पीकविमा योजनेतून यवतमाळ जिल्ह्याला वगळल्याने संताप

crop-insurance-scheme : मागील खरीप हंगामात अतिवृष्टी, अनियमित पाऊस आणि विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे राज्यातील शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. विशेषतः सोयाबीन, कापूस, तूर, ऊस व हळद या प्रमुख पिकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटल्याने शेतकèयांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पीकविमा योजनेतून सर्वाधिक बाधित असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याला वगळण्यात आल्याने शेतकरी वर्गात तीव्र नाराजी आहे.

 

 

 

 

 

 

याच गंभीर प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी उमरखेडचे आमदार किसन वानखेडे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी दाखल केली आहे. या लक्षवेधीत त्यांनी यवतमाळ जिल्हा हा राज्यातील सर्वाधिक बाधित आणि शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा असल्याचे नमूद करत, उमरखेड, महागाव व परिसरातील शेतकèयांचे नुकसान अत्यंत भीषण स्वरूपाचे असल्याचे अधोरेखित केले आहे.

 

 

आ. वानखेडे यांनी म्हटले आहे की, पीकविमा योजनेच्या लाभापासून यवतमाळ जिल्ह्याला अचानक वगळल्याने आधीच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकèयांची परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे. संबंधित अधिकाèयांचे दुर्लक्ष, हलगर्जी आणि विमा कंपनीच्या मनमानीमुळे पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिला आहे.

 

 

शेतकèयांना तत्काळ आर्थिक मदत मिळावी, पीकविमा योजनेचा लाभ सर्व पात्र शेतकèयांपर्यंत पोहोचावा आणि या प्रकरणातील प्रशासकीय त्रुटींची चौकशी करून जबाबदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही आ. किसन वानखेडे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली आहे.

 

 

दरम्यान, पीकविमा योजनेतील या अन्यायामुळे शेतकरी वर्गात तीव्र असंतोष असून, शासन यावर कोणती भूमिका घेते याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.