सौरऊर्जेतून विदर्भ बनेल देशाची ‘पॉवर कॅपिटल’

Solar Energy: ‘Power Capital’ विदर्भाच्या केवळ २० टक्के भूभागावर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारले, तरी संपूर्ण भारताच्या विजेची गरज भागविण्याची क्षमता या प्रदेशात आहे. त्यामुळे सूर्यकिरणांच्या अक्षय स्त्रोताचा अधिकाधिक वापर करून भारताला ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्ण करण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन सोलर एनर्जी सोसायटी ऑफ इंडियाचे प्रमुख प्रफुल्ल पाठक यांनी केले. सौरऊर्जेतून विदर्भ हा देशाची ‘पॉवर कॅपिटल’ होईल, असेही ते म्हणाले.

 

 

 

विदर्भ संशोधन मंडळ, सोलर एनर्जी सोसायटी ऑफ इंडिया (नवी दिल्ली), महात्मा गांधी इन्स्टिट्यूट फॉर रुरल इंडस्ट्रियलायझेशन (वर्धा) आणि व्हीएनआयटी नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘अक्षय ऊर्जेतून विदर्भाचे सक्षमीकरण’ या परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जी. शिवरामकृष्णन, युनिडोचे राष्ट्रीय प्रकल्प व्यवस्थापक डॉ. अनिल मिश्रा, गुलाबसिंग गिरासे आदी तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले.

पाठक म्हणाले, नागपूरमधील प्रत्येक घर सौरऊर्जेच्या माध्यमातून ऊर्जा स्वयंपूर्ण बनू शकते. त्यासाठी नागपूर महानगर पालिकेने पुढाकार घेऊन व्यापक जनजागृती आणि प्रोत्साहनपर धोरणे राबविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. डॉ. अनिल मिश्रा यांनी विदर्भातील उद्योगांमध्ये सौरऊर्जेचा वापर वाढविण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. कापड उद्योग, अन्नप्रक्रिया तसेच दुग्ध व्यवसायात सौरऊर्जेचा वापर केल्यास वीज खर्चात मोठी बचत होऊन उत्पादन क्षमता वाढू शकते, असे त्यांनी सांगितले.

शेतपिकांसोबत सौरऊर्जा निर्मितीचे यशस्वी प्रयोग राबविणारे गुलाबसिंग गिरासे यांनी आपल्या अनुभवांची माहिती देत शेती आणि ऊर्जा निर्मितीचा समन्वय साधण्याचे महत्त्व विशद केले. जी. शिवरामकृष्णन यांनी भारताच्या २०३५ च्या आयएनडीसी उद्दिष्टांवर प्रकाश टाकला. २००५ च्या तुलनेत २०३५ पर्यंत जीडीपीतील उत्सर्जन तीव्रता ४७ टक्क्यांनी कमी करणे, एकूण वीज उत्पादन क्षमतेपैकी सुमारे ६० टक्के क्षमता जीवाश्म इंधनविरहित स्रोतांतून निर्माण करणे आणि वनक्षेत्राच्या माध्यमातून ३.५ ते ४ अब्ज टन कार्बन शोषण क्षमता विकसित करणे या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी अक्षय ऊर्जेवर अधिक भर देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी एलआयटी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अतुल वैद्य, कोल्हापूरचे डॉ. यशवंत शितोळे तसेच ज्येष्ठ पत्रकार पार्थ मैत्र यांची उपस्थिती होती.

सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा काही कंपन्यांकडून गैरफायदा घेतला जात असल्याची बाब परिषदेत उपस्थित तज्ज्ञांनी मांडली. सबसिडीच्या नावाखाली सोलार पॅनलच्या किमती अवाजवी वाढविल्या जात असून प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना अनुदान मिळविताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे वास्तव त्यांनी अधोरेखित केले.