अगं बाई लाडकीचे 1500 रुपये खात्यात जमा

Ladki Bahin Yojana राज्यातील ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत मे महिन्याचा हप्ता १६ जूनपासून लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली. नागपूर सह महाराष्ट्रातील जिल्ह्यात महिलांच्या खात्यात पैसे आले आहे. निधी वितरण सुरू असले तरी, सर्व्हर किंवा तांत्रिक समस्यांमुळे काही महिलांना बँकेकडून जमा झाल्याचा एसएमएस (SMS) आलेला नाही. असताना नाशिक जिल्ह्यातून योजनेसंदर्भात मोठी माहिती समोर आली आहे. जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या सखोल पडताळणीत सुमारे दीड लाख महिलांना या योजनेसाठी अपात्र ठरवण्यात आले असून त्यांचा आर्थिक लाभ तात्काळ थांबवण्यात आला आहे.

 

 

नागपूरनंतर नाशिक जिल्ह्यातही लाभार्थ्यांच्या पात्रतेची व्यापक छाननी मोहीम राबवण्यात आली. ई-केवायसी, कागदपत्रांची तपासणी तसेच शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांच्या आधारे ही पडताळणी करण्यात आली. या प्रक्रियेत अनेक अर्जांमध्ये त्रुटी, अपूर्ण माहिती तसेच नियमांचे उल्लंघन आढळून आल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मे महिन्याचा हप्ता १५ जूनपासून वितरित केला जात असला तरी, तांत्रिक कारणांमुळे किंवा सर्व्हरच्या समस्येमुळे अनेक महिलांना बँकेकडून पैसे जमा झाल्याचा ‘एसएमएस’ प्राप्त झालेला नाही. यामुळे अनेक महिलांमध्ये संभ्रम आहे.

या पार्श्वभूमीवर, पात्र लाभार्थ्यांनी मेसेज आला नाही म्हणून घाबरून जाऊ नये. त्याऐवजी, आपल्या बँकेच्या अधिकृत मोबाईल ॲपवरून ‘बँक स्टेटमेंट’ तपासावे किंवा थेट बँकेच्या शाखेत जाऊन आपले पासबुक अपडेट करून घ्यावे. पासबुकच्या नोंदीवरून खात्यात पैसे जमा झाले आहेत किंवा नाही, याची अचूक माहिती मिळू शकेल.

 

 

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार,Ladki Bahin Yojana  योजनेचा लाभ केवळ सर्व अटी आणि निकष पूर्ण करणाऱ्या पात्र महिलांनाच दिला जातो. या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही महिन्यांपासून जिल्ह्यात विशेष पडताळणी मोहीम राबवली जात होती. या तपासणीत अनेक लाभार्थ्यांच्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न शासनाने निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे समोर आले. योजनेनुसार वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही.याशिवाय अनेक अर्जांमध्ये आवश्यक कागदपत्रांचा अभावही मोठ्या प्रमाणात आढळून आला. महाराष्ट्र रहिवासी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बँक पासबुक, उत्पन्नाचा दाखला तसेच जन्मदाखला यांसारखी महत्त्वाची कागदपत्रे अपूर्ण किंवा अनुपलब्ध असल्यामुळे अनेक अर्ज बाद करण्यात आले. काही प्रकरणांमध्ये अर्जदारांच्या वैयक्तिक माहितीत विसंगती आढळल्यानेही त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे.प्रशासनाच्या अहवालानुसार, नाशिक जिल्ह्यात सुरुवातीला सुमारे १४ ते १५ लाख महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केले होते. मात्र, सखोल पडताळणीनंतर पात्र लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. या कारवाईमुळे योजनेतील पारदर्शकता वाढेल आणि सरकारी निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित होईल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.दरम्यान, अपात्र ठरवण्यात आलेल्या महिलांच्या यादीमुळे जिल्ह्यात चर्चा सुरू असून अनेक लाभार्थ्यांकडून या निर्णयाबाबत प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. तसेच जून महिन्याचा हप्ता कधी जमा होणार याबाबतही लाभार्थ्यांमध्ये उत्सुकता कायम आहे.