वैधानिक विकास महामंडळाचे पुनर्गठन केव्हा?

statutory-development-corporation : राज्यातील विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी शासनाच्या वतीने विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी वैधानिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. मात्र २०२० मध्ये मंडळाची मुदत संपुष्ठात येऊन सुद्धा अद्यापही वैधानिक मंडळाचे पुनर्गठन झाले नाही. विलंबामुळे मागास भागांच्या विकासासंबंधी धोरणात्मक निर्णय प्रक्रिया प्रभावित झाली आहे. सर्वच बाबतीत निर्माण झालेला अनुशेष भरून काढण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने काय कार्यवाही करण्यात आली? कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्यात ? या संदर्भातील विलंबाची कारणे काय आहेत ? असा प्रश्न आमदार सुलभा संजय खोडके यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्याने आपल्या लिखित लक्षवेधीतून उपस्थित केला आहे.

 

 

 

 

 

 

राज्यविधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला मुंबई येथे सुरुवात झाली असून अधिवेशनाच्या निमित्ताने त्यांनी विधिमंडळाकडे अनेक प्रश्नाचे निवेदन सादर केले असून हे प्रश्न सभागृहात चर्चेला येईपर्यंत त्यावर लिखित स्वरूपात सुद्धा कामकाज करण्यात येत आहे. राज्यातील प्रादेशिक विकासातील असमतोल दूर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र या तीन वैधानिक विकास मंडळांचा कार्यकाळ ३० एप्रिल, २०२० रोजी संपुष्टात आल्यानंतर सुद्धा पुनर्गठन करण्यात न आल्याने विकासावर जो परिणाम झाला, त्याबाबत आ. खोडके यांनी आपल्या लिखित लक्षवेधीमध्ये महत्वाचे मुद्दे मांडून शासनाला अवगत केले आहे.

 

 

सदर मंडळांच्या पुनर्गठनास झालेल्या विलंबामुळे मागास भागांच्या विकासासंबंधी धोरणात्मक निर्णय प्रक्रिया प्रभावित झाली असून निधीचे न्याय वाटप, विकास अनुशेष दूर करणे तसेच सिंचन, शेती, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, औद्योगिक गुंतवणूक व रोजगारनिर्मिती या क्षेत्रांतील प्रादेशिक समतोल साधण्याच्या उद्दिष्टांवर परिणाम होऊन विदर्भ व मराठवाड्यातील विकास अनुशेष अधिक वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. विदर्भासाठी डॉ. विजय भाकरे, मराठवाड्यासाठी अनिल रामोड यांची नियुक्ती करण्यात आली असून मंडळच अस्तित्वात नसल्यामुळे प्रशासकीय कारणास्तव दरवर्षी प्रत्येक मंडळाचा किमान तीन कोटींचा खर्च होत असून मंडळांचे पुनर्गठन प्रलंबित असतानाही त्यांची कार्यालये कार्यरत असून तेथील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर दरवर्षी वेतन व प्रशासकीय खर्चापोटी लक्षणीय शासकीय निधी खर्च होत असल्याची बाब सुद्धा आ. खोडके यांनी लक्षवेधीद्वारे निदर्शनास आणली आहे. याशिवाय अन्य मुद्दे त्यांनी मांडले आहे.