भाजपाचा उदय हा प. बंगालच्या लोकशाहीकरणाची नांदी

mahamaya-chatterjee : तृणमूल काँग्रेसच्या सत्ताकाळात पश्चिम बंगालमध्ये मानवाधिकार व मूलभूत अधिकारांचे मोठ्या प्रमाणात हनन झाले. बंगाली हिंदूंवर अत्याचाराच्या अनेक घटना घडल्या. मात्र भीतीच्या वातावरणामुळे नागरिकांना आवाज उठविताही येत नव्हता. अशा परिस्थितीत भारतीय जनता पक्षाचा उदय हा पश्चिम बंगालच्या लोकशाहीकरणाची नांदी ठरल्याचे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता ॲड. महामाया चॅटर्जी यांनी केले.

 

 

 

सन्मित्र सभा, मेधाविनी मंडळ, अधिवक्ता परिषद आणि भारतीय विचार मंच यांच्या संयुक्त वतीने आयोजित ‘बंगाल – काल, आज आणि उद्या’ या विशेष व्याख्यानात त्या बोलत होत्या. यावेळी त्यांनी बंगालचा राजकीय इतिहास, विविध सामाजिक-राजकीय घडामोडी तसेच हिंदूंवरील अत्याचारांविषयी तथ्याधारित माहिती सादर केली.

 

 

व्याख्यानादरम्यान त्यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (एनएचआरसी) अहवालाचा संदर्भ देत पश्चिम बंगालमधील २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकांनंतरच्या हिंसाचाराची माहिती मांडली. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तयार करण्यात आलेल्या या अहवालात राज्यातील परिस्थिती ही ‘रूल ऑफ लॉ’ऐवजी ‘लॉ ऑफ रुलर’ असल्याचे नमूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. हिंसाचाराच्या व्यापक घटनांमधून राज्य सरकारची पीडितांप्रति उदासीनता दिसून येते. तसेच सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थकांकडून विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर सूडबुद्धीने हिंसाचार झाल्याचा उल्लेख अहवालात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. अशा परिस्थितीत सत्तांतर हे बंगालच्या नव्या स्वातंत्र्याची सुरुवात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. याप्रसंगी महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष ॲड. पारिजात पांडे आणि सदस्य ॲड. उमा भट्टड यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. प्रास्ताविक सुनील किटकरू यांनी केले. राष्ट्र सेविका समितीच्या अ. भा. सहकार्यवाहिका चित्राताई जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम पार पडला.

 

 

ममता बॅनर्जी यांच्या सत्ताकाळात पश्चिम बंगाल ‘मिनी पाकिस्तान’सारखा बनला होता, असा आरोप करीत दुर्गापूजेवर विविध निर्बंध लादले जात असताना मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक कार्यक्रमांना मात्र सवलती दिल्या जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. काही भागांत सायंकाळनंतर नागरिकांना घराबाहेर पडणेही कठीण झाले होते, असेही त्या म्हणाल्या.