मंदिरांना पौष्टिक अन्नसेवा; स्वागतार्ह निर्णय

Food Street Schemes भारत हा श्रद्धा, अध्यात्म आणि सांस्कृतिक परंपरांचा देश म्हणून ओळखला जातो. देशभरातील हजारो मंदिरे, मठ, देवस्थाने, गुरुद्वारे, तीर्थक्षेत्रे दरवर्षी कोट्यवधी भाविकांना आकर्षित करतात. धार्मिक पर्यटन स्थळी भाविकांची संख्या वाढत असताना आवश्यक मूलभूत सेवा सुविधा उपलब्ध करून देण्याकडे मात्र दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र दिसून येते. केंद्र शासनाने अलिकडेच धार्मिक स्थळांवर दर्जेदार व पौष्टिक अन्नसेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी शेगाव आणि शिर्डी येथे फूड स्ट्रीट हब उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी महाराष्ट्रातील इतर प्रमुख धार्मिक स्थळांवरील सेवा सुविधांच्या अभावाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

 

 

 

केंद्र सरकारच्या Food Street Schemes  फूड स्ट्रीट योजनेंतर्गत विदर्भातील प्रसिद्ध शेगाव आणि मराठवाडा विभागातील शिर्डी येथे फूड स्ट्रीट हबला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. या योजनेंतर्गत दोन्ही धार्मिक स्थळी प्रत्येकी 1 कोटी या प्रमाणे 2 कोटी रुपयांचा निधी केंद्राच्या वतीने उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या निधीतून फूड स्ट्रीट हब सेंटर लोकांच्या सेवेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. रस्त्यावरील खाद्यपदार्थामुळे होणारे आजार, अन्नातून होणारी विषबाधा रोखण्यासाठी अन्न हाताळण्याची सुरक्षित मानके देशभर लागू करण्यात आली आहेत. शिवाय लघु व्यावसायिक विक्रेत्यांना रोजगाराची चालना मिळणार आहे. महाराष्ट्रातील अनेक महत्त्वाच्या धार्मिक स्थळांवर आजही भाविकांना मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागतो. कोल्हापूरचे महालक्ष्मी मंदिर, कोकण किनारपट्टीवरील गणपतीपुळे, तुळजापूरचे भवानी मंदिर, औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ, सप्तशृंगी गड, पंढरपूर यासारख्या ठिकाणी लाखो भाविक वर्षभर येत असतात. परंतु अनेक ठिकाणी स्वच्छ शौचालयांची कमतरता, पिण्याच्या पाण्याची अपुरी व्यवस्था, वाहनतळांची गैरसोय, सामान ठेवण्याची सुविधा नसणे, रांगा व्यवस्थापनातील त्रुटी आणि परवडणाèया भोजनव्यवस्थेचा अभाव ही गंभीर समस्या आहे.

 

 

Food Street Schemes  विशेषतः ग्रामीण भागातून येणाèया गरीब मध्यमवर्गीय भाविकांना या अडचणींचा सर्वाधिक फटका बसतो. श्रद्धेने देवदर्शनासाठी आलेल्या भाविकांना दर्शनापेक्षा सुविधांच्या शोधात अधिक वेळ घालवावा लागतो ही वस्तुस्थिती आहे. धार्मिक स्थळांच्या परिसरात वाढत्या व्यावसायिकीकरणामुळे भाविकांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येतात. स्थानिक नगर पालिका, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद परिसरातील जागेत वाहनतळासाठी तासाला पैसे मोजावे लागतात. निवास व्यवस्था, भोजन यासाठी अनेकदा अवास्तव दर आकारले जातात. काही ठिकाणी दरफलक नसणे, अधिकृत नियंत्रणाचा अभाव, मध्यस्थांची साखळी यामुळे भाविकांना जास्त पैसे मोजावे लागतात. श्रद्धा आणि भक्तीचा गैरफायदा घेतला जात असल्याची भावना निर्माण होते. धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता उत्तरदायित्व वाढविणे ही काळाची गरज आहे. तर दुसरीकडे दर तासाला होणारी मंदिर परिसरातील स्वच्छता, शुद्ध पिण्याचे पाणी, पादत्राणे ठेवण्याची स्वतंत्र व्यवस्था, सुलभ शौचालय, पाण्याची व्यवस्था, दररोज तीर्थप्रसाद, अन्नदान, ठिकठिकाणी पंखे, कूलरची थंड हवा, वयोवृद्ध, लहान मुलांसाठी स्वतंत्र दर्शनाची सुविधा यासाठी देशभरात प्रसिद्ध असलेले विदर्भाची पंढरी संतनगरी श्री गजानन महाराज संस्थान शेगाव, अमृतसर येथील सुवर्ण मंदिर किंवा काही मोठ्या संस्थानांप्रमाणे सर्व भाविकांना मोफत अत्यल्प दरात पौष्टिक भोजन उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था राज्यातील सर्व प्रमुख तीर्थक्षेत्रांमध्ये असणे आवश्यक आहे. अन्नछत्रामुळे सर्वसामान्य भाविकांना मोठा दिलासा मिळतो. श्रद्धेच्या ठिकाणी सामाजिक समतेचाही संदेश दिला जातो. अनेक धार्मिक स्थळांवर स्वच्छता सुविधा उपलब्ध असल्या तरी त्यासाठी शुल्क आकारले जाते. काही ठिकाणी पादत्राणे ठेवण्यासाठी, सामान ठेवण्यासाठी, वाहन पार्किंगसाठी अगदी शौचालय वापरण्यासाठी पैसे मोजावे लागतात. भाविकांच्या दृष्टीने हा अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड आहे. देवदर्शनासाठी आलेल्या वृद्ध, महिला, दिव्यांग आणि लहान मुलांसोबत आलेल्या कुटुंबांना या सुविधांची सर्वाधिक गरज असते. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन भाविकांना सेवा सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध संस्थांनचे विश्वस्त, समिती, पंचकमिटी यांच्याशी बैठकीतून संवाद साधून मार्ग काढणे आवश्यक आहे.