आरटीईचा “हिशोब” मिटला! 62.85 कोटींचा निधी मंजूर

RTE राज्यातील आरटीई (बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009) अंतर्गत खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये 25 टक्के कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी महाराष्ट्र शासनाने 62.85 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे प्रलंबित देयकांमुळे अडचणीत आलेल्या शाळांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

 

 

महाराष्ट्र शासनाने वित्त विभागामार्फत सन 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पातून हा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली असून तो शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. त्यानंतर हा निधी जिल्हास्तरीय शिक्षण अधिकाऱ्यांमार्फत संबंधित शाळांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे.

आरटीई अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीमध्ये झालेल्या विलंबामुळे राज्यातील विविध खाजगी विनाअनुदानित शाळांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून संभाव्य अवमान टाळण्यासाठी तसेच शाळांना त्यांचा हक्काचा निधी मिळावा यासाठी शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

शासनाच्या निर्देशानुसार, या निधीचा विनियोग 31 मार्च 2027 पूर्वी करणे बंधनकारक असेल. विशेषतः ज्या शाळांनी न्यायालयीन मार्गाने थकबाकीची मागणी केली आहे, त्यांना प्राधान्याने प्रतिपूर्ती केली जाणार आहे.

दरम्यान, ज्या शाळांना RTE  आधीच राज्य शासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून अनुदान अथवा आर्थिक सहाय्य मिळते, त्या शाळा या प्रतिपूर्तीसाठी पात्र राहणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मंजूर निधीचा संपूर्ण हिशेब आणि प्रलंबित मागण्यांची नोंद केंद्र शासनाच्या संबंधित पोर्टलवर ठेवण्यात येणार आहे. मुंबई येथे झालेल्या या निर्णयामुळे आरटीई अंतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण प्रक्रियेला गती मिळण्यास मदत होणार असून खाजगी शाळांवरील आर्थिक ताणही काही प्रमाणात कमी होणार असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.