांतरासाठी दबाव अशा आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू झाली.west bengal assembly डावे विरुद्ध उजवे, धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध हिंदुत्व, ग्रामीण गरीब विरुद्ध उद्योगपती अशा तीव्र आणि हिंसक संघर्षांनी राजकारणाचे ध्रुवीकरण होत गेले. मात्र अशा राजकीय गुन्हेगारीबाबत सत्ताधीशांनी फारशी कठोर भूमिका घेतलीच नाही. उलट, तपासावर राजकीय प्रभाव, साक्षीदार फिरणे, दीर्घकालीन न्यायालयीन प्रक्रिया यामुळे येथील राजकारण हा सामान्यांसाठीदेखील असुरक्षिततेच्या भावनेत भर घालणारा मुद्दा ठरला.

 

भाजपा नेते आणि पश्चिम बंगालमधील सत्तांतरानंतरचा राज्याच्या नेतृत्वाचा चेहरा ठरलेले सुवेंदु अधिकारी यांचे खाजगी सचिव चंद्रनाथ रथ यांची क्रूर हत्या हा या हिंसक राजकारणाचा कळसाध्याय ठरला आहे. ममता बॅनर्जी यांना भवानीपूर मतदारसंघात पराभूत करण्याच्या भाजपाच्या प्रचारनीतीमध्ये रथ यांचा मोठा वाटा होता. ज्या लोकशाहीचा, संविधानाचा आणि राजकारणाच्या संस्कृतीचा विशेषतः विरोधकांकडून वारंवार उल्लेख केला जातो, लाल रंगाचे वेष्टन असलेली पुस्तिका संविधान म्हणून उंचावत लोकशाहीचे गोडवे गायिले जातात, त्या लोकशाही प्रक्रियेनुसार आणि संविधानाच्या मान्यतेनुसार मतदारांनी दिलेला कौल अमान्य करीत ममता बॅनर्जी आपल्या पदाचा राजीनामा न देण्याचा पवित्रा घेत आक्रमक झाल्या आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या पराभवानंतर उफाळलेल्या हिंसाचाराने लोकशाहीचा आणि संविधानाचा गजर करणाèया विरोधकांच्या राजकारणाची खरी संस्कृती दिसू लागली आहे. ममता बॅनर्जी यांचा सत्ताकाळ हा पश्चिम बंगालमधील जंगलराज होता, असा आरोप केला जातो. आता सत्ता संपुष्टात आल्यानंतरही त्याचे अवशेष अजूनही वळवळताना दिसत आहेत आणि भविष्याच्या एका अनामिक भयभावनेचे सावट पश्चिम बंगालवर दाटले आहे. आज बंगालमध्ये तृणमूल-काँग्रेस आणि भाजपा यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होत आहे. डावे आणि काँग्रेस यांची पारंपरिक ताकद कमी झाली असली तरी ध्रुवीकरण वाढले आहे. समाजमाध्यमी मंचावरील उलटसुलट प्रचारामुळे राजकारण अधिक आक्रमक झाले आहे. तरीही, काही आशेची किरणे या निवडणुकीतून समोर आली आहेत. शहरी मध्यमवर्ग, तरुण मतदार आणि नागरी समाजात हिंसाचाराबद्दल वाढती अस्वस्थता दिसते. न्यायालये, निवडणूक आयोग आणि राष्ट्रीय माध्यमांचे वाढते लक्ष यामुळे काही प्रमाणात नियंत्रण येत आहे. बंगालमधील नव्या पिढीला रोजगार, उद्योग, शिक्षण आणि गुंतवणूक यांचे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे वाटू लागले आहेत. सततच्या संघर्षामुळे उद्योग आणि रोजगाराच्या संधी कमी झाल्याची जाणीवही वाढते आहे. या राज्यातील सत्तापरिवर्तन हा याच जाणिवांचा परिणाम आहे. जनतेने मान्यता दिलेला भारतीय जनता पक्ष हा आता तृणमूल काँग्रेसच्या दृष्टीने पहिल्या क्रमांकाचा शत्रू ठरला आहे. त्यामुळे एका आशादायक भविष्याची अपेक्षा व्यक्त करणारा कौल जरी मतदारांनी दिला असला, तरी पश्चिम बंगालच्या राजकीय संस्कृतीस व्यापून राहिलेला हा हिंसक चेहरा संपूर्णपणे बदलेल, याबद्दल काहीशी शंकाच आहे.west bengal assembly हिंसा ही केवळ कायदा-सुव्यवस्थेची समस्या नसून ती राजकीय सत्तेच्या वापराची आजवरची पद्धत बनली आहे आणि तेथील राजकारणास ही पद्धत अंगवळणी पडली आहे. त्यामुळे सरकार बदलल्यानंतर आता राजकारणात भिनलेली ही पद्धत बदलण्याचे मोठे आव्हान भाजपासमोर उभे राहणार आहे. संपूर्ण राजकीय संस्कृती, पोलिस यंत्रणा, न्यायव्यवस्था आणि स्थानिक राजकीय व्यवहार या सर्वच पातळ्यांवर बदल घडविले, तरच पश्चिम बंगालमध्ये जन्मलेली रवींद्रनाथ ठाकूर, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सत्यजित राय यांच्या विचारपरंपरेने समृद्ध झालेली संस्कृती पुनरुज्जीवित होईल. पश्चिम बंगाल ही भूमी विचारांची आणि संघर्षांचीही आहे. हा संघर्ष लोकशाही पद्धतीने होईल की रक्तरंजित होईल, एवढाच प्रश्न निकाली काढावा लागेल. कारण पश्चिम बंगालमधील हिंसाचार केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून राजकीय नियंत्रणाच्या संस्कृतीचा भाग बनला आहे.

---